मुंबई, दि. ४ : बालकांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग वाढविणे, त्यांच्यात नेतृत्वगुण आणि लोकशाही मूल्ये रुजविणे तसेच विकसित महाराष्ट्राच्या उभारणीत त्यांच्या विचारांचा, अपेक्षांचा आणि सूचनांचा समावेश करणे या उद्देशाने राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने यशदा आणि युनिसेफ यांच्या सहयोगाने २० नोव्हेंबर रोजी पुणे येथे ‘महाराष्ट्र बाल संसद २०२६’ चे आयोजन केले आहे. पुणे येथे होणाऱ्या बाल संसदेत ३४ जिल्ह्यांतील १०० हून अधिक बालप्रतिनिधी सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्य बाल हक्क व संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सचिव वंदना जैन यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) आणि युनिसेफ महाराष्ट्र हे ग्रामविकास विभागाच्या सहकार्याने प्रथमच राज्यस्तरीय उपक्रम आयोजित करणार आहेत. जागतिक बाल दिनानिमित्त शुक्रवार, २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी यशदा, पुणे येथे बाल संसद होणार आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र @२०४७’ या मध्यवर्ती संकल्पनेवर विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या भविष्याविषयीचे विचार, स्थानिक समस्या आणि त्यांवरील उपाय मांडणार आहेत.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १०२ नामनिर्देशित बालस्नेही ग्रामपंचायतींमधून इयत्ता सहावी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून तीन विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती या सहा विभागांतील बालस्नेही ग्रामपंचायती या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
बालकांना लोकशाही प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा, यासाठी विधानसभेच्या कामकाजाच्या धर्तीवर बाल संसदेची रचना करण्यात आली आहे. विद्यार्थी विभागीय समित्यांमध्ये चर्चा करून बालमंत्री निवडतील. त्यानंतर बाल मुख्यमंत्री आणि बाल सभापती यांची निवड होईल. विद्यार्थी सदस्य म्हणून सभागृहात जिल्ह्यांतील प्रश्न मांडतील, बालमंत्र्यांची निवेदने ऐकतील आणि प्रश्नोत्तराच्या सत्रात सहभागी होतील.
सहा विभागीय समित्यांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. पुणे विभागात शिक्षण, छत्रपती संभाजीनगर विभागात दुष्काळ, कोकण विभागात उद्योग व रोजगार, नाशिक विभागात बाल हक्क, नागपूर विभागात समाजमाध्यमे व डिजिटल पायाभूत सुविधा, तर अमरावती विभागात पोषण या विषयांवर विद्यार्थी सूचना मांडतील. शून्य प्रहरात ३४ जिल्ह्यांतील विद्यार्थी स्थानिक समस्या सभागृहासमोर मांडणार आहेत. त्यानंतर विविध खात्यांशी संबंधित बालमंत्र्यांची निवेदने, प्रश्नोत्तराचा तास तसेच मान्यवर आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद सत्रे होणार आहेत.
बालस्नेही ग्रामपंचायत उपक्रमातून बालकांचे हक्क, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि सहभाग यांना ग्रामविकासाच्या केंद्रस्थानी आणण्यात येत आहे. बालकांच्या समस्या, गरजा आणि मतांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजनात स्थान देत सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि विकासाभिमुख वातावरण निर्माण करण्यावर या उपक्रमाचा भर आहे. बाल संसदेत विद्यार्थ्यांनी मांडलेले मुद्दे, समस्या, अपेक्षा आणि शिफारशींच्या आधारे ‘बालकांची सनद’ तयार केली जाणार आहे. ही सनद मुख्यमंत्री आणि संबंधित राज्य शासकीय विभागांना सादर करण्यात येईल. सहभागी विद्यार्थी बाल संसदेतून मिळालेले अनुभव आणि शिकवण आपापल्या ग्रामपंचायती व बालपंचायतींपर्यंत पोहोचवतील अशीही माहिती त्यांनी दिली.
0000
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ
WhatsApp