
बांधकाम प्रकल्पांचे निरीक्षण ‘आयओटी-एआय’द्वारे होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
बृहृन्मुंबई महानगरपालिकेला ‘रिअल-टाईम’ प्रणाली उभारण्याचे निर्देश
मुंबई, दि.२५ : मुंबईतील सर्व बांधकाम प्रकल्पांवर प्रभावी आणि पारदर्शक देखरेख राहावी यासाठी आयओटी (IoT) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व बांधकाम प्रकल्पांवर १०० टक्के नियंत्रण आणि निरीक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी डायनॅमिक, रिअल-टाईम मॉनिटरिंग सिस्टीम उभारण्याबाबत बृहृन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य अभिजीत वंजारी, धीरज लिंगाडे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सध्या काही प्रकल्पांमध्ये ‘आयओटी-एआय’प्रणालीचा अंशतः वापर सुरू असून, त्याचा विस्तार करून सर्व प्रकल्पांवर ही यंत्रणा लागू केली जाणार आहे. मुंबईतील वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि इमारत प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर पारदर्शक, तांत्रिक आणि सतत देखरेख ठेवणे अत्यावश्यक आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे सरकारी तसेच खासगी सर्व बांधकामांवर एकसमान नियंत्रण ठेवता येईल. या प्रणालीद्वारे बांधकामांची गुणवत्ता, सुरक्षेचे नियमांचे पालन यावर डिजिटल पद्धतीने लक्ष ठेवले जाईल. तसेच कोणत्याही अनियमितता किंवा नियमभंगाची माहिती तत्काळ उपलब्ध होऊन संबंधितांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
याबाबत माहिती देताना पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, प्रदूषण आणि बांधकामांमुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीच्या समस्येबाबत आकडेवारीची सत्यता अधिकृत यंत्रणेमार्फत पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामांमधून डेब्रिज (मलबा) निर्माण होत असून, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पुढील तीन ते सहा महिन्यांत ठोस कृती आराखडा तयार केला जाईल. मुंबईत अनेक ठिकाणी व्यापक मॉनिटरिंग प्रणाली कार्यरत असून, त्याद्वारे हवेची गुणवत्ता तपासली जाते. याशिवाय बृहृन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत प्रत्येक मोठ्या बांधकाम प्रकल्पावर स्वतंत्र मॉनिटरिंग उपकरणे बसवून ती थेट डॅशबोर्डला जोडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कोणतीही इमारत बांधकाम किंवा विकासकामामुळे प्रदूषण होत असेल, तर तात्काळ कारवाई केली जाईल असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
राज्य शासनात ‘एचआर रिफॉर्म्स’ची प्रक्रिया सुरू; कर्मचारी सेवा प्रक्रिया ‘ऑटोपायलट मोड’वर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.२५ : राज्य शासनात व्यापक मानव संसाधन (एचआर) सुधारणा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचारी व्यवस्थापन पूर्णपणे ‘ऑटोपायलट मोड’वर आणण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य अभिजीत वंजारी, धीरज लिंगाडे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित बनविण्यासाठी ही सुधारणा राबविण्यात येत आहे. नियुक्तीपासून ते निवृत्तीपर्यंत सर्व प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीद्वारे हाताळल्या जाणार आहेत. या नव्या प्रणालीमुळे प्रशासकीय विलंब कमी होऊन निर्णयप्रक्रिया गतीमान होईल. अनेक वर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या पदोन्नती आणि इतर सेवा-संबंधित बाबींना वेळेत न्याय मिळेल.
याबाबत अधिक माहिती देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील डीसीपीएस खात्यांचे एनपीएस मध्ये रूपांतरण करण्याचा निर्णय २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी घेण्यात आला आहे. जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक कोड क्रमांक वितरित करण्यात आले आहेत. डीसीपीएसमधून एनपीएसमध्ये रूपांतरणासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, संबंधित सचिव, संचालक आणि उपसंचालक यांच्या माध्यमातून पुढील तीन महिन्यांत प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाबाबत तज्ज्ञ समितीद्वारे सकारात्मक मार्ग काढणार –मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.२५ : पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ आरेखनामुळे जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ दुर्बिण ऑब्जर्व्हेटरीच्या अँटेनाला व्यत्यय येत असल्याने या रेल्वे मार्गाच्या मर्यादित बदलासाठी विशेष तज्ज्ञांची समिती नेमून याप्रकरणी सकारात्मकपणे मार्ग काढला जाईल. या मार्गाची पर्यायी आखणी करून या मार्गातील सुटलेली गावे रेल्वे मार्गास जोडली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य सत्यजित तांबे यांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मार्गाबाबत केंद्र शासनासोबत दोन बैठका झाल्या आहेत. पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ आरेखनामुळे जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ दुर्बिणी ऑब्जर्व्हेटरीच्या अँटेनाला व्यत्यय येत आहे. ३२ देशांच्या सहभागाची ही आंतरराष्ट्रीय ऑब्झर्व्हेटरी असल्याने तिच्या नियमावलीत बदल करणे शक्य नसल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या मार्गाच्या पर्यायी आखणी बाबत व्यवहार्यता, तांत्रिक बाबी याचा सखोल अभ्यास समिती करेल. तसेच याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्याशी चर्चा करून यासंदर्भात सकारात्मक मार्ग काढला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
०००००
राजू धोत्रे/विसंअ

















WhatsApp