- पुढील पाच ते दहा वर्षांत गडचिरोली देशाची ‘स्टील सिटी’; एक लाख स्थानिक युवकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट
गडचिरोली, दि. १५ नोव्हेंबर : नक्षलवादाच्या प्रभावातून बाहेर पडत गडचिरोली जिल्हा विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. सुरक्षा, उद्योग, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांत होत असलेल्या परिवर्तनाची यशोगाथा देशभर पोहोचविण्यासाठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सनी पुढाकार घ्यावा. प्रत्यक्ष अनुभव आणि वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे गडचिरोलीची बदलती ओळख डिजिटल माध्यमांतून देशासमोर मांडावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
गडचिरोली पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर काल रात्री आयोजित ‘गडचिरोली डिजिटल डेमोक्रसी डायलॉग’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशाच्या विविध राज्यांतून आलेल्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सशी मुक्त संवाद साधला. नक्षलवाद निर्मूलन, माओवाद्यांचे आत्मसमर्पण, औद्योगिक विकास, आदिवासींचे हित, रोजगार, पायाभूत सुविधा, भूसंपादन, युवकांचे नेतृत्व आणि सोशल मीडियाच्या भूमिकेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके, सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार बंटी भांगडिया, नक्षलविरोधी अभियानाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश उपस्थित होते.
गडचिरोली होणार देशाची ‘स्टील सिटी’
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील पाच ते दहा वर्षांत गडचिरोली देशाची ‘स्टील सिटी’ आणि पर्यावरणपूरक पोलाद उत्पादनाचे ‘ग्रीन स्टील हब’ म्हणून विकसित होईल. जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीचे मूल्यवर्धन जिल्ह्यातच झाले पाहिजे. केवळ कच्चा माल बाहेर पाठविण्याऐवजी येथेच उद्योग उभारून स्थानिक आदिवासी युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.
आगामी औद्योगिक प्रकल्पांतून एक लाख स्थानिक युवकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट असून सध्या येथील उद्योगांमध्ये ७५ ते ८० टक्के रोजगार स्थानिकांना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील तीन ते चार वर्षांत चीनपेक्षाही कमी खर्चात पोलाद उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी शाश्वत खाणकाम आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
स्थानिक युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी गोंडवाना विद्यापीठ आणि ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन विद्यापीठ यांच्यात करार करण्यात आला असून, जिल्ह्यातील ५० गरीब व आदिवासी विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियात खाणकाम क्षेत्रातील प्रशिक्षण घेत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
समृद्धी महामार्गाचा विस्तार; मालवाहू रेल्वे कॉरिडॉरचे नियोजन
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांपर्यंत करण्यात येणार आहे. गडचिरोलीला जोडणाऱ्या मार्गासाठी भूसंपादन पूर्ण झाले असून निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरापासून नाशिक, जालना, वर्धामार्गे गडचिरोलीपर्यंत समर्पित मालवाहू रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. यामुळे गडचिरोलीतील पोलाद थेट आंतरराष्ट्रीय बंदरांपर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल.
विदर्भातील दुष्काळी भागांसाठी वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले असून, सुमारे ५५० किलोमीटरच्या या प्रकल्पाद्वारे १०० टीएमसी पाणी विविध भागांत पोहोचविण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नक्षलवादाविरोधातील यशामुळे गडचिरोलीची ओळख बदलली
नक्षलवादाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र पोलीस आणि सी-६० जवानांच्या शौर्यामुळे तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. सन २०१५ मध्ये आपण गडचिरोलीत मुक्काम केला, तेव्हा मोठी दहशत होती. आज जिल्ह्यात एकही सशस्त्र माओवादी शिल्लक राहिलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पूर्वी ‘पनिशमेंट पोस्टिंग’ समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीत काम करण्यासाठी आज १०० हून अधिक पोलीस अधिकारी प्रतीक्षेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
माओवादी नेता भूपतीच्या आत्मसमर्पणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलीस कारवाईमुळे माओवादी संघटनेची कोंडी झाली होती. आत्मसमर्पण केलेल्यांना मिळालेली सन्मानाची वागणूक आणि पुनर्वसनाच्या संधींमुळे भूपतीचा विश्वास वाढला. त्याच्या आत्मसमर्पणानंतर इतर माओवाद्यांनाही मुख्य प्रवाहात येण्याची प्रेरणा मिळाली.
मध्य प्रदेशातील तान्या वत्स यांनी आत्मसमर्पण केलेले माओवादी पुन्हा हिंसेकडे वळणार नाहीत, याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी महाराष्ट्राचे पुनर्वसन धोरण यशस्वी असल्याचे सांगितले. पंधरा-सोळा वर्षांपूर्वी आत्मसमर्पण केलेले अनेक जण आज सामान्य जीवन जगत आहेत. दुर्गम भागांत रस्ते, वीज, पाणी आणि शासकीय योजना पोहोचल्यामुळे नागरिकांचा शासनावरील विश्वास वाढल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक आदिवासींच्या हिताला प्राधान्य; संवादातून भूसंपादन
‘द बेटर इंडिया’चे प्रतिनिधी शोभ यांनी खाणकामाचा थेट लाभ स्थानिक आदिवासींना कसा मिळणार, असा प्रश्न विचारला. यावर कंपन्यांना तीन ते चार वर्षांत जिल्ह्यातच उत्पादन प्रकल्प उभारण्याच्या अटी घालण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच औद्योगिक विकास केला जाईल.
भूसंपादनाबाबत बोलताना लोकशाहीत बळजबरीपेक्षा संवादाचा मार्ग अधिक परिणामकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समृद्धी महामार्ग आणि पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा संदर्भ देत गडचिरोलीतही शेतकऱ्यांशी चर्चा करून विकास प्रकल्प पुढे नेण्यावर भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनजातीय समाजातील कंटेंट क्रिएटर दिप्तेश सोनवणे यांनी दुर्गम भागांतील रस्ते, वीज, पाणी आणि आदिवासी देवस्थानांच्या जतनाचे काम प्रत्यक्ष पाहिल्याचा अनुभव मांडला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुर्गम भागातील नागरिकांचा शासनावरील विश्वास दृढ करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष दिले आहे.
तरुणांचा सहभाग आणि सोशल मीडियाची वाढती जबाबदारी
नाशिक येथील सोहम यांनी तरुणांना राजकीय नेतृत्वाच्या संधींबाबत प्रश्न विचारला. यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढत असून, २०२९ पर्यंत देशात १८ ते २८ वयोगटातील मतदारांची संख्या ३० ते ३५ कोटींच्या आसपास असेल, असा अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. युवकांशी संवादासाठी ‘युवा वॉरियर्स’च्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई येथील ॲड. रिया खानोलकर यांनी सोशल मीडियावरील चुकीच्या माहितीबाबत प्रश्न विचारला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज सोशल मीडिया हे माहिती प्रसारणाचे प्रभावी माध्यम बनले आहे. तरुण कंटेंट क्रिएटर्सनी माहितीची सत्यता तपासून वस्तुनिष्ठ आणि सकारात्मक माहिती समाजासमोर मांडावी.
कोलकाता येथील निराजन शहा यांनी वैचारिक नक्षलवाद आणि पश्चिम बंगालच्या औद्योगिक परिस्थितीबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर विकासाबाबत दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराला अभ्यासपूर्ण आणि तर्कशुद्ध व्हिडिओंच्या माध्यमातून उत्तर देण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमधील काही पोलाद उद्योगांनी गडचिरोलीत गुंतवणुकीसाठी जागा घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नियोजनबद्ध शहरी विकास आणि जंगल संवर्धन
मुंबई येथील शंतनू जोशी यांनी औद्योगिकीकरणामुळे गडचिरोलीत वाहतूक कोंडी आणि अनधिकृत वस्त्यांच्या समस्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठीच्या नियोजनाबाबत प्रश्न विचारला.
यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या दीड वर्षापासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शहराचे नियोजन सुरू आहे. वाहतुकीसाठी बाह्य वळण मार्गाचे नियोजन करण्यात आले असून उद्योगांना कामगारांसाठी निवासव्यवस्था उभारण्याची अट घालण्यात आली आहे.
गडचिरोलीतील जंगलांचे संवर्धन करूनच औद्योगिक विकास केला जाईल. आदिवासी संस्कृती, परंपरा आणि नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करण्याला शासनाचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘मी येतच राहीन’ – मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने हास्याची लहर
संवादादरम्यान एका तरुणाने मुख्यमंत्र्यांच्या जीवनावर बायोपिक तयार झाल्यास त्याचे नाव काय असेल आणि मुख्य भूमिका कोण करेल, असा प्रश्न विचारला. त्यावर मुख्यमंत्री मिश्किलपणे म्हणाले, “मुख्य भूमिका मी स्वतःच करेन आणि चित्रपटाचे नाव ‘मी येतच राहीन’ असे असेल.” त्यांच्या या उत्तराने उपस्थितांमध्ये हास्याची लहर पसरली.
आदिवासी कला-संस्कृतीचे दर्शन घडविणारा उपक्रम – डॉ. अशोक वूईके
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके यांनी आयोजनाची माहिती दिली. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त राज्यातील सुमारे ४० हजार आदिवासी कलाकारांच्या सहभागातून झालेल्या निवड प्रक्रियेतून निवडलेल्या कलाकारांचा ‘भगवान बिरसा कला संगम’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशभरातील इन्फ्लुएन्सर्सनी १२ व १३ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोलीतील विविध भागांना भेटी देऊन विकासकामे, आदिवासी संस्कृती, देवदैवते आणि परंपरांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. या माध्यमातून जिल्ह्याची बदलती ओळख देशभर पोहोचण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गडचिरोलीतील परिवर्तन हा सुरक्षा, सुशासन, औद्योगिकीकरण आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून घडत असलेला विकासाचा प्रवास आहे. देशभरातून आलेल्या इन्फ्लुएन्सर्सनी या परिवर्तनाचे वास्तव, आदिवासी संस्कृती आणि विकासाच्या नव्या संधी डिजिटल माध्यमांतून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
००००
WhatsApp