मुंबई, दि. २७ : वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे शहरीकरण व औद्योगिकीकरण, बदलते हवामान आणि पाण्याची मर्यादित उपलब्धता या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जलसंपत्तीचे समन्यायी, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि शाश्वत व्यवस्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थापनात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची भूमिका, पाणी हक्कदारी, जलप्रशुल्क, जलगुणवत्ता, पाणी वापर संस्थांचा सहभाग तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जलव्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याबाबत प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष श्वेताली ठाकरे यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमांतून सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे.
‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमातील या विशेष मुलाखतीचा पहिला भाग मंगळवार, १ सप्टेंबर रोजी तसेच दुसरा भाग मंगळवार ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री ८ वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. याचबरोबर महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवरही ही मुलाखत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ३१ ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत दररोज सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल ॲपवर या मुलाखतीचे प्रसारण करण्यात येणार आहे. या विशेष मुलाखतीचे निवेदन निवेदिका पूनम चांदोरकर यांनी केले आहे.
मुलाखतीत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या स्थापनेमागील उद्दिष्टे, गेल्या २१ वर्षांतील प्राधिकरणाचा प्रवास आणि राज्याच्या जलक्षेत्रातील नियमनाची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा विविध क्षेत्रांसाठी समतोल आणि न्याय्य पद्धतीने वापर सुनिश्चित करण्यासाठी नियमनाची आवश्यकता यावरही यावेळी प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच पाण्याचा ‘कोटा’ आणि ‘पाणी हक्कदारी’ यातील मूलभूत फरक, पाणी हक्कदारी निश्चित करण्यासाठीचे सुधारित निकष आणि त्याचे महत्त्व याबाबतही श्वेताली ठाकरे यांनी माहिती दिली. सिंचन तसेच बिगर-सिंचन वापरासाठी पाण्याचे नियमन, पाणी वापर संस्थांची (डब्ल्यूयूए) भूमिका आणि त्यांच्या माध्यमातून होणारे समन्यायी पाणीवाटप, जलप्रशुल्कात समन्यायीता आणि आर्थिक शाश्वततेचा समतोल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानातून जलव्यवस्थापनाला नवी दिशा याविषयी ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात सविस्तर माहिती दिली आली आहे.
राज्यातील मर्यादित जलसंपत्तीचा प्रत्येक घटकासाठी न्याय्य, कार्यक्षम आणि शाश्वत पद्धतीने वापर सुनिश्चित करण्यासाठी नियमन, लोकसहभाग आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समन्वय महत्त्वाचा असल्याचा संदेश या विशेष मुलाखतीतून देण्यात आला आहे.
00000
जयश्री कोल्हे/ससं
WhatsApp