विकासासोबत महाराष्ट्राच्या समृद्ध वारशाचे जतन आवश्यक – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल – महासंवाद

मुंबई, दि. ९ : विकासाच्या विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून जीडीपी, जीएसटी संकलन, परकीय थेट गुंतवणूक, निर्यात यासह डेटा सेंटर क्षेत्रातही राज्याची भरीव कामगिरी आहे. देशातील सुमारे ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता महाराष्ट्रात असून मुंबई ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर’ची राजधानी म्हणून उदयास येत आहे. मुंबईतील मेट्रो, कोस्टल रोड, उड्डाणपूल, एलिव्हेटेड कॉरिडॉर तसेच विविध वाहतूक प्रकल्पांमुळे शहरातील गतिशीलता मोठ्या प्रमाणात सुधारत आहे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.

राष्ट्रीय आधुनिक कला दालन (एन.जी.एम.ए.), मुंबई येथे झालेल्या या कराराच्या देवाणघेवाण समारंभास मुख्य सचिव अग्रवाल बोलत होते. या कराराच्या वेळी केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी आणि एन.जी.एम.ए., मुंबईच्या संचालक निधी चौधरी, केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच जेजे स्कूल ऑफ आर्टचे कलाकार आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राच्या विकासाबरोबरच राज्याच्या समृद्ध वारशाचे जतन करण्यावरही विशेष भर देण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्य सचिव अग्रवाल म्हणाले की, राज्यात विविध कालखंडांतील वास्तू, मंदिरे, किल्ले, पुरातत्त्वीय स्थळे आणि कलावैभव आहे. या वारशाचे संवर्धन करताना केवळ बांधकामाच्या दृष्टीने नव्हे, तर त्याची ऐतिहासिकता आणि मूळ स्वरूप कायम ठेवून काम झाले पाहिजे. पुरातत्त्व विभागाने वारसा वास्तूंच्या संवर्धनाचे काम तज्ज्ञ पद्धतीने करावे. मूळ गाभा किंवा वास्तूच्या संवर्धनाचे काम पुरातत्त्व विभागाने, तर बाह्य सुविधा व परिसर विकासाची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

राज्यात धार्मिक पर्यटन आणि पुरातत्त्व संवर्धन हे परस्परांशी जोडलेले असून पंढरपूर, नाशिक, पुणे, पुरंदरवाडा यांसारख्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. नाशिकसह विविध पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी मोठी गुंतवणूक होत असतानाच वारसा वास्तूंचे संरक्षणही आवश्यक असल्याचे मुख्य सचिवांनी नमूद केले.

कला आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी शासकीय इमारतींमध्ये दर्जेदार कलाकृतींना स्थान देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टच्या माध्यमातून शासकीय इमारती, नव्या प्रशासकीय संकुलांमध्ये तसेच विविध सार्वजनिक ठिकाणी कलाकृतींची मांडणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईतील संग्रहालयांच्या विकासाबरोबरच राज्यस्तरीय संग्रहालय उभारण्याच्या उपक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्य शासन, केंद्र शासन आणि खासगी संस्थांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणारे कला व सांस्कृतिक केंद्र येत्या पाच-दहा वर्षांत देशातील महत्त्वाचे पर्यटन आकर्षण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा उल्लेख करताना मुख्य सचिवांनी सागरी सुरक्षेच्या त्यांच्या धोरणाचे महत्त्व सांगितले. राज्यातील किल्ले, सागरी वारसा, पुरातत्त्वीय वास्तू आणि नैसर्गिक वारसा यांचेही संवर्धन आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्नाळा पक्षी अभयारण्य, गोरेगाव येथील कांदळवन परिसर आदी ठिकाणी निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विकास आणि वारसा संवर्धन यांचा समतोल साधत महाराष्ट्राला देशातील तसेच जागतिक स्तरावरील प्रमुख सांस्कृतिक व पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी केले.

सांस्कृतिक वारशाच्या संवर्धनासाठी केंद्र-राज्य भागीदारी महत्त्वाची – संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वारसा आणि स्मारकांच्या संवर्धनासाठी केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असून, भागीदारीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर संसाधने उपलब्ध करून देता येतील, असे प्रतिपादन केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल यांनी केले.

महाराष्ट्रातील सुमारे ४० प्रमुख स्मारकांसाठी साइट मॅनेजमेंट प्लॅन, डीपीआर आणि कार्यआराखडा तयार करण्यात आला असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त संसाधनातून या स्मारकांच्या संवर्धनासह पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र व राज्य शासन, शैक्षणिक संस्था, खासगी क्षेत्र, कलाकार, कलादालने आणि विविध संस्थांनी एकत्र येऊन काम केल्यास सांस्कृतिक क्षेत्रात मोठे परिणाम साधता येतील, असेही सचिव अग्रवाल यांनी नमूद केले. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या अखत्यारित ३६०० हून अधिक स्मारके असून देशाचा समृद्ध वारसा नागरिक आणि नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिकाधिक स्मारके पर्यटकांसाठी खुली करून तेथे आवश्यक सुविधा निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवी मुंबईतील प्रस्तावित ‘आर्ट डिस्ट्रिक्ट’ हा केंद्र व राज्य शासनाच्या संस्था, खासगी क्षेत्र, कला व डिझाईन संस्था, कलादालने आणि कलाकार यांच्या भागीदारीतून विकसित करण्यात येणार असून, तो आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत आणि देशासाठी आदर्श ठरावा, अशी अपेक्षा केंद्रीय सचिव अग्रवाल यांनी व्यक्त केली. या केंद्रात दृश्यकलेसोबत शास्त्रीय व लोकसंगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरांनाही स्थान देण्यात येईल. समकालीन भारत समजून घेण्यासाठी समकालीन कलेचा अभ्यास महत्त्वाचा असून, अशा आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक उपक्रमांमुळे भारताची ‘सॉफ्ट पॉवर’ जगासमोर प्रभावीपणे मांडता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी, महाराष्ट्रातील कला, सांस्कृतिक वारसा आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनाला चालना देण्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मुंबई आणि सिडको यांच्यात खारघर, नवी मुंबई येथे ‘प्रपोज आर्ट डिस्ट्रिक्ट’ विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टच्या मुंबईच्या संचालक निधी चौधरी आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल यांनी या सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण केली. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातील भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या अखत्यारितील स्मारकांच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण यांच्यात दुसरा सामंजस्य करार झाला. पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण पश्चिम विभागाच्या प्रादेशिक संचालक टी. श्रीलक्ष्मी यांनी या कराराची देवाणघेवाण केली.

तसेच नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मुंबईच्या ‘ कलर ऑफ स्वदेश : फ्रॉम हरिपुरा टू कॉन्स्टिट्यूशन ते’ या कॅटलॉगचेही मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
000