- रब्बी आवर्तन पूर्ण होईपर्यंत उपसाबंदी लागू करू नये
- कृष्णा नदी प्रवाहित राहण्याबाबत दक्षता घ्या
सांगली, दि.२९ (जि. मा. का.): अल निनोच्या परिणामामुळे सांगली जिल्ह्यात सरासरी ६४ टक्के पाऊस झाला आहे. काही तालुक्यांमध्ये ४० ते ५० टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे धरणांतील पाणीसाठ्यावर ताण आला आहे. यंदा खरीप हंगामासाठीही धरणांतून पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. त्यामुळे रब्बी हंगामाचे नियोजन आतापासूनच करावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, सांगली जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनांचे रब्बी आवर्तन पूर्वनियोजित १५ डिसेंबरऐवजी १५ नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावे, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प, कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना तसेच कृष्णा नदीवरील सिंचन प्रकल्पांच्या सन २०२६-२७ या वर्षातील पाणी नियोजनाबाबत सांगली जिल्हास्तरीय कालवा सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, विधानपरिषद सदस्य अरुण लाड व इद्रिस नायकवडी, माजी मंत्री तथा आमदार जयंत पाटील, डॉ. सुरेश खाडे व डॉ. विश्वजीत कदम, तसेच आमदार सुधीर गाडगीळ, गोपीचंद पडळकर, सुहास बाबर, रोहित पाटील व समाधान आवताडे उपस्थित होते. याशिवाय जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, सातारा पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महेश रासनकर आणि कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य सचिव तथा सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते. सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन आणि सांगोल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, उष्णतेची तीव्रता वाढल्यामुळे धरणांतील पाण्याचे बाष्पीभवन ६ ते ७ टक्क्यांनी वाढत आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्यातून रब्बी हंगामासाठी केवळ एकच आवर्तन देता येऊ शकते. त्यानंतरची दोन्ही आवर्तने केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी, म्हणजेच बिगर सिंचनासाठी राखून ठेवावी लागतील. रब्बी आवर्तनासाठी पाणी सोडतानाच कृष्णा नदीमध्ये पुरेसा प्रवाह कायम राहील आणि नागरिकांना प्रदूषणमुक्त पाणी मिळेल, या दृष्टीने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन करून कार्यवाही करावी.
ते पुढे म्हणाले, रब्बी आवर्तन सुरू होण्यापूर्वी उपसा सिंचन योजनांतील मोटारी व पंप पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करावी. धरणांतील गाळ काढण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तसेच, जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील धरणे व तलावांतील गाळ विभागाची यंत्रसामग्री वापरून काढण्याबाबत विचार सुरू आहे. यामुळे धरणांची साठवण क्षमता वाढण्यास मदत होईल. तसेच नागरिकांना धरणांतील माती व गाळ घेऊन जाता येईल.
कोयना धरणात सध्या सुमारे ८५ टक्के पाणीसाठा आहे. सांगलीची पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सध्या दोन विद्युतगृहांतून नदीपात्रात २,१०० क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. मात्र, पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई गांभीर्याने लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे जुलै २०२७ पर्यंतचे काटेकोर नियोजन करावे. शहर व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा आणि शेतीसाठी लागणारे पाणी यांचा विचार करून लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाने परस्पर समन्वयाने नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडणार नाही, याची दक्षता घेऊन कोयना धरणातून आवश्यक प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग करावा, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. ते म्हणाले, उपसा सिंचन प्रकल्पांच्या पाण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबवावे. भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्यांची यादी तयार करावी. टँकर भरण्यासाठीचे स्रोत निश्चित करावेत. धरणे व तलावांतील उपलब्ध जलसाठ्यांचा वापर करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचा अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
सध्या जवळपास २० टीएमसी पाण्याची कमतरता आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील वीजनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यात कपात करून ते सिंचनासाठी वळवावे, अशी आग्रही मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत या मागणीवर निर्णय घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी थेट अरबी समुद्रात जाऊन मिळते. हे पाणी समुद्रात वाहून जाण्याऐवजी त्याचे पुनर्भरण करून ते पुन्हा धरणात आणण्याच्या कामासाठी आराखडा आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
या बैठकीत पाण्याच्या आवर्तनांचे नियोजन, उपसाबंदी, लगतच्या जिल्ह्यांतील पाणीवाटप, पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनासाठीच्या पाण्याची उपलब्धता, कालव्यांची आणि बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाण्याचा पुनर्वापर, उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, अपूर्ण वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी करावयाची कार्यवाही तसेच अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी विविध सूचना मांडल्या आणि प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नांवरील प्रस्तावित कार्यवाहीची माहिती दिली.
प्रारंभी अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांनी प्रकल्पांतील उपलब्ध पाणीसाठा आणि पाणी नियोजनाबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस सांगली पाटबंधारे मंडळाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते.
०००००
WhatsApp