पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडून सिंधुदुर्गातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचा आढावा

• स्थानिक अडचणी सोडविण्यासाठी संयुक्त बैठकांचे निर्देश
• सर्व कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करा
• कामात हयगय करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाईचे निर्देश

सिंधुदुर्गनगरी, दि. ८ (जिमाका) : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील अपूर्ण व रखडलेल्या विकासकामांचे तातडीने वर्गीकरण करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. निधी, परवानगीअभावी किंवा इतर प्रशासकीय कारणांमुळे रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारून ती कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले. तसेच विकासकामांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पत्तन विभागाच्या विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेताना त्यांनी प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्यावर भर दिला.

यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता दिनेश बागुल तसेच पूजा इंगावले हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील नियोजित विकासकामांची सविस्तर माहिती घेतली. त्याचबरोबर विविध कारणांमुळे रखडलेल्या प्रकल्पांची स्थिती जाणून घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. विशेषतः जागेचा प्रश्न, विविध विभागांच्या परवानग्या किंवा स्थानिक पातळीवरील अडचणींमुळे प्रलंबित असलेल्या कामांबाबत संबंधित नागरिक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अशा बैठकीत सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून सकारात्मक आणि सर्वमान्य तोडगा काढण्यावर भर देण्यात यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पावसाळ्याच्या काळात नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि विकासकामांचा वेग मंदावू नये यासाठी अपूर्ण कामांचा नियमित आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या रस्ते, पूल, शासकीय इमारती तसेच पत्तन विभागाच्या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा राहू नये यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

०००