नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँका, मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूट (एमएफआय) आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांना (एनबीएफसी) 1 लाख कोटी रुपये रोख देण्याची व्यवस्था केली आहे. देशातील लॉकडाऊन दरम्यान त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी रोख प्रवाह वाढवण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या.

50 हजार कोटींचा टीएलटीआरओ
रिझर्व्ह बँकेने 50 हजार कोटींचे लक्ष्यित लाँग टर्म रिपो ऑपरेशन (टीएलटीआरओ) च्या माध्यमातून 50 हजार कोटी रुपये सिस्टममध्ये आणण्याची घोषणा केली आहे. हे बर्‍याच तुकड्यांमध्ये केले जाईल आणि गव्हर्नर यांनी सांगितले की परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आवश्यक असल्यास अधिक रोकड दिली जाईल. विशेष म्हणजे आर्थिक संकटाच्या काळात या संस्थांना रोख रकमेसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

असा होईल फायदा
बँका आणि वित्तीय संस्था अशा निधीची प्राप्ती करतात, तेव्हा ते त्या कंपन्या, एनबीएफसी आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या गुंतवणूक ग्रेड बाँडमध्ये गुंतवणूक करतात. अशा प्रकारे कॉर्पोरेट आणि छोट्या वित्तीय संस्थांना पैसे मिळू शकतील. विशेष म्हणजे लहान वित्तीय संस्थांना रोख रकमेसाठी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

नाबार्ड, सिडबी आणि एनएचबीला 50 हजार कोटी
याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने नाबार्ड, सिडबी आणि एनएचबी सारख्या सरकारी वित्तीय संस्थांना 50 हजार कोटींचा पुनर्वित्त देण्याची घोषणा केली आहे. या संस्था वित्त मिळविण्यास सक्षम असतील आणि त्यानंतर सार्वजनिक आणि उद्योजकांना कर्ज देऊ शकतील.

रिझर्व्ह बँक संकटाच्या वेळी देशाची अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी सक्रिय आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी 27 मार्च रोजी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामध्ये त्यांनी रेपो दरात 0.75 टक्क्यांनी घट करण्याची घोषणा केली होती.

महत्त्वाचे म्हणजे कोरोना संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती बरीच वाईट आहे. लॉकडाऊनमुळे जवळपास सर्व प्रकारचे व्यवसाय बंद झाले आहेत. दररोज 35 हजार कोटींचा तोटा होत आहे. लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात देशाच्या जीडीपीचे सुमारे 8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जगातील मध्यवर्ती बँका त्यांची अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी सक्रिय आहेत आणि रिझर्व्ह बँकही यामध्ये मागे नाही.