विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे – महासंवाद

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांवर लवकरच पदभरती – मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि.४ : पशुसंवर्धन विभागातील नवीन आकृतीबंध ऑक्टोबर 2024 मध्ये मंजूर झाल्यामुळे काही संवर्गांतील पदसंख्या वाढली आहे. पदभरतीची प्रक्रिया गतीने सुरू असून पुढील अधिवेशनापर्यंत मोठ्या प्रमाणात भरती प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी  विधानपरिषदेत व्यक्त केला.

विधानपरिषद सदस्य संजय खोडके यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, वाढीव पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) सोबत सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यानुसार 25 एप्रिल 2025 रोजी एलडीओ (पशुवैद्यकीय विकास अधिकारी) पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. तसेच 12 ऑगस्ट रोजी वर्ग-एक दर्जाच्या सहा सहाय्यक आयुक्तपदांची जाहिरातही काढण्यात आली आहे.

परीक्षेसाठी पेपर सेटिंग प्रक्रियेसाठी तज्ज्ञ अधिकारी व प्राध्यापकांची नियुक्ती आवश्यक असून पेपर सेटिंगचे काम पूर्ण होताच परीक्षा घेण्यात येईल, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर, एमपीएससीकडूनही भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पशुपर्यवेक्षकांची पदे जिल्हा परिषदेमार्फत भरण्यात येणार असून त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाशी चर्चा झाली आहे. नवीन आकृतीबंधानुसार वाढलेल्या पदांची भरती अपरिहार्य आहे. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया सुरू असून पुढील अधिवेशनापर्यंत मोठ्या प्रमाणात पदभरती पूर्ण होईल, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

०००

संजय ओरके /वि.सं.अ

मिहान प्रकल्पातून १.२७ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती – मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मुंबई, दि.४ : नागपूर येथील मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड इम्पोर्ट (मिहान) प्रकल्प हा राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. एसईझेड आणि नॉन-एसईझेड क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पात आतापर्यंत 120 कंपन्यांनी गुंतवणूक केली असून त्यापैकी 90 कंपन्यांचे काम प्रत्यक्ष सुरू आहे.  या प्रकल्पामुळे आतापर्यंत 1,27,225 रोजगारांची निर्मिती झाली असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य कृपाल तुमाने यांनी नागपूर जिल्ह्यातील मिहान प्रकल्पासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासनाने कायद्याच्या चौकटीत सकारात्मक भूमिका घेतली असून जमीन, मोबदला, वाढीव भरपाई, घरबांधणी खर्च, प्लॉट आणि घरबांधणीसाठीची आर्थिक मदत यांसारख्या सुविधा दिल्या जात आहेत.

12.5 टक्के विकसित भूखंडाचा पर्याय स्वीकारलेल्या 360 प्रकल्पग्रस्तांना 9 एप्रिल 2025 च्या शासनपत्रानुसार पात्र ठरविण्यात आले आहे. या भूखंडांसाठी विकास शुल्क आकारले जात असून, पूर्वी प्रति चौ.फुट रुपये 64 असलेले शुल्क कमी करून रुपये 50 प्रति चौ.फुट करण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिली.

काही प्रकल्पग्रस्तांनी शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याने त्यांना 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मिहानमधील कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना संधी मिळावी यासाठी प्रशिक्षण व्यवस्था करण्यात आली आहे. पाच टक्के आरक्षणाच्या अंतर्गत नोकरीसाठी पात्र प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून ती पुढील पिढीसाठी हस्तांतरणीय (ट्रान्सफरेबल) करण्यात आली असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

०००

संजय ओरके /वि.सं.अ

राज्यातील २७१ डेपो सार्वजनिक-खासगी सहभागातून विकसित होणार – मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि.०४ : राज्यातील २७१ परिवहन डेपो सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत चांगल्या उत्पन्नक्षम डेपोसोबत दोन ग्रामीण किंवा तालुका स्तरावरील डेपो अशा तीन डेपोचे एक पॅकेज तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागाचा समतोल विकास साधण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सदाभाऊ खोत, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री सरनाईक म्हणाले, राज्यातील बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे विनामूल्य व स्वच्छ ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन महिन्यांत या योजनेची अंमलबजावणी होणार असून प्रवाशांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. प्रायोगिक तत्त्वावर ठाणे येथील खोपट आणि मुंबई विभागातील मुंबई सेंट्रल येथे चालक-वाहक विश्रांतीगृहांचे अत्याधुनिक पद्धतीने नूतनीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये वातानुकूलित व्यवस्था, बंक बेड, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, गरम पाण्याची सोय आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

महामंडळाला पूर्वी जाहिरात व इतर स्त्रोतांमधून वर्षाला सुमारे २२ कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. मात्र नव्या निविदा प्रक्रियेनंतर पुढील पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

०००

शैलजा पाटील/ वि.स.अ

पुणे शहरात गुंगीकारक औषधांची विक्री करणाऱ्यावर कारवाई – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. ४ : पुणे शहरात विनापरवाना व डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय गुंगीकारक औषधे नशा करण्यासाठी तसेच बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीच्या उद्देशाने औषधांचा साठा बाळगल्याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, या प्रकरणात पाच जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आला असून त्यापैकी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित तीन आरोपींचा शोध सुरू आहे. तसेच या पाचही आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे.जप्त करण्यात आलेली औषधे ही प्रमाणित असूनती कोणत्याही स्थानिक मेडिकल स्टोअरमधून विकत घेतलेली  नाहीत.

तपासादरम्यान संबंधित औषधांचा पुरवठा बाहेरच्या राज्यातून झाल्याची माहिती पुढे आली असून पुरवठा साखळीचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, पुणे शहरात बनावट नशेची औषधे तयार करणारी कोणतीही कंपनी आढळून आलेली नाही. पुणे शहरासह राज्यभरात अशा प्रकारच्या औषध विक्री संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून नियमित कारवाई केली जात असल्याचे  राज्यमंत्री योगेश कदम  यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/ वि.स.अ.