(सहकार व पणन)
दापचरी येथे उभारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार
- दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय
मुंबई, दि. १४ : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील मौजे दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहे. यासाठी दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर आर. जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
फ्रान्समधील रुंगिस येथे असलेल्या बाजाराच्या धर्तीवर दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार विकसित करण्यात येणार आहे.पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर विकसित केले जात आहे. वाढवण बंदर जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दहामध्ये आणण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. बंदर लॉजिस्टिक आणि गोदाम विकासावर आधारित असणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १४० बिलीयन डाँलर्सवरून ३०० बिलीयन डॉलर्सपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे.
वाढवण प्रदेश चौथी मुंबई म्हणून विकसित करण्यासाठी बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर आणि मुंबईचा कोस्टल रोड पालघरपर्यंत वाढवला जाणार आहे. भारतातील सर्वात मोठे बंदर आणि नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. वाढवण बंदराच्या प्रस्तावित कृती आराखड्यामध्ये टप्पा-दोनमध्ये दापचारी फेज १ टर्मिनल मार्केट + कोल्ड चेन लाइव्ह, निर्यात पॅकहाऊस करण्याचा समावेश आहे.
दापचरी येथे महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची जागा आहे. वाढवण बंदर दापचरीपासून अगदी जवळ आहे. हा परिसर कृषी क्षेत्रासाठी प्रसिध्द आहे. प्रसिद्ध डहाणू चिकू (सपोता) आणि आंबे आणि सोबतच मच्छीमार समुदाय आणि सागरी खाद्य प्रक्रिया उद्योगाची क्षमताही आहे. पालघर जिल्ह्यात प्रामुख्याने भात, नागली, वरी पीके असून चिकू, आंबा, सिमला मिरची, भाज्यांचे उत्पादन घेतले जाते.
पालघर जिल्ह्यालगत नाशिक, ठाणे जिल्हे असून गुजरात तसेच दादरा नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेशाची सीमा देखील आहे. दापचरी दुग्ध प्रकल्पापासून रस्त्याने वाढवण बंदर ४० किलोमीटरवर, पालघर ६२ किलोमीटरवर, ठाणे ११८ किलोमीटरवर, मुंबई विमानतळ १२८ किलोमीटर तर नवी मुंबई विमानतळ १४९ किलोमीटरवर आहे. त्याचबरोबर नाशिक १४६ किलोमीटर, पुणे २७० किलोमीटर, सुरत १५४ किलोमीटर, बडोदा २७८ किलोमीटर, अहमदावाद ३७८ कि. मी. अंतरावर आहे.
दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषि बाजाराची उभारणी झाल्यास राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल. शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांच्या सोईचे होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची जमीन आंतराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळास विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दापचरी येथील आंतरराष्ट्रीय बाजाराबाबत – वाढवण बंदरात त्वरित प्रवेश. एनएच-४८ आणि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक यांना रेल्वे जोडणी. राज्यातील आठहून जास्त जिल्ह्यांमधील फळे, भाजीपाला, धान्य आणि मसाल्यांचे समूहाशी कनेक्टिव्हीटी.
एकात्मिक लिलाव प्लॅटफॉर्मसह ई-नाम – शीतगृह पिकवण्याच्या खोल्या, गोदामे. निर्यातभिमुख सुविधा सीमाशुल्क, विलगीकरण, कंटेनर बेशेतकऱ्यांसाठी वसतिगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे, सुविधा कक्ष. सौर ऊर्जा, जल पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन. आग, सीसीटीव्ही, सुरक्षा प्रणाली.
दापचरी आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराचे फायदे – शेतकरी आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढणार. खरेदीदार/निर्यातदारांपर्यंत थेट पोहोचता येणार. काढणीनंतरचे नुकसान कमी होणार (१५-३०% घट). ८,००० ते १५,००० हून अधिक थेट रोजगार उपलब्ध. कौशल्य कार्यक्रमांद्वारे स्थानिक युवक, महिला आणि आदिवासी समुदायांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे शक्य.
बंदर जोडणी आणि प्रमाणित पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून चिकू, अल्फोन्सो आंबे, इतर फळे/भाज्या, सागरी उत्पादने/समुद्री उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळणार. पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता विकसित होणार
केंद्रीकृत, आधुनिक घाऊक विक्रीमुळे विखंडन कमी.
पारदर्शक किंमत आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे उत्पादक आणि ग्राहकांना फायदा .
पालघर जिल्ह्यातील गुंतवणुकीला चालना – सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे आसपासच्या परिसराला फायदा, पर्यावरणपूरक कार्यप्रणाली आणि हवामान बदलास अनुकूल पायाभूत सुविधा.
रुंगिस बाजारपेठेच्या धर्तीवर दापचरीचा विकास – फ्रान्समधील रुंगिस येथे असलेल्या बाजाराच्या धर्तीवर दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार विकसित करण्यात येणार आहे. रुंगिस येथे जगातील सर्वात मोठी ताजी फळे आणि भाजीपाला घाऊक बाजारपेठ आहे. २३४ हेक्टरवर पसरलेली ही बाजारपेठ जागतिक मापदंड म्हणून ओळखले जाते. येथे दरवर्षी २९ लाख टनांहून अधिक अन्नपदार्थ हाताळले जाते.
-०००-
(सहकार व पणन विभाग)
- शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषात सुधारणा
मुंबई, दि. १४ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निकष सुधारणेमुळे २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी मिळणार आहे. तर २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
कर्जमाफीतील या सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केली होती, त्यानुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही ऐतिहासिक योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
या योजनेविषयी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्याची घोषणा केली होती. तसेच या शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल असे जाहीर केले होते. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या योजनेच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
-०००-
(नगर विकास विभाग)
महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींना मालमत्तांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्त्रोत सुरु करण्यासाठी मुद्रीकरण धोरण
मुंबई, दि. १४ : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या विनियोगातून उत्पन्न मिळविता येईल, अशा मुद्रीकरण धोरणास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा, तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न वाढविणे, हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे.
या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःचे शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील. त्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक बळकट होईल.
मालमत्तांच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तसेच अन्य योग्य विकास मॉडेलचा अवलंब करता येणार असून, सर्व प्रक्रिया पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि नागरिकहिताला प्राधान्य देणाऱ्या पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत.
राज्यात सध्या २९ महानगरपालिका, १५ “अ” वर्ग नगरपरिषदा, ७८ “ब” वर्ग नगरपरिषदा, १४६ “क” वर्ग नगरपरिषदा आणि ७४३ नगरपंचायती कार्यरत आहेत. या सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या धोरणाचा लाभ होणार असून, त्यांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होऊन नागरी विकासाला अधिक गती मिळण्यास मदत होणार आहे. हे धोरण ३१ जुलै २०३१ पर्यंत किंवा नवीन धोरण येईपर्यंत लागू राहील.
-०००-
(नगर विकास विभाग)
केंद्र पुरस्कृत ‘अबर्न चॅलेंज फंड’ अभियान राज्यात राबविणार
मुंबई, दि. १४ : केंद्र शासन पुरस्कृत अबर्न चॅलेंज फंड (यूसीएफ) अभियान राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक त्या बदलांसह राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याकडे व एकात्मिक प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टिकोनाकडे वळविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच लक्षाधारीत सुधारणा राबविणे, संस्थात्मक क्षमतावृद्धी, शासन व नियोजन पद्धती अधिक सक्षम करणे आणि शाश्वत महसूल निर्माण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे ही या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
या अभियानासाठी नगर विकास विभागांतर्गत स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात येणार असून, राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पाणी व स्वच्छता, शहरांचे सर्जनशील पुनर्विकास आणि सिटीज ॲज ग्रोथ हबया तीन प्रमुख घटकांतील विषयनिहाय प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार नगर विकास विभाग-२ यांना देण्यात आले आहेत.
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार, प्रकल्प तयारी, सहाय्य व व्यवस्थापन कक्ष तसेच आवश्यक प्रशासकीय संरचना निर्माण करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्य मिशन संचालक म्हणून सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
या अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, बँक कर्ज, रोखे आणि इतर बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याचा अधिकाधिक वापर करून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक शाश्वतता आणि कर्जउभारणीची क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या या अभियानाचा कालावधी २०२५-२६ ते २०३०-३१ असा असून, आवश्यकतेनुसार त्यात मुदतवाढही देता येणार आहे.
-०००-
(क्रीडा विभाग)
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २४.९५ कोटींच्या कामांना मान्यता
- अत्याधुनिक क्रीडा सुविधांमुळे होतकरू खेळाडूंना प्रोत्साहन
मुंबई, दि. १४ : बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलातील विविध स्वरुपांच्या २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निधीतून बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलात अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा तयार केल्या जात आहेत.
बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलाला यापूर्वी आठ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. क्रीडा व युवक संचलनालयाकडून संकुलाचा २४ कोटी ९९ कोटी रुपयांचा आराखडा प्राप्त झाला होता. त्यास उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या शिफारशीनुसार मंत्रिमंडळाने आज बैठकीत २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली.
या निधीतून जिल्हा क्रीडा संकुलात सिंथेटीक अॅथलेटीक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खोखो मैदान, इनडोअर हॉल इमारत अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टींग करणे, खेळाची मैदाने आणि परिसराचे बाह्य विद्युतीकरणाचे काम, सर्व इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवणे आदी कामे केली जाणार आहेत. ही सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात आहेत.
-०००-
(महिला व बाल विकास)
अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत कैदेतील बंदींजनांच्या पुनर्वसन अर्थ सहाय्यात २५ हजार रुपयांची वाढ
मुंबई, दि. १४ : अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा भोगत असलेले बंदी, मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन यांच्या पुनर्वसनार्थ देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहायक अनुदानामध्ये २५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास आणि या योजनेमध्ये निर्दोष मुक्त झालेल्या बंद्यांचाही समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अनेक वर्ष कारागृहात शिक्षा भोगल्यानंतर मुक्त झालेल्या बंद्यांना समाजात राहून उदरनिर्वाह करण्यासाठी व्यवसाय उभारता यावा याकरिता महिला व बाल विकास विभागांतर्गत सहायक अनुदान योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा झालेल्या मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन यांना 25 हजार रुपये सहायक अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर निर्दोष मुक्तता झालेल्या मात्र किमान एक वर्ष कैदेत राहिल्या बंदींचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-०००-
(परिवहन विभाग)
एसटीच्या जागांच्या विकासासाठी पीपीपी धोरणातून सवलत
मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जागांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणातून सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे एसटीच्या जमीनीवरील विकास प्रकल्पाना गती मिळेल.
महामंडळाच्या राज्यात सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागा आहे. यातील बऱ्याचशा जागा मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्या सार्वजनिक खासगी सहभागाअंतर्गत विकसित करून महामंडळास नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील काही जागांचा वापर बस स्थानक सुविधांसह अनुषंगिक वाणिज्य स्वरूपाचा तर काही जागा पूर्णतः रहिवाशी स्वरूपाच्या आहेत. अशा जागा विकसित करीत असताना बहुतांश वाणिज्य जागांवर व्यापारी संकुलासोबत रहिवाशी, अन्य उपयोगाची मान्यता मिळाल्यास व्यावसायिक उपयोगितेचा पूर्णतः वापर करून महामंडळास फायदा मिळणे शक्य आहे.
राज्य शासनाने १ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाच्या जागा व्यापारी तत्त्वावर विकसीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.या निर्णयानुसार आणि आठ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये उत्पन्नवाढीसाठी जागा विविध व्यावसायिक प्रयोजनासाठी ४९ + ४९ वर्षांच्या भाडे तत्वावर विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. महामंडळाच्या जागा सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर विकसित करताना निवासी, अनिवासी, व्यापारी, औद्योगिक इत्यादी सर्व बाबींसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यासाठी कार्यवाही सुरु करण्य़ात आली आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, व्यवहार्य सल्लागार, वास्तुविशारद सल्लागार, विधि सल्लागार यांची नियुक्ती केली आहे.मात्र राज्य शासनाने पाच मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण घोषित केले आहे. मात्र या धोरणानुसार कार्यवाही करावयाची झाल्यास एसटी महामंडळाच्या प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या धोरणातून सवलत देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्यावतीने राज्यातील एकूण २१३ ठिकाणांच्या विकासाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. या सर्व जागांच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती, शक्ती प्रदत्त समितीची मान्यता घेण्यातून सवलत देण्यात आली आहे. मात्र प्रकल्पास शासन स्तरावरून अंतिम मान्यता घेणे बंधनकारक असणार आहे.
प्रकल्पांसाठी निविदा कार्यवाही, सवलत करारानामा साक्षांकन, मालमत्ता हस्तांतरण आणि प्रकल्प अंमलबजावणी आणि इतर महत्वांच्या बाबींसाठी परिवहन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या निर्देशानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने पुढीस कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
-०००-
(महसूल व वन विभाग)
गौण खनिज उत्खनन नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता
इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर देखरेख शुल्क आकारता यावे यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन ( विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यात अनेक ठिकाणी इतर राज्यातून गौण खनिज आणले जाते. अशा प्रकारच्या गौण खनिजामुळे स्थानिक खाण चालकांचे हिताला बाधा पोहोचते त्याचबरोबर अवैध वाहतुकीचे प्रमाणही वाढते. राज्याला आपल्या हद्दीत येणाऱ्या खनिजांवर शुल्क लावण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार इतर राज्यातून येणाऱ्या खनिजांवर देखरेख शुल्क किंवा वाहतुक शुल्क लावु शकते. यानुसार तेलंगणाने इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर २०० रुपये प्रति मेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर १०० रुपये प्रति मेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारता येण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.
०००००
WhatsApp 