राज्यातील पशुपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी वैरण विकास कार्यक्रम हा केवळ चारा उपलब्धतेचा प्रश्न सोडविणारा उपक्रम न ठरता पशुपालन अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणारे महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. स्थानिक पातळीवर वर्षभर पुरेसा आणि पौष्टिक चारा उपलब्ध करण्यावर भर दिल्यास पशुपालकांचे बाहेरील चाऱ्यावरचे अवलंबित्व कमी होऊ शकते. शासकीय पडीक, गायरान तसेच उपलब्ध जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर करून चारा उत्पादन वाढविणे, सुधारित चारा वाणांना प्रोत्साहन देणे आणि वैरणीच्या झाडांची लागवड वाढविणे यामुळे पशुधनासाठी सातत्यपूर्ण खाद्यसुरक्षा निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यातून पशुधनाचे आरोग्य व उत्पादकता टिकून राहण्याबरोबरच दुग्ध व्यवसायाचा खर्च नियंत्रित करण्यास हातभार लागू शकतो. विशेषतः दुष्काळ आणि पावसाच्या अनिश्चिततेच्या काळात चारा टंचाईवर तात्पुरती उपाययोजना करण्याऐवजी दीर्घकालीन व्यवस्था उभारणे, हे या कार्यक्रमाचे सर्वाधिक महत्वाचे वैशिष्ट्य ठरते.
पशुपालन व्यवसायासाठी चारा ही जीवनरेखा आहे. राज्यातील हिरव्या व सुक्या चाऱ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने प्रथमच ‘वैरण विकास धोरण’ लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. दुष्काळी भागात तातडीने चारा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच राज्यासाठी दीर्घकालीन चारा सुरक्षा निर्माण करण्याच्या दुहेरी उद्देशाने हे धोरण जाहीर केले आहे. राज्यातील सुमारे २ कोटी ७८ लाख पशुधनासाठी हिरवा आणि सुका चारा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी चारा लागवडीचे क्षेत्र वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याची गुणवत्ता सुधारणे, त्याची योग्य पद्धतीने साठवणूक करणे आणि पर्यायी चारा संसाधनांना चालना देणे, अशा व्यापक उपाययोजनांचा धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी ४९६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीचे नियोजन असून, वार्षिक १२ हजार लाभार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
२०२६ च्या खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीवरील उपाययोजनांसाठी २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. त्यामध्ये जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनेचाही समावेश आहे.
चारा तूट कमी करण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना
राज्यातील पशुधन संख्या, उपलब्ध चारा आणि चाऱ्याची तूट विचारात घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी २० नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय कृती दल स्थापन करण्यात आले होते. या कृती दलाने चारा टंचाई दूर करण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस केली आहे. राज्यात सुमारे २ कोटी ७८ लाख पशुधन आहे. या पशुधनासाठी १ हजार १७६.७८ लाख मेट्रिक टन हिरव्या चाऱ्याची गरज असताना ९०७.४९ लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे. हिरव्या चाऱ्याची तूट २६८.३७ लाख मेट्रिक टन म्हणजेच २२.७९ टक्के आहे. सुक्या चाऱ्याची गरज ३७७.८७ लाख मेट्रिक टन असून, प्रत्यक्ष उपलब्धता २९६.६२ लाख मेट्रिक टन आहे. त्यामुळे सुक्या चाऱ्याची तूट ८१.०६ लाख मेट्रिक टन म्हणजे २१.४३ टक्के आहे. पशुपालन व्यवसायासाठी चारा हा अत्यावश्यक घटक असल्याने ही तूट भरून काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपायांची आवश्यकता आहे.
पडीक व गायरान जमिनीवर चारा लागवड
चारा लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी महसूल आणि वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान किंवा मुलकी पड जमिनींचा वापर करण्याचा विचार आहे. कुरण आणि गायरान जमिनींमध्ये सुधारित गवत तसेच द्विदल चारा पिकांच्या जातींची लागवड केली जाणार आहे. ‘हॉर्टी-पाश्चर’ पद्धतीत फळबागांमधील दोन झाडांच्या मोकळ्या जागेत चारा वाणांची लागवड करून दुहेरी उत्पादन घेण्यात येणार आहे. ‘सिल्वी-पाश्चर’ पद्धतीत पडीक, खडकाळ किंवा डोंगराळ जमिनीवर सुबाभूळ, अंजन आणि शेवगा यांसारख्या चारा देणाऱ्या झाडांसोबत बहुवार्षिक गवताची लागवड केली जाईल.
शेतातील बांध, बंधारे, तलावांचे बांध, परसबाग, जलमार्ग तसेच नापीक आणि मशागतीस अयोग्य जमिनींचाही चारा उत्पादनासाठी उपयोग केला जाणार आहे. अशा जागांवर गिनी गवत, सिग्नल गवत आणि स्टायलो गवताची लागवड करण्याचा प्रस्ताव आहे.
चाऱ्याची पौष्टिकता वाढविण्यावर भर
उपलब्ध चाऱ्याचे केवळ प्रमाण वाढविण्याबरोबरच त्याची गुणवत्ता आणि पौष्टिक मूल्य सुधारणे हा धोरणाचा महत्वाचा भाग आहे. त्यासाठी मुरघास निर्मिती, चाऱ्यावर युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया आणि एन्झाइम अर्थात विकर प्रक्रिया अशा तंत्रांचा वापर केला जाणार आहे. कृषी अवशेष आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांमधील उपपदार्थांचा योग्य वापर करून त्यांचे पौष्टिक खाद्यगट्टे व मुरघासामध्ये रूपांतर करण्यात येईल. यामुळे अन्यथा वाया जाणाऱ्या कृषी अवशेषांचा पशुखाद्यासाठी उपयोग होऊन चारा सुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे.
शास्त्रीय साठवणुकीतून टंचाईग्रस्त भागांना पुरवठा
वैरण विकास धोरणानुसार, उपलब्ध चारा अधिक काळ टिकवून ठेवण्यासाठी शास्त्रीय साठवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी ‘हे बेल्स’, ‘फीड ब्लॉक’, ‘लीफ मिल’ आणि कडबाकुट्टी या पद्धतींचा अवलंब केला जाईल. चाऱ्याची टिकाऊक्षमता वाढल्याने अतिरिक्त उत्पादनाच्या काळात त्याची साठवणूक करून टंचाईच्या काळात गरजू भागांना पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. चारा कापणी, प्रक्रिया, वाहतूक आणि जनावरांना चारा देताना होणारा अपव्यय रोखण्यावरही भर दिला जाणार आहे. योग्य प्रक्रिया व साठवणुकीमुळे उपलब्ध चाऱ्याचा अधिक परिणामकारक वापर करता येणार आहे.
पारंपरिक चारा पिकांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी चारा संसाधनांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यामध्ये अझोला उत्पादन, हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा निर्मिती आणि काटेविरहित निवडुंगाचा चारा म्हणून वापर यांचा समावेश आहे. कमी जमीन आणि मर्यादित पाण्यामध्ये चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी या पर्यायांचा उपयोग होणार आहे. वैरण ग्राहक सेवा केंद्रांची निर्मिती, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून चारा विकास, चारा विकास विस्तार उपक्रम आणि संस्थात्मक बियाणे साखळी उभारणे या पूरक उपाययोजनांचाही धोरणात विचार करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने चारा उत्पादन, प्रक्रिया व उपलब्धतेची व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
दुष्काळी भागांसाठी तातडीचा लाभ
सद्यस्थितीत जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात चारा उत्पादन घेण्यावर अल्पकालीन भर दिला जाणार आहे. उपलब्ध चाऱ्याची टिकाऊक्षमता वाढवून त्याची योग्य साठवणूक केल्यास पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागांना पुरवठा करणे सुलभ होईल. दीर्घकालीन उपायांमधून पशुपालनासाठी पुरेशा प्रमाणात चारा उपलब्ध करणे, पशुजन्य उत्पादनांमध्ये स्वयंपूर्णता साधणे आणि पशुपालन व्यवसायाला उद्योजकतेचे स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेतून सुमारे २५ लाख लाभार्थ्यांना लाभ अपेक्षित असून, त्यापैकी वैरण विकास कार्यक्रमातून वार्षिक १२ हजार रोजगार निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. पशुपालकांचे उत्पन्न वाढल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ शी थेट जोड
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ कार्यक्रमामध्ये पीक अवशेष आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांतील उपपदार्थांचा वापर पौष्टिक खाद्यगट्टे व मुरघास निर्मितीसाठी करून चारा सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उपाययोजनेचा समावेश आहे. त्याद्वारे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायांना उद्योजकतेचे स्वरूप देण्याचा उद्देश निश्चित करण्यात आला आहे. राज्यात पशुपालन व्यवसायामध्ये उद्योजकता निर्माण करण्याच्या व्यापक धोरणातून वार्षिक सुमारे २५ लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी अंदाजे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद प्रस्तावित आहे. यातील वैरण विकासाशी संबंधित कार्यक्रमासाठी १२ हजार लाभार्थी आणि ४९६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
वैरण विकास धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे चारा टंचाईकडे केवळ आपत्कालीन मदत म्हणून न पाहता चारा उत्पादन, जमीन वापर, गुणवत्तापूर्ण वाण आणि साठवणूक यांचे दीर्घकालीन नियोजन करण्याकडे शासनाचा कल आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आले असून या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता अधिक सक्षमपणे उपलब्ध होईल. तसेच पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय या शेतीपूरक व्यवसायांना भक्कम बळ मिळणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळेल.
– पंकजा मुंडे, पशुसंवर्धन मंत्री
000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
WhatsApp