मुंबई, दि. २: आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी व तासिका तत्वावर कार्यरत वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील विविध न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय आणि विभागीय कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी त्यांनी संबंधित प्रकरणातील सर्व न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय, विभागीय कार्यवाही, पात्रता पडताळणी प्रक्रिया तसेच लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची दुहेरी (Double) पडताळणी करण्यात यावी, असे निर्देशही दिले.
या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव संजय पाटील, संबंधित विभागीय अधिकारी तसेच कर्मचारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत संबंधित प्रकरणातील विविध न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय व विभागीय कार्यवाहीबाबत कर्मचारी प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री वुईके यांनी सर्व न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय तसेच विभागीय कार्यवाहीचा सर्वंकष आढावा घेत प्रकरणाचा कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम, वस्तुनिष्ठ व न्याय्य निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित प्रकरणातील सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून स्पष्ट कायदेशीर अभिप्राय प्राप्त करण्यासाठी विधि व न्याय विभागाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री वुईके यांनी दिले.
विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर तरतुदी व न्यायालयीन निर्देशांच्या अनुषंगाने संबंधित प्रकरणावर योग्य व आवश्यक निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदिवासी विकास मंत्री वुईके यांनी सांगितले.
0000
धोंडिराम अर्जुन/विसंअ
WhatsApp