- रोहयो कामे, पीएम आवास, स्मार्ट पीएचसीचा आढावा
- विहिरीचे आदेश पंचायत समितीतून थेट लाभार्थ्यांना द्या
यवतमाळ, दि. 14 (जिमाका) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शासनस्तरावरून मंजूर दारव्हा, दिग्रस, नेर तालुक्यातील कामे तसचे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांच्या प्रगतीचा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आढावा घेतला. रोजगार हमी योजनेची मंजूर कामे तातडीने पुर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
महसूल भवन येथे आयोजित या बैठकीला जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश नाटकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॅा.सुखदेव राठोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी, दारव्हा, नेर, दिग्रस तालुक्यातील तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
दारव्हा, दिग्रस, नेर तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकून 588 कामे मंजूर आहे. त्यात दारव्हा 258, दिग्रस 141 व नेर तालुक्यातील 189 कामांचा समावेश आहे. यापैकी 384 कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. यातील 85 कामे पुर्ण झाली तर 39 कामे प्रगतीपथावर आहे. प्रगतीपथावरील कामे तातडीने पुर्ण करा. जी कामे काही कारणास्तव सुरु झाली नाही, ती कामे सुरु करून लवकरात लवकर पुर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
मंजूर सर्व कामे ग्रामपंचायत व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने केली जात आहे. बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर तहसिलदारांकडून प्रशासकीय मान्यता घेऊन कामे पुर्ण करणे अपेक्षित आहे. ज्या कामांच्या अद्याप मान्यता झाल्या नसतील त्या तातडीने देऊन कामांना गती देण्यात यावी. कामांमध्ये गावातील सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लॅाकची कामे व सिमेट रस्ता व पेव्हर ब्लॅाक अशा कामांचा समावेश आहे. प्रलंबित कामे कालमर्यादेत पुर्ण करण्यासाठी आराखडा करण्याच्या सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी केल्या.
रोहयोमधून शेतकऱ्यांना विहीरी मंजूर झाल्यानंतर काही ठिकाणी त्यांच्याकडून पैसै घेतले जात असल्याच्या तक्रारी आहे. असे कुठेच होता कामा नये. लाभार्थ्यांना पंचायत समितीस्तरावरून थेट मंजूरी आदेश द्या. मधे कुठलीही यंत्रणा ठेऊ नये. पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी येऊ नये. सद्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलांसाठी सर्वे सुरु आहे. राज्याच्या अन्य योजनेतून घरकुल मंजूर होणार असले तरी प्रधानमंत्री आवास योजनेत या लाभार्थ्यांची नावे घेण्यात यावी. या योजनेतून लवकर निधी उपलब्ध होत असल्याने या योजनेतून लाभ देण्यात यावा, असे पालकमंत्री म्हणाले.
खनिज विकासमधून जिल्ह्यात 15 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना स्मार्ट पीएचसी करण्यासाठी निधी देण्यात आला आहे. दोन उपजिल्हा रुग्णालयांना देखील निधी देण्यात आला. टप्प्याटप्याने जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयांना निधी देऊन स्मार्ट करण्यात येणार आहे. ज्यांना निधी देण्यात आला, त्या कामांच्या प्रगतीचे सादरीकरण करण्याच्या सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी केल्या. मांजर्डा, येवती व वरझडी या गावातील पाण्यामुळे किडनीचे आजार होत असल्याच्या तक्रारी आहे, त्यामुळे या तिनही गावांना आरओ सयंत्र बसविण्याचे त्यांनी सांगितले.
0000
