भारताशी सीमा भिडलेल्या चीनसह शेजारी राष्ट्रातून विदेशी गुंतवणुकीला पूर्वमंजुरी घेणे सक्तीचे करणारे पाऊल केंद्र सरकारने शनिवारी टाकले. करोना कहराच्या काळात देशातील कंपन्यांना सावज करून, संधीसाधू ताबा आणि संपादनाच्या व्यवहारांना पायबंद घातला जावा, या उद्देशाने हे निर्देश आले आहेत.
कोरोनामुळे विविध क्षेत्रांतील कंपन्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. अशा भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करून त्या ताब्यात घेतल्या जाऊ शकतात. विशेषत: चिनी कंपन्यांकडून हा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम बदलण्यात आले आहेत. यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन शेजारील राष्ट्रांसाठी ‘सरकारी परवानगी’चा लागू होता. त्यात आता चीनचाही समावेश आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. आपल्या म्हणण्याला योग्य प्रतिसाद देऊन थेट गुंतवणुकीचे नियम कठोर केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे धन्यवाद, असे ट्वीट राहुल यांनी केले.
निर्णय का?
गेल्या काही वर्षांत भारताने परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी थेट गुतंवणुकीचे नियम शिथिल केले होते. काही क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीविना परदेशी मालकीच्या कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते. पण संरक्षण, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, अणुऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान आदी १७ क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय थेट गुंतवणूक करता येत नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीच्या काळात संधिसाधूपणा दाखवून भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.