दिवाळी हा आनंदाचा, मांगल्याचा आणि प्रकाशोत्सवाचा सण. घराघरांमध्ये दिव्यांची रोषणाई, फराळाचे गोड पदार्थ आणि आप्तस्वकीयांसोबतचा सहवास असे उत्साहाचे वातावरण असते. परंतु, जेव्हा निसर्गाच्या लहरीपणाने महाराष्ट्रातील बळीराजाच्या शेतीवर आणि संसारावर दुष्काळाची काळी छाया पसरवली असते, तेव्हा या सणाचा आनंद मळभटल्यासारखा होतो.
अनियमित पाऊस, करपलेली पिके, पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी वणवण आणि डोळ्यांसमोर उभे ठाकलेले आर्थिक संकट… अशा ज्वलंत वास्तवातून आज ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंब वाटचाल करत आहे.अशा या भीषण आणि हतबल करणाऱ्या परिस्थितीत, राज्य शासनाने केवळ कागदी घोडे नाचवत किंवा शासकीय निर्णय आणि आर्थिक मदतीचे आकडे जाहीर करून आपली जबाबदारी झटकलेली नाही. तर, प्रशासकीय व्यवस्थेतील संवेदनशीलता जपत, राज्याचे नेतृत्व थेट बळीराजाच्या बांधावर आणि थेट त्याच्या घरात जावून पोहोचले.
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हक्काची मदत जमा होत असतानाच, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी स्वतः दुष्काळग्रस्त कुटुंबांच्या घरी बळीराजा आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या भेटीला गेले. प्रशासनाच्या या दोन्ही कृतींतून महाराष्ट्राने एका खऱ्या अर्थाने ‘संवेदनशील आणि मानवी चेहऱ्याचे’ दर्शन घडवले आहे.
आश्वासनांच्या पलीकडची आपुलकी: जेव्हा शासन दारी येते…!
मंत्र्यांचे दौरे ही काही नवीन गोष्ट नाही; ती एक नियमित प्रशासकीय बाब आहे. पण यावेळचे दौरे वेगळे होते. ते केवळ विकासकामे तपासण्यासाठी किंवा वातानुकूलित कक्षातील बैठका घेण्यासाठी नव्हते. शासकीय शिष्टाचार आणि औपचारिकतेच्या साचेबंद चौकटी मोडून हे नेतृत्व थेट शेतकऱ्याच्या कुटीत जाऊन उतरले. संकटाच्या गर्तेत सापडलेल्या माणसाला पैशांपेक्षा जास्त गरज असते ती खांद्यावर असलेल्या आधाराच्या स्पर्शाची आणि “कुणीतरी आपली विचारपूस करतंय, आपण एकटे नाही आहोत” या मानसिक दिलाशाची. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचून नेमकी हीच भावना रुजवली आहे.
आर्थिक मदतीचा हात आणि प्रशासकीय तत्परता…
ही जिव्हाळ्याची भेट केवळ भावनिक सांत्वनापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर त्याला ठोस आर्थिक आधाराची जोड देण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने उभारी मिळावी, म्हणून राज्य शासनाने पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातून ही रक्कम पारदर्शकपणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत आहे. ५ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील तब्बल ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची मदत जमा झाली आहे. यासोबतच, केंद्र शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर रोजी वितरित करण्यात आला. याद्वारे देशातील ९ कोटी ३४ लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात १८ हजार ६९० कोटींहून अधिक निधी जमा झाला आहे. या दोन वेळच्या आधारांमुळे दिवाळीच्या अंधारातही शेतकऱ्यांच्या घरात आशेचा किरण चमकू लागला आहे. या मदतीसोबतच पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, शैक्षणिक शुल्कात सवलत, पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची शाश्वत सोय, तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ यांसारख्या उपाययोजना राबवून शासनाने ‘आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत’ हा विश्वास अधिक दृढ केला आहे.
मातीशी नाळ जोडणारे नेते: मुख्यमंत्र्यांचा लोहारी सावंगा मुक्काम
या संवेदनशील भूमीची आणि मानसिकतेची प्रचिती आली, जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा येथील शेतकरी रामभाऊ बालपांडे यांच्या घरी प्रत्यक्ष मुक्काम करत दिवाळी साजरी केली. राज्याचा प्रमुख आपल्या घरी येतोय, आपल्या तुटपुंज्या घरात जमिनीवर बसून सुख-दुःख समजून घेतोय, हे पाहून बालपांडे कुटुंब भारावून गेले. कुटुंबातील कर्ता पुरुष संकटात असताना त्याला धीर देण्यासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या रूपामधील मोठ्या भावाचा होता.
घरगुती भोजनाचा आस्वाद घेत मुख्यमंत्र्यांनी बालपांडे कुटुंबाशी शेतीची सद्यस्थिती, ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई आणि जगण्याच्या संघर्षावर संवाद साधला. ही केवळ सदिच्छा भेट नव्हती; यादरम्यान “प्रशासन आपल्या दारी” या संकल्पनेला मूर्त रूप देत, शेतातील बोअरवेल खोदण्यावरील निर्बंध १५ डिसेंबरपर्यंत शिथिल करण्याची महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली.
“शेतकऱ्याला कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही”
-उपमुख्यमंत्र्यांचा शब्द
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जालना तालुक्यातील भिलपुरी येथे जाऊन दुष्काळग्रस्त शेतकरी अंबादास तांगडे यांच्या घरी दिवाळी साजरी केली. केवळ एक एकर कोरडवाहू शेतीवर कुटुंबाचा गाडा हाकणाऱ्या तांगडे यांच्या घरी जाऊन त्यांनी चूल आणि मूल जवळून पाहिले. साध्या घरगुती भोजनाचा स्वीकार करत त्यांनी कुटुंबाच्या वेदना समजून घेतल्या. “सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीर उभे आहे, कोणत्याही परिस्थितीत माझ्या बळीराज्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही,” ही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेली ग्वाही त्या कुटुंबासाठी संजीवनी ठरली.
फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच नव्हे, तर मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्याने आणि पालकमंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यांतील अतिदुर्गम भागांत जाऊन, शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत दिवाळी साजरी केली. दुष्काळ केवळ शेतीचा नाही, संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न आपण हे विसरता कामा नये की, दुष्काळ हा केवळ जमिनीला पडलेल्या भेगांचा प्रश्न नाही; त्याचा थेट परिणाम शेतकरी कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण, वृद्ध आई-वडिलांचे आरोग्य, लेकींचे विवाह आणि पर्यायाने संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. म्हणूनच, अशा महासंकटात आर्थिक मदतीसोबतच सामाजिक आणि भावनिक आधार देणारी ही पावले अत्यंत महत्त्वाची ठरतात.
या भेटींमधून मिळालेल्या वास्तवाच्या अनुभवामुळे भविष्यातील धोरण आखणे सोपे जाणार आहे. पाणी साठवण, सिंचन, जलसंधारण आणि शाश्वत शेतीचे नवे आराखडे तयार करण्यासाठी हे दौरे प्रशासनासाठी एक उत्तम दिशादर्शक ठरले आहेत. भविष्यात कितीही भीषण संकट ओढवले, तरी ग्रामीण महाराष्ट्राची घडी विस्कटणार नाही, अशी सक्षम व्यवस्था उभी करण्याची ही सुरुवात आहे.
पणती तेवत ठेवण्याचा हा महायज्ञ…
शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी पोहोचवणे ही प्रशासकीय कर्तव्यपूर्ती आहे, परंतु त्यांच्या दारात जावून त्यांच्यासोबत ते जे काही खातात ते त्यांच्यासोबत खाणे ही माणुसकीची साक्ष आहे. या दोन गोष्टी जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा खऱ्या अर्थाने ‘संवेदनशील शासन’ आकाराला येते.
दिवाळीच्या या मांगल्यात दुष्काळग्रस्त कुटुंबांच्या अंधाऱ्या आयुष्यात आशेचा दिवा तेवत ठेवण्याचा हा एक निखळ प्रयत्न आहे. बळीराजाच्या पाठीवर पडलेला आश्वासक हात आणि त्याच्या डोळ्यात तरळलेला आशेचा किरण हाच खऱ्या अर्थाने संवेदनशील प्रशासनाचा दुष्काळातला खरा मानवी चेहरा आहे!
मनोज सुमन शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी
ठाणे/ रायगड
WhatsApp