‘आरटीएल’मुळे विद्युत उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – महासंवाद

नाशिक दि. १० : केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान प्रयोगशाळेच्या नाशिक येथील प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेमुळे विद्युत उपकरण उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना यापुढे चाचणीसाठी हैदराबाद किंवा भोपाळ येथे जावे लागणार नाही आणि विद्युत उपकरणांच्या उत्पादनांसाठी आवश्यक व्यवस्था राज्यातच तयार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.  देशातील विद्युत वाहन निर्मितीचे प्रमुख केंद्र म्हणून  महाराष्ट्राची ओळख होत असून ‘सीपीआरआय’च्या नाशिक येथील प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेत विद्युत वाहन तपासणीची सुविधा झाल्यास ईव्ही उद्योगाच्या विकासाला गती मिळेल, असेही ते म्हणाले.

शिलापूर येथील सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, सीपीआरआयचे महासंचालक आशिष सिंग आदी उपस्थित होते.

सीपीआरआयची प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळा महाराष्ट्रासाठी महत्वाची ठरेल असे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,  या प्रयोगशाळेची मागणी लक्षात घेता १२ व्या वित्त आयोगात प्रयोगशाळेला मान्यता देण्यात आली आणि आज एक चांगली व्यवस्था तयार झाली आहे. यापूर्वी विद्युत उपकरण तपासणीवर खर्च अधिक होत असल्याने या क्षेत्रातील गुंतवणूकीला मर्यादा येत होत्या. आरटीएलमुळे ट्रान्सफॉर्मरपासून विद्युत उपकरणांपर्यंत विविध उत्पादनांसाठी आवश्यक व्यवस्था तयार होईल. राज्यात पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ईव्ही उत्पादनाला चालना देण्यात येत असून प्रयोगशाळेमुळे या क्षेत्रालाही फायदा होईल.

ऊर्जा क्षेत्रात २ लाख कोटींची गुंतवणूक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन झाले आहेत. वीज वापराचा दर गेल्या २५ वर्षाच्या तुलनते येत्या २५ वर्षात चौपट राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने गेल्या ३ वर्षात ४५ हजार मेगावॅट क्षमता स्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू करून राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे नेण्याचा प्रयत्न आहे. विद्युत निर्मिती, पारेषण आणि वितरणाच्या संदर्भातील २०३५ पर्यंतचे नियोजन करून राज्यात  २ लाख कोटींची गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात येत असून त्यात केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळत आहे. त्याद्वारे विद्युत वितरणाचे जाळे निर्मिती, हरित ऊर्जा निर्मिती आणि विश्वासार्ह विद्युत वितरणावर भर देण्यात येत आहे. ऊर्जा क्षेत्रात केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या मानांकन प्रक्रियेत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात प्रलंबित असलेल्या पारेषण वाहिन्यांची कामे पूर्णत्वाकडे नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. केंद्र सरकारने आरडीएस योजनेअंतर्गत २९ हजार कोटी राज्याला दिले, त्यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात येत आहे. पुढील तीन ते चार वर्षात महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रातील विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील. जगातील सर्वात मोठी सौर ऊर्जा वितरण प्रणालीवर कामे राज्यात सुरू आहे. येत्या काळात १६ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यात येईल. २०२५ ते २०३० वीजदर दरवर्षी २ टक्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. उद्योगांसाठीदेखील वीजदर कमी करण्यात येणार असून शाश्वत वीज पुरवठ्याची सुविधा उद्योगांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

 ‘उद्योगाचे जंक्शन’ म्हणून नाशिकचा विकास

नाशिक जिल्हा गुंतवणूकीचे प्रमुख केंद्र होत आहे. गेल्या सहा महिन्यात सात मोठ्या उद्योगसंस्थांनी इथे गुंतवणूक केली आहे. खाणकाम उद्योगातील उपकरणे नाशिकमध्ये तयार होणार आहेत. समृद्धी महामार्गामुळे गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नाशिकची ओळख प्रस्थापित होत आहे. नाशिकपासून जेएनपीटीपर्यंत उत्पादनाची वाहतूक सुलभ होणार आहे, वाढवण बंदराशीही नाशिक जोडले जाणार असल्याने ‘उद्योगाचे जंक्शन’ म्हणून नाशिकचा भविष्यात विकास होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

पश्चिम भारतातील उद्योजकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरटीएल उपयुक्त – केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर

ऊर्जा क्षेत्राचे प्राण असलेली ही प्रयोगशाळा असल्याचे नमूद करून केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री. खट्टर म्हणाले, घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठीची विद्युत उपकरणे सूक्ष्म तपासणीनंतर उपयोगात येतात. गुणवत्ता तपासणीच्या आधारे ऊर्जा क्षेत्रातील प्रत्येक उपकरण तयार केले जाते. अशा तपासणीसाठी आरटीएल महत्वाची असून ती पश्चिम भारतातील उद्योगांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. ही अत्याधुनिक प्रादेशिक चाचणी प्रयोगशाळा विज्ञान आणि अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट प्रतीक आहे.

महाराष्ट्रात प्री-पेड स्मार्ट मीटरचा उपयोग सुरू झाल्याबद्दल राज्य शासनाचे अभिनंदन करून ते म्हणाले, स्मार्ट मीटरच्या उपयोग करणाऱ्यांसाठी वीज देयकात १० टक्के सूट देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णयही स्तुत्य आणि इतर राज्यांना मार्गदर्शक आहे. ट्रान्सफॉर्मर, एनर्जी मीटर, स्मार्ट मीटर, ट्रान्सफॉर्मर ऑइल आणि इतर वीज उपकरणांचे उत्पादक येथे देण्यात येणाऱ्या प्रगत चाचणी आणि प्रमाणन सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. भारत आणि दुबईमधील विद्युत वाहिन्या समुद्राखालून जात असल्याने त्यासाठीच्या वाहिन्यांचे परिक्षण आणि अणुऊर्जासाठीच्या वाहिन्यांचे परिक्षण महत्वाचे आहे. उद्योग विश्वाला विश्वास वाटेल असे परिक्षण येथे होईल, असा विश्वास श्री.खट्टर यांनी व्यक्त केला.

प्रयोगशाळेमुळे मोठे उद्योग आकर्षित होतील – अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळा विद्युत सुरक्षा आणि संशोधन तसेच उद्योगाला चालना देणारे आंतरराष्ट्रीय केंद्र आहे. विद्युत क्षेत्रातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या पश्चिम क्षेत्रात कार्यरत आहेत, त्यांच्यासाठी ही प्रयोगशाळा उपयुक्त ठरेल. परदेशातील उन्नत प्रयोगशाळांमधील सुविधा या प्रयोगशाळेत आहेत. सोबत नाशिकमध्ये कुशल मनुष्यबळ आणि दळणवळण सुविधा असल्याने विद्युत क्षेत्रातील मोठे उद्योग इथे आकर्षित होतील आणि नाशिकच्या विकासाला गती मिळेल. परदेशात विद्युत उपकरणे निर्यात करण्यासाठी त्यांचे नमुने परिक्षणासाठी इतर राज्यात पाठवावे लागत होते. नाशिक हे इलेक्ट्रिकल हब बनवायचे आहे. कृषी प्रक्रीया करणारे आणि प्रदूषणमुक्त उत्पादन करणाऱ्या उद्योगसंस्थांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसोबत नाशिकच्या वैभवात भर पडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविकात महासंचालक श्री.सिंग यांनी प्रकल्पाची माहिती दिली. ही प्रयोगशाळा विद्युत उपकरणांच्या उच्च गुणवत्तेसाठी विश्वसनीय आणि वेळेत सेवा प्रदान करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रारंभी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री. खट्टर यांच्या हस्ते प्रयोगशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी प्रयोगशाळेची पाहणी करीत प्रयोगशाळेची माहिती घेतली.

कार्यक्रमाला आमदार देवयानी फरांदे, राहुल आहेर, राहुल ढिकले, सरोज आहेर, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, सीपीआरआयचे सहसंचालक के.सुर्यनारायण आदी उपस्थित होते.

प्रादेशिक चाचणी प्रयोगशाळेचे दुसरे युनिट

नागपूर येथील औष्णिक संशोधन केंद्रानंतर राज्यात सीपीआरआयने नाशिकमध्ये ही प्रयोगशाळा स्थापित केली  आहे. देशाच्या पश्चिम भागातील उद्योगांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रदान केलेल्या १०० एकर जागेत ही विस्तारली आहे. ट्रान्सफॉर्मर, एनर्जी मीटर, स्मार्ट मीटर, ट्रान्सफॉर्मर ऑइल आणि इतर पॉवर उपकरणांचे उत्पादक येथे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या प्रगत चाचणी आणि प्रमाणन सेवांचा लाभ घेऊ शकतील.

इथे असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये ऑनलाइन शॉर्ट सर्किट टेस्ट स्टेशन, एनर्जी मीटर टेस्ट लॅबोरेटरी, ट्रान्सफॉर्मर रूटीन टेस्ट सुविधा, तापमान वाढ चाचणी सुविधा, ८०० केव्ही ८० केजे इम्पल्स व्होल्टेज चाचणी सुविधा, ट्रान्सफॉर्मर ऑइल चाचणी सुविधेचा समावेश आहे.

प्रयोगशाळेची ठळक वैशिष्ट्ये

नाशिकमध्ये स्थित ही सुविधा भारताच्या पश्चिम भागातील उद्योग आणि उपयुक्त सेवा देण्यासाठी निर्माण  केलेली आहे. ही प्रयोगशाळा भारत सरकारच्या आत्मनिर्भरच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा देते. स्वदेशी चाचणी आणि प्रमाणन क्षमता वाढवून भारत उत्पादकांसाठी चाचणी आणि प्रमाणन वेळ लक्षणीयरीत्या कमी केला जाईल. यामुळे जलद उत्पादन विकास आणि बाजारपेठ प्रवेशाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. ही सुविधा आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करणार आहे. जागतिक स्तरावरील कामगिरी आणि विश्वासार्हता बेंचमार्क सुनिश्चित करणार आहे. उद्योग आणि संशोधन संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवेल. तसेच वीज क्षेत्रातील उत्पादनांची गुणवत्ता वाढवेल.

उपक्रमाचे महत्त्व

आरटीएल नाशिकचे उद्घाटन भारताच्या वीज क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही सुविधा गुणवत्ता, सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात योगदान देईल आणि महत्त्वपूर्ण वीज उपकरणांची विश्वासार्हता, परदेशी चाचणी सेवांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल. यामुळे औद्योगिक विकासाला गती मिळेल. नवोपक्रमाला चालना मिळेल आणि देशभरातील विजेच्या जाळ्याच्या विस्ताराला पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

०००००