हायलाइट्स:
- हिंदी मालिकांचे निर्माते करोना नियमांचा भंग करत असल्याचा मनसेचा आरोप
- अशा निर्मात्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे मनसेचे सरकारला आव्हान
- सरकार आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष
मार्च पासून राज्यात करोनाची दुसरी लाट आली. या लाटेमुळे राज्यातील रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत गेल्याने पुन्हा एकदा राज्यात निर्बंध लागू केले होते. त्यामध्ये सर्व चित्रीकरणांवर बंदी घातली होती. गेल्यावर्षी करोनामुळे नुकसानीच्या गर्तेत अडकलेल्या मनोरंजन विश्वाला हा मोठा धक्का होता. हा धक्का आर्थिक पातळीवर मोठा असल्याने काही निर्मात्यांनी त्यांच्या मालिकांची चित्रीकरणे परराज्यात जाऊन करायला सुरुवात केली. परंतु हे जास्त खर्चिक होते. त्यामुळे करोनाची दुसरी लाट हळूहळू ओसरू लागल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यात चित्रीकरणाला परवानगी देण्याची मागणी जोर धरू लागली. सरकारने देखील या मागणीचा गंभीरपणे विचार करत काही अटीशर्तींवर राज्यात चित्रीकरणाला परवानगी दिली. मात्र, सर्व चित्रीकरणे ही बायोबबल वातावरणामध्ये आणि संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंतच करण्याची अट घालण्यात आली होती. राज्य सरकारने चित्रीकरणाला परवानदी दिल्याने मनोरंजन सृष्टीमध्ये देखील उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या या अटीशर्तींनुसार अनेक निर्मात्यांनी चित्रीकरणाला सुरुवात देखील केली. परंतु काही हिंदी निर्मात्यांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी केला आहे. मनसेने हा आरोप करत राज्यातील चित्रीकरणासाठीच्या नव्या नियमांचा पुनर्विचार करावा, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
अमेय खोपकर यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘राज्य सरकारने मुंबईत संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंतच चित्रीकरणाची परवानगी दिलेली आहे. हे चित्रीकरण बायो-बबलमध्ये करायचे आहे. मराठी निर्मात्यांकडून हे नियम काटेकोरपणे पाळले जातायत पण अनेक ठिकाणी हिंदी निर्मात्यांकडून या नियमांचं उल्लंघन होत आहे’, असं खोपकरांनी नमूद केले आहे.
खोपकर यांनी पुढे असेही नमूद केले आहे की, ‘करोनाचे संकट अजून दूर झालेले नाही, असे खरेच यंत्रणांना वाटत असेल तर मग जे नियम पाळत नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची धमक दाखवावी,’ असे खुले आव्हानंही त्यांनी सरकारला दिले आहे. आता सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.