वनसंपदेच्या व्यवस्थापनातून जैवविविधता संवर्धन व आर्थिक विकास साधा – सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल – महासंवाद

गडचिरोली, दि. १ ऑक्टोबर :  जिल्ह्यातील वनसंपदेचे शाश्वत व्यवस्थापन करून वन्यजीव व जैवविविधतेचे संवर्धन आणि राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी उपलब्ध संधींचा सखोल अभ्यास करण्याच्या सूचना सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित वनविभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस मुख्य वनसंरक्षक गजेंद्र नरवणे, जिल्ह्यातील सर्व उपवनसंरक्षक तसेच वरिष्ठ वन अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सामूहिक व वैयक्तिक वनहक्क, बांबू लागवड आणि मूल्यवर्धन, वन महसूल, मानव-वन्यजीव संघर्ष तसेच वनसंपत्तीच्या डिजिटल नोंदी आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

सामूहिक आणि वैयक्तिक वनहक्कांतर्गत मान्य करण्यात आलेल्या क्षेत्रांचा वापर संबंधित कायद्यांच्या चौकटीत व्हावा. सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्या आणि पेसा ग्रामसभांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेऊन व्यवस्थापनातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात. ग्रामसभांचे वैधानिक अधिकार आणि ग्रामपंचायतींच्या संबंधित भूमिका विचारात घेऊन निधीचे व्यवस्थापन व लाभवाटप अधिक पारदर्शक करण्याच्या पर्यायांचा अभ्यास करावा. संबंधित कामे व उत्पन्नावर मोजक्या व्यक्तींचे नियंत्रण राहू नये आणि सर्व पात्र ग्रामस्थांपर्यंत नियमानुसार लाभ पोहोचावा, यासाठी आवश्यक नियमावलीची चाचपणी करावी. विद्यमान कायदे व नियमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्यास त्याबाबत अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना सहपालकमंत्र्यांनी दिल्या.

बांबू लागवड, व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धनाच्या संधींबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सागवानासारख्या दीर्घकालीन वृक्षपिकांच्या तुलनेत बांबूपासून तुलनेने कमी कालावधीत उत्पन्न मिळविण्याची क्षमता असल्याचे सहपालकमंत्र्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील योग्य क्षेत्रांची तपासणी करून स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप आणि आर्थिक व पर्यावरणीयदृष्ट्या व्यवहार्य बांबू उत्पादनाचे मॉडेल विकसित करावे, असे त्यांनी सांगितले.

बांबू उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी उत्पादन, मूल्यवर्धन, बाजारपेठ आणि महसूल या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या धर्तीवर ‘जिल्हा वन निधी’ निर्माण करता येईल का, याचा अभ्यास करण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली. विशेषतः इमारती लाकडाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या वन महसुलातील १० ते २० टक्के हिस्सा ग्रामसभा आणि वनालगतच्या गावांच्या विकासासाठी राखीव ठेवण्याच्या संकल्पनेची कायदेशीर व आर्थिक व्यवहार्यता तपासावी. या अभ्यासाच्या आधारे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले.

शेती संरक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सौर कुंपण व ‘झटका मशीन’च्या सुरक्षित वापराचा आढावा घेऊन वन्यजीवांना इजा किंवा दुर्घटना होऊ नयेत, यासाठी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. शेतांच्या आणि गावांच्या सीमांवर नैसर्गिक कुंपण म्हणून काटेरी ‘कटांग बांबू’ची दाट लागवड करण्याच्या पर्यायाची उपयुक्तता तपासावी, अशी सूचना सहपालकमंत्र्यांनी केली.

जिल्ह्यात हत्तींच्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रणासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजनांवर चर्चा झाली. हत्तींच्या भ्रमण व स्थलांतर मार्गांचा अभ्यास करून वनक्षेत्रातच चारा आणि पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याचे नियोजन करावे. जंगलातील योग्य ठिकाणी तृणभूमी विकसित करणे, पाणवठे निर्माण करणे तसेच गवत, बांबू व इतर योग्य खाद्यवनस्पतींची उपलब्धता वाढविण्याच्या उपायांचा विचार करावा. हत्तींचा शेतांमध्ये व लोकवस्तीत प्रवेश कमी करण्याच्या दृष्टीने या उपाययोजनांची उपयुक्तता तपासून नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

वनसंपत्तीची अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस आणि विविध ॲप्सच्या माध्यमातून सुरू असलेले वनसंपत्तीचे नकाशांकन व नमुना सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण करावे. संकलित माहितीचा वापर वनसंपत्तीचे संवर्धन, व्यवस्थापन आणि वनाधारित आर्थिक उपक्रमांच्या नियोजनासाठी करावा, अशी सूचना बैठकीत मांडण्यात आली.

वनविभागाने नियामक जबाबदारीसोबतच जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत आर्थिक विकासासाठी उपलब्ध संधींचा अभ्यास करावा. पर्यावरणीय संतुलन राखून वनसंपदेचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यावर भर द्यावा, असे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

००००