- दुष्काळजन्य परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. २९ : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी करावा, तसेच पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा-पाणी, पीक पंचनामे आणि शेतीसाठी पाणीपुरवठा यांना प्राधान्य देत स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर व समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
अपुऱ्या पावसामुळे उद्भवलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवरील उपाययोजनांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी दुष्काळी परिस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा तसेच संबंधित विभागांच्या मागण्या लक्षात घेऊन विविध उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पर्जन्यमान, भूजल पातळी, पिकांची स्थिती यासह उपलब्ध विविध आकडेवारीचा सखोल अभ्यास करून दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करावे. उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांचा सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यक ती माहिती व वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्यक्ष परिस्थिती केंद्रस्थानी ठेवून १०० टक्के पिक पंचनामे करण्यात यावेत. प्रत्यक्ष पाहणी, छायाचित्रे तसेच ड्रोनद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचा वापर करून तथ्याधारित अहवाल तयार करावा. पंचनाम्यांमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि संबंधित शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात याव्यात, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीचा नियमित आढावा घेण्यात यावा. असेही सांगण्यात आले.
दुष्काळाच्या काळात प्रशासनाची जिल्हा व तालुका पातळीवरील अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती आणि प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक तसेच तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुख्यालयी उपलब्ध राहून नागरिकांच्या समस्या आणि दुष्काळी परिस्थितीशी संबंधित माहिती वेळेत प्रशासनापर्यंत पोहोचवावी.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे प्रभावी निरीक्षण करण्यासाठी फेस-आधारित उपस्थिती आणि डिजिटल मॉनिटरिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
पाण्याचे नियोजन करताना सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. गाव तलाव, पाझर तलाव, लघु सिंचन प्रकल्प तसेच पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आवश्यकतेनुसार भरून ठेवण्यावर विशेष भर द्यावा. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन पूर्ण करुन शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन व वाटप करण्याबाबत जिल्हास्तरावर आढावा घेण्यात यावा. उपलब्ध पाण्याचे जिल्हानिहाय नियोजन करताना काही प्रमाणात पाणी आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखीव ठेवण्याबाबतही चर्चा झाली. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना चारा पिके, तृणधान्ये आणि नंतर रब्बी पिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाबाबत कृषी सल्ला आगाऊ देण्यात यावा.
पाणी आरक्षणासाठी स्पष्ट धोरण
पाणी आरक्षण व वितरणासाठी स्पष्ट निकष असलेला शासन निर्णय जारी करावा. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीमार्फत नियमित देखरेख ठेवावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. दुष्काळी व पाणीटंचाईच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांचाही जिल्हानिहाय आढावा घ्यावा. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे, तेथे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, ग्रामीण नागरिक, पशुधन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने, तत्परतेने आणि युद्धपातळीवर काम करावे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
०००००
योगेश मोरे/उपसंपादक
WhatsApp