दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून १ टक्का निधी – महासंवाद

मुंबई, दि. २७ : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरण करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १ टक्का निधी राखीव ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून अंदाजे २१८ कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

या निधीतून दिव्यांग व्यक्तींना ई-बाईक, ई-व्हीलचेअर, टॅबलेट, टॉकिंग लॅपटॉप, स्क्रीन रीडर, स्मार्ट ग्लासेस यांसारखी आधुनिक सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शैक्षणिक साहित्य, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी, वैश्विक दिव्यांगत्व ओळखपत्रासाठी (यूडीआयडी) सहाय्य, विशेष शिबिरे, बालसंगोपनासाठी अर्थसहाय्य आणि अडथळामुक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.

या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली होणार असून, कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. सहायक आयुक्त किंवा जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्यामार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. छाननी समितीच्या तांत्रिक मान्यतेनंतरच निधीचा विनियोग केला जाणार आहे.या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पुनर्वसन आणि सामाजिक समावेशनासाठी अधिक संधी उपलब्ध होऊन त्यांना स्वावलंबी बनविण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

धोंडिराम अर्जुन/विसंअ