विधान परिषद कामकाज – महासंवाद

बिबट्यांचा समावेश अनुसूची-२ मध्ये करण्याचा प्रस्ताव  – वने मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ४ : बिबट्यांचा समावेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मधील अनुसूची-1 मधून अनुसूची-2 मध्ये करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे  5 डिसेंबर 2025 रोजी सादर करण्यात आला. मात्र, केंद्राकडून मंजुरी न मिळाल्याने केवळ महाराष्ट्रासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा पर्याय शासन विचाराधीन असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली

विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना वने मंत्र्यांनी राज्यातील वाढत्या बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्यांबाबत व्यापक उपाययोजना जाहीर केल्या.

मानव-वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच मानव-वन्यजीव संघर्षाला ‘राज्य आपत्ती’ घोषित करण्याबाबतही मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्षग्रस्त भागात प्रत्येकी 600 बिबट्यांची क्षमता असलेली ॲनिमल मॅनेजमेंट सेंटर उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जागा निश्चिती पूर्ण झाली असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जेरबंद वाघ, बिबट आणि इतर हिंस्र प्राण्यांसाठी विद्यमान रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढवली जात असून नवीन केंद्रेही उभारली जात आहेत.

राज्य शासनाने 150 बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. त्यावर 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर जुन्नर वनविभागात पाच मादी बिबट्यांना जेरबंद करून नसबंदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी अमेरिकेतील टेक्सास विद्यापीठाकडून आवश्यक औषधे मागवून पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.

केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीने इतर राज्यांतील प्राणी संग्रहालय व बचाव केंद्रांकडे बिबट्यांचे हस्तांतरण सुरू आहे. आतापर्यंत 67 बिबट्यांची मागणी नोंदली गेली आहे. त्यात अरुणाचल प्रदेश (6), मणिपूर (3), बिहार (5), गुजरात (50), आंध्र प्रदेश (2) आणि हरियाणा (1) यांचा समावेश आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्ष ‘हॉटस्पॉट’ भागात रॅपिड रिस्पॉन्स टीम आणि बचाव पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहभागातून प्राथमिक प्रतिसाद पथके तयार करण्यात आली असून त्यांना मानधन दिले जाते. वन्यप्राण्यांच्या हालचालींची पूर्वसूचना देण्यासाठी गस्त वाढवण्यात आली आहे.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना अंतर्गत संघर्षप्रवण भागात शेती व घरांभोवती सौर कुंपण उभारण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे. गवत कुरण विकास, मृद व जलसंधारण कामे, तसेच वनक्षेत्रात कृत्रिम पाणवठे निर्माण करून तृणभक्षी प्राण्यांसाठी अधिवास सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रणासाठी तांत्रिक ज्ञान, संशोधन व प्रशिक्षणासाठी जामनगर, गुजरात येथील ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर सोसायटीसोबत सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती वन मंत्री नाईक यांनी सभागृहात दिली.

000

 संजस ओरके/विसंअ

दावोस सामंजस्य कराराची ‘भगवी पत्रिका’ लवकरच -उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत

अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल मांडणार

मुंबई, दि. ४ : दावोस येथे झालेल्या करारांबाबत (एमओयू) सभागृहात सविस्तर चर्चा व्हावी, यासाठी राज्य शासन लवकरच ‘भगवी पत्रिका’ सादर करणार आहे. या पत्रिकेत २०२२ ते २०२५ दरम्यान झालेल्या करारांची अंमलबजावणी, किती प्रकल्प कार्यान्वित झाले, किती प्रक्रियेत आहेत आणि कोणते प्रकल्प मागे आहेत याचा तपशील दिला जाणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २६० अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले, २०२२ मधील सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांच्या एमओयूंपैकी ९८ टक्के अंमलबजावणी झाली. २०२३ मध्ये १,३७,००० कोटींचे करार झाले; त्यापैकी ८० टक्के अंमलात आले. २०२४ मध्ये ३,१६,७३९ कोटींच्या करारांपैकी ७० टक्के अंमलबजावणी झाली. २०२५ मध्ये १२,२३,०८१ कोटींचे करार झाले असून त्यापैकी ८८ टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. या वर्षी ३१ लाख कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले असून त्यात उद्योग विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे.

बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प रायगडमध्ये उभारला जात असून त्यासाठी १००० हेक्टर जमीन देण्यात येत आहे. उद्योगवृद्धीसाठी राज्याने १२ नवीन धोरणे जाहीर केली असून औद्योगिक धोरण, जीसीसी धोरण, रत्न व दागिने धोरण, बांबू धोरण आदींचा समावेश आहे. कौशल्य विकासासाठी रतन टाटा यांच्या नावाने पाच कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी शेकडो कोटींची गुंतवणूक केली जात आहे. जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी दावोस सारख्या मंचांवर सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक वाढीसाठी आणि परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी हे प्रयत्न सातत्याने सुरू राहतील, असे उद्योगमंत्री डॉ.सांमत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

कापूस खरेदीस १५ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ – पणन मंत्री जयकुमार रावल

 मुंबई, दि. ४ : राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत कापूस खरेदीसाठीची मुदत १५ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती निवेदनाव्दारे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत दिली.

शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदीची मुदत वाढविण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार संबंधित विभागांनी केंद्र शासनाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठविला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. या मागणीचा सकारात्मक विचार करून केंद्र शासनाने कापूस खरेदीसाठीची मुदत १५ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

हमीभावाने हरभरा खरेदी प्रक्रिया १ मार्च २०२६ पासून राज्य शासनामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. हरभऱ्यासाठी प्रती क्विंटल रुपये ५,८७५ इतका हमीभाव निश्चित करण्यात आला असून शेतकऱ्यांची नोंदणी व खरेदी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राज्यातील कापूस व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही मंत्री  रावल यांनी केले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

हमीभाव खरेदीत महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल – पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. ४ : हमीभाव खरेदीत महाराष्ट्राने सलग दुसऱ्या वर्षी देशात अव्वल स्थान मिळवले असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत नियम 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी उत्तर देताना, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत राज्याने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्याचे सांगितले.

मंत्री रावल म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून दोन प्रमुख योजनांद्वारे खरेदी केली जाते. प्रायझ सपोर्ट स्कीम (पीपीएस) अंतर्गत एमएसपी दराने शेतमालाची खरेदी केली जाते. या योजनेतून उत्पादनाच्या सुमारे २५ टक्के खरेदी नाफेड  आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून केली जाते. तर प्राईझ स्टेबिलिझिंग फंड (PSF) योजनेचा उद्देश बाजारातील दरवाढ नियंत्रित ठेवणे हा आहे.

३० ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू करण्यात आली असून १५ नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष खरेदीला सुरुवात झाली. आतापर्यंत २ लाख ३८ हजार ९१६ शेतकऱ्यांकडून सुमारे ६ लाख २ हजार मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे १३ हजार २०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

हंगाम २०२४-२५ साठी सोयाबीनच्या एमएसपीमध्ये ४३६ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मूगमध्ये ८६ रुपये, उडीदमध्ये ४०० रुपये, तूरमध्ये ४५० रुपये आणि हरभऱ्यामध्ये २२५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तूर खरेदी जानेवारीत सुरू झाली असून १ मार्चपासून हरभऱ्याची नोंदणी व खरेदी सुरू करण्यात आली आहे.

याशिवाय राज्यात सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा कापूस खरेदीही करण्यात आली असल्याची माहिती पणनमंत्री रावल यांनी  दिली.

२०१४ पासून  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे धोरण सातत्याने राबवले जात असल्याचे सांगत, “शेतकऱ्यांचा प्रश्न जिथे येईल तिथे महाराष्ट्र पुढेच राहील,” असा विश्वास मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.

000

संजस ओरके/विसंअ

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ३० जूनपूर्वी  शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करतील – कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे 

मुंबई, दि.४ : शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार हे ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय जाहीर करतील, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली.

कलम २६० अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री भरणे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. चर्चेत सत्तारूढ व विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.

राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी महाराष्ट्राने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर केले असून असे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

‘माय ॲग्री’ धोरणातून एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर

राज्यात हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ व बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून ‘माय ॲग्री’ एआय धोरण आखण्यात आले आहे.

या अंतर्गत हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगाचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन मार्गदर्शन, बाजारभावाचा अंदाज, पीक उत्पादन वाढ होईल. यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर होणार आहे. राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांत एआय संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

‘महाविस्तार’ ॲपला 30 लाख शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद

कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपचा ३० लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत आहेत. या ॲपद्वारे पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन व बाजारभावाची माहिती घरबसल्या मिळते.

२२-२३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत ‘एफॉरॲग्री’ जागतिक परिषद पार पडली असून त्यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

पीक विमा, नुकसानभरपाई व अतिवृष्टी मदत

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून मागील 9 वर्षांत सुमारे ₹37,500 कोटींपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. खरीप 2025-26 पासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू केली आहे. ‘बीड पॅटर्न’ 80-110 मॉडेल राबवून विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर 20 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

वन्यप्राणी व स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्याची माहितीही कृषीमंत्र्यांनी दिली.

फेब्रुवारी ते डिसेंबर 2025 या काळात अतिवृष्टीमुळे 1.36 कोटी शेतकरी बाधित झाले. 1.06 कोटी हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. यासाठी ₹20,194 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली असून त्यापैकी ₹15,661 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. मदतीची मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

मोफत वीज, पाणंद रस्ते आणि कर्जमाफी

‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत आहे. दोन वर्षांत ₹41,415 कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’मार्फत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत रस्ता सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.

 इतर महत्त्वाच्या योजना

‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजना’ अंतर्गत 3 वर्षांत ₹374.92 कोटींचे अनुदान देण्यात आले असून  ‘पीएम किसान’ योजनेत 1.19 कोटी लाभार्थी; 21 हप्त्यांत सुमारे ₹39,000 कोटी वितरित करण्यात आले आहे.  ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेत 7 हप्त्यांत सुमारे ₹13,000 कोटी वितरित करण्यात आले असून 8वा हप्ता लवकरच वितरित करण्यात येणार आहे.

गुणवत्ता नियंत्रणात कडक कारवाई

अप्रमाणित बियाणे, खते व कीटकनाशकांविरोधात 145 फौजदारी कारवाया, 785 खटले दाखल, 1,164 परवाने रद्द व 1,527 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री भरणे यांनी सभागृहात दिली.

000

संजस ओरके/विसंअ

पायाभूत सुविधांसाठी 27 हजार 944 कोटी निधी वितरित – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. ४ : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 27 हजार 944 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.  राज्यातील रस्ते विकास कामे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २६० अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, जानेवारी ते मार्च 2025 या कालावधीत राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांसाठी 10,586 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात या योजनांसाठी 17,357 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य मार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग योजनांसाठी 20,546 कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 5,772 कोटी अदा केल्यानंतर सुमारे 14,774 कोटींची देयके शिल्लक राहतील. ही उर्वरित रक्कम पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनंतर देण्याचे नियोजन विभागाने केले असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ