म्हाडा ‘मास्टरलिस्ट’मधील गैरव्यवहारांना वाचा

मुंबई : मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्यानंतर त्यातील रहिवाशांना इमारत रिक्त करण्यास सांगून त्यांचे तात्पुरत्या स्वरूपात मुंबईतील विविध ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या ट्रान्झिट इमारतींमध्ये स्थलांतर केले जाते. जीर्ण इमारतीची दुरुस्ती करून किंवा ती पाडून त्याठिकाणी नवी इमारत बांधल्यास मूळ रहिवाशांचे त्या इमारतीत पुन्हा विनामूल्य पुनर्वसन केले जाते. पुनर्विकास प्रकल्पांमधून म्हाडाला मिळालेल्या घरांमधूनही पुनर्वसन केले जाते. मात्र, यासंदर्भातील ‘मास्टर लिस्ट’मध्ये प्रचंड घोटाळा असल्याचा आरोप अनेक वर्षांपासून होत आहे. आता हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

मुंबई शहरातील ग्रँट रोड, कामाठीपुरा, गिरगाव, दादर, माहीम, माटुंगा अशा विविध मोक्याच्या ठिकाणच्या नव्या इमारतींमधील कोट्यवधीच्या घरांचे बेकायदा वाटप आणि त्यातून प्रचंड आर्थिक कमाई करण्याचे रॅकेट सुरू असल्याचे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका अभिजीत पेठे यांनी अॅड. सुस्मित फटाळे यांच्यामार्फत केली आहे. याविषयी लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

‘ट्रान्झिट इमारतीत राहणाऱ्या व्यक्तीचे नव्या इमारतीत पुनर्वसन केल्याचे दाखवताना त्याच्या नावे एकापेक्षा अधिक सदनिकांचे वाटप करणे, एखादी व्यक्ती जुन्या इमारतीतील मूळ रहिवासी नसतानाही तिचे नाव कागदपत्रांमध्ये तशा पद्धतीने घुसवून त्या व्यक्तीला नव्या इमारतीत सदनिका देणे, ट्रान्झिट इमारतीत राहणाऱ्या एखाद्या पात्र रहिवाशाचे रीतसर नव्या इमारतीत पुनर्वसन झाल्यानंतरही पुन्हा त्याच व्यक्तीचे नाव ट्रान्झिट इमारत रहिवाशांच्या यादीत घालून पुन्हा त्याला दुसऱ्या नव्या इमारतीत सदनिकेचे वितरणे करणे, उच्च न्यायालयाचा प्रशासकीय आदेश असल्याचे दाखवून पात्र नसलेल्या व्यक्तीच्या नावे ताबापत्र काढून त्या व्यक्तीला नव्या इमारतीतील सदनिका देणे, मूळ रहिवासी असलेल्या मृत व्यक्तीच्या नावाचा उपयोग करून परस्पर भलत्याच व्यक्तीला नवी सदनिका देणे, असे नानातऱ्हेचे गैरव्यवहारांचे प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहेत.

म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी देऊनही काहीच कारवाई झालेली नाही. किंबहुना म्हाडाचे संबंधित अधिकारीच काही लोकांशी संगनमत करून या घोटाळ्यात मलिदा खात असून, पात्र मूळ रहिवासी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत दशकानुदशके ट्रान्झिट इमारतींमध्ये खितपत पडले आहेत’, असे पेठे यांनी या याचिकेत निदर्शनास आणले आहे. त्यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे अनेक धक्कादायक उदाहरणेही त्यांनी याचिकेत मांडली आहेत.