मुंबई : मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोलवसुलीचे कंत्राट नुकतेच संपल्याने, नव्याने निविदा काढाल्या आहेत. यासाठी अजून किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या मुदतीपर्यंत तात्पुरती टोलवसुली करण्यासाठीचे अल्प मुदतीचे कंत्राट दिले आहे. यामुळे या मार्गावरील टोल बंद करण्याची मागणी जरी होत असली, तरी २०३० सालापर्यंत टोल कायम राहील, असे चित्र आहे.
आतापर्यंत हे कंत्राट आयआरबी कंपनीकडे होते. त्यांनी जास्त टोलवसुली केल्याने त्यांचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर यांनी न्यायालयात केली आहे. एमएसआरडीसीला जास्तीची टोलवसुली द्या, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
आॅगस्ट, २०१९ पर्यंत टोलपोटी ठेकेदाराला २ हजार ८६९ कोटी मिळणे अपेक्षित असताना, ८ नोव्हेंबर, २०१६ पर्यंत हे लक्ष्य गाठून २,८७६ कोटी महसूल ठेकेदाराला मिळाला, असा आक्षेप होता. मात्र, कंत्राटदाराने करारनाम्यातील अटींचा भंग केलेला नाही. यामुळे मुदतपूर्व कंत्राट रद्द केल्यास ठेकेदार मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा दावा करू शकतो. यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसेल, असे एमएसआरडीसीचे म्हणणे आहे.
‘मूळ याचिकेत करणार तरतूद’
२०१७ सालामध्ये याचिका दाखल करताना कंपनीचे टोलवसुलीचे अधिकार काढून घ्यावेत, ही मागणी होती. यामध्ये टोलबंदीचा विषय नव्हता. मात्र, आता हे कंत्राट संपुष्टात आल्याने कंपनीला टोलवसुलीचा अधिकार राहिला नाही. आता आम्ही टोलवसुलीच बंद करावी, अशी मूळ याचिकेत तरतूद करून न्यायालयात सादर करणार आहोत, असे वाटेगावकर यांचे म्हणणे आहे.
WhatsApp