पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन आणि लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापनावर भर द्या – जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन – महासंवाद

बीड, दि. २२ : बीड जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे अनेक भागांत भूजल पातळी खालावली आहे. आगामी उन्हाळा आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यात कुठेही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच टप्प्याटप्प्याने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाचा जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग (केंद्रीय भूमी जल बोर्ड – CGWB, राज्य इकाई कार्यालय, पुणे) आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (GSDA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित भूजल पातळी व पाणीटंचाई निवारण आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीत केंद्रीय भूमी जल बोर्डाचे शास्त्रज्ञ आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या वतीने जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, सद्यस्थितीतील भूजल पातळी आणि आगामी काळातील संभाव्य टंचाई कृती आराखड्याबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने जमिनीतील पाण्याच्या पुनर्भरणावर परिणाम झाला आहे. निरीक्षण विहिरींच्या नोंदीनुसार तसेच जानेवारीअखेरच्या संभाव्य आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पाण्याची पातळी सरासरीपेक्षा १ ते २ मीटर आणि काही ठिकाणी त्याहून अधिक खालावण्याची चिन्हे आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने ऑक्टोबर ते डिसेंबर या पहिल्या टप्प्यात विंधन विहिरी (बोअरवेल) आणि हातपंपांची विशेष दुरुस्ती मोहीम हाती घेणे, तर जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या सर्वाधिक तीव्रतेच्या काळात करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनांबाबत बैठकीत सखोल चर्चा झाली.

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी बैठकीत चर्चेदरम्यान अधिकाऱ्यांकडून तालुका आणि गावनिहाय परिस्थितीची सविस्तर माहिती जाणून घेतली. ज्या गावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर दरवर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई भासते किंवा जिथे यंदा भूजल पातळी झपाट्याने खालावत आहे, अशा संवेदनशील गावांची अचूक माहिती संकलित करून वस्तुनिष्ठ तांत्रिक अहवाल तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. टंचाईच्या काळात पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी खाजगी विहिरी व विंधन विहिरींचे वेळेवर अधिग्रहण करणे, आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करणे आणि बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची तात्काळ दुरुस्ती करणे या कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता (Water Quality) तपासणे अत्यंत आवश्यक असून, दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

या बैठकीत केंद्रीय भूमी जल बोर्डाच्या वतीने ‘गावाच्या पाण्याच्या अर्थसंकल्पीय योजनेद्वारे सामुदायिक भूजल व्यवस्थापन’ (Participatory Ground Water Management through Village Water Budgeting) या विषयावर विशेष भर देण्यात आला. गावातील पाण्याचा ताळेबंद कसा मांडावा, याचे सविस्तर गणित या निमित्ताने मांडण्यात आले. गावाचे एकूण क्षेत्रफळ आणि झालेला पाऊस यावरून गावात उपलब्ध होणारे एकूण पाणी म्हणजे पाण्याची ‘जमा’ (Income), तर गावातील लोकसंख्या व जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी, घरगुती वापर आणि शेतीसाठी लागणारे पाणी म्हणजे पाण्याचा ‘खर्च’ (Expenditure) होय. या जमा-खर्चातून गावात पाण्याची शिल्लक आहे की तूट, हे स्पष्ट होते.

उदाहरणादाखल मांडण्यात आलेल्या एका आदर्श गावाच्या ताळेबंदानुसार, जर ९७६.८४ हेक्टर क्षेत्रफळ आणि ११४१ लोकसंख्या असलेल्या गावात ३५१ मिमी पाऊस झाला, तर बाष्पीभवन आणि वाहून जाणारे पाणी वजा जाता जलसंधारणाच्या कामांमुळे गावात एकूण १९१.१३ कोटी लिटर पाणी उपलब्ध होते. याउलट गावातील माणसे, ११९९ जनावरे आणि शेतीची गरज लक्षात घेता एकूण २३६.७६ कोटी लिटर पाण्याची आवश्यकता भासते. म्हणजेच गावात ४५.६३ कोटी लिटर पाण्याची थेट तूट निर्माण होते. अशा परिस्थितीत कोणतेही नियोजन न करता भूजलाचा उपसा सुरू ठेवल्यास ऐन उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट ओढवते आणि पिकांचेही नुकसान होते.

या पाण्याच्या तुटीवर मात करण्यासाठी लोकसहभागातून पीक पद्धतीत बदल करणे किती फायदेशीर ठरते, हे बैठकीत आकडेवारीसह स्पष्ट करण्यात आले. खरीप हंगामाच्या अखेरीस भूजल उपलब्धतेचा अंदाज घेऊन ग्रामसभेच्या माध्यमातून रब्बी हंगामाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. उपलब्ध पाण्यापैकी पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्णपणे राखीव ठेवून, उरलेल्या पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरण्याचे नियोजन केल्यास आणि रब्बी हंगामात ज्वारी (८० हेक्टर), गहू (३० हेक्टर), कांदा (२५ हेक्टर) यांसारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र कमी करून त्याऐवजी मूग (४० हेक्टर), बाजरी (१५ हेक्टर), हरभरा व वाटाणा (१० हेक्टर) यांसारख्या कमी पाण्यात येणाऱ्या व चांगले आर्थिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड केल्यास शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची गरज २२९.५५ कोटी लिटरवरून थेट १७२.३० कोटी लिटरवर येते. यामुळे तब्बल ५७.२५ कोटी लिटर पाण्याची बचत होते आणि ४५.६३ कोटी लिटरची तूट भरून निघून उलट गावात ११.६२ कोटी लिटर पाणी शिल्लक राहते.

या मॉडेलचा आधार घेऊन बीड जिल्ह्यातील गावांमध्येही पर्जन्यमान आणि भूजल पातळीचे मोजमाप करणे, निरीक्षण विहिरींच्या नोंदी ठेवणे आणि शेतकऱ्यांमध्ये कमी पाण्याच्या पिकांबाबत व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. महसूल, जिल्हा परिषद (ग्रामीण पाणीपुरवठा), कृषी विभाग आणि भूजल यंत्रणेने परस्पर समन्वयाने काम करून जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर यशस्वीपणे मात करावी आणि शेतकऱ्यांचे सामाजिक व आर्थिक हित जपावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी यावेळी केले.

0000