महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पारदर्शक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३१५ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली संस्था आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२० अंतर्गत सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी या आयोगाची रचना करण्यात आली आहे.या तरतुदींनुसार, आयोग राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध पदांसाठी योग्य उमेदवारांची शिफारस करतो. तसेच, भरतीचे नियम तयार करणे, पदोन्नती, बदल्या आणि शिस्तभंगाची कारवाई यांसारख्या सेवाविषयक विविध बाबींवर शासनाला आवश्यक तो सल्ला देतो.

राज्य शासनाच्या सेवेतील पदांवरील भरतीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध परीक्षांचे आयोजन केले जाते. आयोगाकडून सर्व परीक्षांचे कामकाज कुशलतेने व पारदर्शकरित्या हाताळले जाते. तसेच, आयोगाचे कामकाज पारदर्शक आणि निष्पक्ष असल्याने विद्यार्थ्यांकडून आयोगातर्फे सर्व परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनानेदेखील आयोगावर विश्वास दाखविला असून, त्यानुसार राज्य शासनातील गट-अ, गट-ब व गट-क संवर्गातील पदभरती आयोगाकडे सोपविण्यात आली आहे.

आयोगाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल

अनेक राज्यांमध्ये तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फतदेखील गट-अ व गट-ब या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येतात. फारच कमी राज्यांमध्ये गट-क परीक्षालोकसेवाआयोगामार्फत घेतल्या जातात. परंतु, महाराष्ट्रामध्ये सर्व संवर्गांच्या परीक्षा आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या आहेत. आपल्याकडे पदभरतीही मोठ्या प्रमाणात होते. साधारणतः दरवर्षी ३% कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असतात. असा अंदाज विचारात घेता, पुढील काळात ५० ते ६० हजार अधिकारी/कर्मचारी यांची भरती करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाला आयोगाच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे व तंत्रज्ञानाचा वापर करणे क्रमप्राप्त आहे.

परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणे अपेक्षित आहे. काही वर्षांपूर्वी तलाठी भरतीकरिता ४,४६० पदांकरिता घेतलेल्या परीक्षेसाठी जवळपास साडेअकरा लाख अर्ज प्राप्त झाले होते. ही वस्तुस्थिती पाहता, आयोगाच्या पुढील परीक्षांमध्ये १६ लाख ते १८ लाख इतकी विद्यार्थीसंख्या अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रचलित ऑफलाईन पद्धतीने घेणे जवळपास अशक्य आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या दहावीच्यामाध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र मंडळ परीक्षेसाठी अंदाजे १६ लाख विद्यार्थी बसतात. परीक्षा लहान गावपातळीपर्यंत घेतली जाते. गावपातळीपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा घेणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे, एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा संपूर्ण राज्यभर एकाच दिवशी घेण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयांची उपलब्धता हे काम अत्यंत कठीण व जिकिरीचे होऊन जाते. यामुळे मोठा कालापव्यय होतो आणि अंतिमतः एकूण परीक्षेचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात वाढतो. याचबरोबर, प्रश्नपत्रिकांची छपाई, सुरक्षितता व वाहतूक हा एक अत्यंत संवेदनशील विषय असून, तो हाताळणे फार जोखमीचे आहे.

प्रचलित पद्धतीमध्ये अनेकदा परीक्षेचा संपूर्ण कालावधी अडीच ते तीन वर्षांपर्यंतदेखील चालतो. या काळात असे लक्षात आले आहे की, एकच विद्यार्थी, उदा., २०२५ ची पूर्व परीक्षा देतो, २०२४ ची मुख्य परीक्षा देतो व त्याच वेळी मुलाखतीदेखील देत असतो. अशा चक्रव्यूहात अडकलेले विद्यार्थी प्रचंड मानसिक तणावात असतात. याशिवाय, त्यांना त्यांच्या करिअर व जीवनाचे नियोजन करता येत नाही. एकूण निवड प्रक्रियेची कालमर्यादा सीमित नसल्यामुळे बरेचदा अनेक होतकरू विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेकडे पाठ फिरवून व्यवसायाचे इतर मार्ग निवडतात. यामुळे राज्य शासनालादेखील चांगल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा उपलब्ध होत नाहीत. निवड प्रक्रियेच्या कालमर्यादेतील अनिश्चिततेमुळे शासनाची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहतात. रिक्त पदांची संख्या काही विभागांत ८० टक्क्यांपर्यंतदेखील आहे. उदा., पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी संवर्गामध्ये जवळपास ३,१०० पदांपैकी २,९६० पदे रिक्त आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक विभागामध्ये ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांची ३६ पैकी ३६ पदे रिक्त आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

संगणकआधारित परीक्षा पद्धती

यास्तव, आयोगाने शासनाचे मागणीपत्र प्राप्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत लेखी परीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण करून व ज्या पदांकरिता मुलाखती आहेत, तेथे जास्तीत जास्त १० महिन्यांच्या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे नियोजन केले आहे. वरील हेतू साध्य करावयाचा असल्याससंगणकआधारित परीक्षा घेऊनसमानीकरण करणे हा एकमात्र पर्याय उपलब्ध आहे. हा पर्याय हा अनेक वर्षांपासून प्रचलित, शास्त्रीयदृष्ट्या सुसंगत व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला आहे.संगणकआधारित परीक्षा पद्धती द्वारे परीक्षा घेऊन समानीकरण करून देशात अनेक परीक्षा घेतल्या जातात. काही वर्षांपूर्वीरेल्वे भरती मंडळ यांनी जवळपास १ कोटी ८९ लाख विद्यार्थ्यांची यापद्धतीद्वारे परीक्षा घेतली व अजूनही ते अशाच पद्धतीने परीक्षा घेत आहे.कर्मचारी निवड आयोग दरवर्षी ६० लाख ते ७० लाख विद्यार्थ्यांची याद्वारे परीक्षा घेतोराष्ट्रीयीकृत बँकांच्या नेमणुकांसाठीबँकिंग कार्मिक निवड संस्था (आयबीपीएस) या संस्थेद्वारे १८ ते २० लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येते.भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) ची प्रवेश प्रक्रिया याच माध्यमातून चालते. अगदी महाराष्ट्राचा विचार केला, तर एक-दोन महिन्यांपूर्वीच राज्याच्यासामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कक्षातर्फे जवळपास १६ लाख ३० हजार विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात आली. जवळपास एवढेच विद्यार्थी २०२१ पासून अशा प्रकारे परीक्षा देत आहेत. त्याचप्रमाणे, जागतिक स्तरावर होणाऱ्या प्रतिष्ठेच्यापदव्युत्तर व्यवस्थापन प्रवेश परीक्षा (जीएमएटी), पदव्युत्तर अभिलेख परीक्षा (जीआरई), इंग्रजी परभाषा परीक्षा (टोफेल) इत्यादी परीक्षा अनेक वर्षांपासून याच पद्धतीने घेण्यात येतात. या वर्षी राज्यातराष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवरराष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) पुढील वर्षापासून ऑनलाईन घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, या वर्षी शिक्षक भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटीनंतर शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातीलशिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पुढील वर्षापासून ऑनलाईन घेण्याचे घोषित केले आहे. २०२४ सालीराष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) सुधारणा संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या के. राधाकृष्णन समितीनेदेखील देशातील सर्व परीक्षा टप्प्याटप्प्याने ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याची शिफारस केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनीसामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी), कर्मचारी निवड आयोग आणिबँकिंग कार्मिक निवड संस्था (आयबीपीएस) यांच्या परीक्षा दिलेल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनादेखील ही बाब नवीन नाही.

परीक्षांचे बाह्य कंत्राटीकरण नाही

सद्यस्थितीत आयोगाने ऑनलाईन परीक्षा या केवळ पूर्व परीक्षेपुरत्याच मर्यादित ठेवल्या असून, मुख्य परीक्षा विद्यार्थ्यांना प्रचलित पद्धतीप्रमाणेच पेन-पेपर पद्धतीने होणार आहेत. केवळ चाळणी परीक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात आयोगाने पर्याप्त तयारी केली असून, समानीकरण चे सूत्र हेभारतीय सांख्यिकी संस्था वआयआयटी, मुंबई यांच्या मार्फत करून घेतले आहे. लवकरच हे सूत्र आयोगातर्फे जाहीर करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, या परीक्षांचे कुठेहीबाह्य कंत्राटीकरण झालेले नाही व होणारही नाही. खासगी संस्थांचा केवळतंत्रज्ञान भागीदार म्हणून मर्यादित सहभाग राहील. केंद्र सरकारचीसी-डॅक कंपनी या संपूर्ण यंत्रणेचे सूक्ष्म नियम तयार करूनलेखापरीक्षण करेल. त्याचप्रमाणे, संपूर्ण परीक्षा कालावधीत तज्ज्ञ कंपनीचीपरीक्षा निरीक्षण कक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात येईल. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावरकृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवूनआज्ञा व नियंत्रण केंद्र कार्यरत असेल. त्याचप्रमाणे, निकषानुसार प्रत्येक केंद्र परीक्षा केंद्र असल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र घेण्यात येईल. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्रप्रमुखाची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच, प्रत्येक वर्गखोलीतील पर्यवेक्षक म्हणून शासकीय कर्मचारी/अधिकारी, शिक्षक इत्यादींची नेमणूक करण्यात येईल.

वरील पार्श्वभूमी पाहता, आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा या निश्चितपणे पारदर्शक, जलद व न्याय्य पद्धतीने होतील, याबद्दल विद्यार्थ्यांनी साशंक राहू नये. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येकप्रश्नाचे उत्तर देण्यास आयोग कटिबद्ध असून, या संदर्भात आयोगामार्फतवारंवार विचारले जाणारे प्रश्न प्रकाशित करण्यात आलेले आहेत. या संदर्भात विद्यार्थ्यांना शंका असल्यास, त्यांच्या शंकांचे निराकरण करण्यात येईल.

महेंद्र हरपाळकर

सचिव,

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

0000