- यांत्रिकीकरण व सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रत्येकी ५०० कोटींचा निधी; १० लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्सची मागणी
नवी दिल्ली, दि. २९ : महाराष्ट्रातील विविध भागांत यंदा कमी व असमान पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि आगामी रबी हंगामातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन राज्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली.
राष्ट्रीय कृषी संमेलन –रब्बी अभियान २०२६ च्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेत त्यांनी महाराष्ट्राची भूमिका मांडली. या परिषदेला केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर व भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषी सचिव अतीश चंद्रा, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट यांच्यासह विविध राज्यांचे कृषिमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक आणि कृषी क्षेत्रातील संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील शेतकरी कमी पावसाच्या परिस्थितीमुळे सध्या अडचणीत असून, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पाहणी दौरा करण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी लवकरात लवकर हा पाहणी दौरा करावा, अशी विनंती कृषिमंत्री भरणे यांनी यावेळी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून केंद्र शासनाने आवश्यक ती मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आगामी रबी हंगामात जमिनीतील ओलाव्याच्या कमतरतेचे आव्हान राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाणी आणि जमिनीतील ओलावा यानुसार पिकांची निवड करून शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याचे श्री. भरणे यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील परिस्थितीमुळे हरभरा, गहू, रबी ज्वारी, करडई तसेच विविध तेलबियांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. हवामान बदल, पावसातील खंड, वाढते तापमान आणि अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा कृषी उत्पादनावर थेट परिणाम होत असल्याने हवामान व उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांच्या आधारे कृषी नियोजन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
यंदा पावसातील मोठ्या खंडामुळे काही पिके वरून हिरवी दिसत असली तरी त्यामध्ये अपेक्षित उत्पादन नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे यंदा पीक विमा योजनेत केवळ उपग्रह प्रतिमांच्या अहवालाच्या आधारे उत्पादनाचा अंदाज न घेता प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली.
कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ५०० कोटींचा अतिरिक्त निधी
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत किमान ५०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. या निधीतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना बीबीएफ (BBF) यंत्रणा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.
सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी
तसेच सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. राज्यातील पाण्याची उपलब्धता आणि सध्याची हवामान परिस्थिती लक्षात घेता सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
१० लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्सची मागणी
महाराष्ट्रातील पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन आगामी रबी हंगामासाठी १० लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्स मंजूर करण्याची मागणी कृषिमंत्री भरणे यांनी केली. यामुळे ज्वारीचे उत्पादन वाढविण्यासोबतच पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता करण्यासही मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेती वाचेल तर शेतकरी वाचेल, शेतकरी समृद्ध होईल तर गाव समृद्ध होईल आणि गाव समृद्ध होईल तर देश समृद्ध होईलया शब्दांत महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकरी-केंद्रित आणि शाश्वत कृषी विकासाची भूमिका अधोरेखित केली.
टीम ॲग्रीकल्चर च्या भावनेने काम करण्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे आवाहन
या परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी देशाची अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र व राज्यांनी ‘टीम ॲग्रीकल्चर’च्या भावनेने एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. शेतकरी आणि देशाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत केंद्र व राज्यांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र-राज्य सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी दर महिन्याला राज्यांसोबत नियमित आभासी आढावा बैठका घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. राज्यस्तरावर कृषिमंत्री, कृषी सचिव, कृषी विद्यापीठे, आयसीएआर संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, आत्मा, एफपीओ, प्रगतिशील शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार आणि केंद्र सरकारचे नोडल अधिकारी यांना सहभागी करून राज्य कृषी टीम तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरही संबंधित विभाग, वैज्ञानिक, बँका आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागातून मासिक बैठका घेण्यात येणार आहेत.खरीप व रबी हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निश्चित वेळापत्रकानुसार जिल्हा व राज्यस्तरीय बैठका घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मृदा आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी यंदा २२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत देशभर ‘खेत बचाओ अभियान’ राबविण्याचे आवाहन श्री. चौहान यांनी केले. मृदा आरोग्य पत्रिकेच्या आधारे संतुलित खतांचा वापर, जमिनीची सुपीकता कायम राखणे आणि उपयुक्त कीटकांचे संरक्षण यावर अभियानात भर देण्यात येणार आहे. आगामी रबी हंगामात जमिनीतील ओलावा आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पिकांची व सुधारित बियाण्यांची निवड करण्याचा सल्ला देण्याबरोबरच पिकांचे रोग व किडींपासून संरक्षण, पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ आणि पीक विमा योजनेतील पारदर्शक पीक कापणी प्रयोगांवरही त्यांनी भर दिला.
कीटकनाशकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देतानाच नैसर्गिक शेती, एकात्मिक शेती प्रणाली आणि पीक विविधीकरणाला मिशन मोडवर प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य व लाभदायी दर मिळावा यासाठी काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, वैज्ञानिक साठवणूक आणि सक्षम बाजारव्यवस्था मजबूत करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचे श्री. चौहान यांनी सांगितले. तूर, उडद आणि मसूर यांची किमान आधारभूत किमतीवर शंभर टक्के शासकीय खरेदी आणि ४८ तासांत देयकाची व्यवस्था करण्याबाबत त्यांनी माहिती दिली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील संधींचा लाभ घेत भारतीय कृषी उत्पादने, फळे, भाजीपाला आणि धान्याच्या निर्यातीला चालना देण्यावरही केंद्राचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, देशातील कृषी विकास दर २०१५ नंतर ३ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे आणि वार्षिक खाद्यान्न उत्पादनातील सरासरी वाढ ४० लाख टनांवरून ८४ लाख टनांपर्यंत पोहोचल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत रबी खाद्यान्न उत्पादनात २०५ लाख टनांची वाढ झाल्याचेही केंद्रीय कृषिमंत्री श्री श्री. चौहान यांनी नमूद केले.
००००
WhatsApp