विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे – महासंवाद

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागासाठी लवकरच नियमित भरती प्रक्रिया – मंत्री अतुल सावे

सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी

मुंबई, दि.25 : राज्यातील दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. नियमित भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रविण दरेकर, संजय केनेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, विभागाचे सेवाप्रवेश नियम अंतिम टप्प्यात आहेत. नियम तयार झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. सध्या विभागासाठी एकूण २१०५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये मंत्रालयीन स्तरावर ६७ पदे, तर आयुक्तालय व जिल्हास्तरावर १४०२ नियमित आणि ६३६ बाह्यस्त्रोतावरील पदांचा समावेश आहे.

10 जानेवारी 2025 रोजी पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याची कार्यवाही करण्यात आली. मात्र पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने गट-ब व गट-क अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आणि 1 मे 2025 पासून 13 जिल्ह्यांत कार्यालये सुरू करण्यात आली.

त्यानंतर 25 ऑगस्ट 2025 च्या निर्णयानुसार गट-अ व गट-ब अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी देण्यात येऊन 1 सप्टेंबर 2025 पासून सर्व 36 जिल्ह्यांत कार्यालये कार्यान्वित झाली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज सुरू असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

सायबर फसवणुकीविरोधात जनजागृती व कारवाईवर भर – राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि.25 : राज्यात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने जनजागृती आणि कडक कारवाई या दुहेरी धोरणावर भर दिला आहे. नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी विविध माध्यमांतून व्यापक मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, राज्यात 2025 मध्ये मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे बनावट ई-चलन लिंकद्वारे फसवणुकीचे 40 गुन्हे दाखल झाले असून 17 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच संशयास्पद लिंक व एपीके फाईल्सद्वारे फसवणुकीचे 193 गुन्हे नोंद असून 36 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी महापे (नवी मुंबई) येथे सायबर सुरक्षा प्रकल्पाचे मुख्यालय कार्यरत असून, राज्यभर 50 जिल्हा सायबर लॅब्स सुरू करण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक तपासासाठी पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

जनतेमध्ये जागरूकता वाढविण्यासाठी www.cybercrime.gov.in ही वेबसाईट आणि 1930 हेल्पलाइनचा प्रचार सोशल मीडियाद्वारे तसेच रेल्वे स्थानकांवरील एलईडी स्क्रीनद्वारे करण्यात येत आहे. परिवहन विभागाकडूनही बनावट वेबसाईट्स व ई-चलन लिंकपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी महाआयटी आणि सायबर विभागाच्या समन्वयातून, माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच बैठक घेण्यात येईल असे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

0000

द एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येणार – राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. २५ : द एशियाटिक सोसायटी ऑफ बॉम्बेच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेत, निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मानद सचिव आणि सदस्यांच्या निवडणुकीसंदर्भात यावर्षी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. विशेषतः मतदार यादी जाहीर न करणे आणि निवडणुकीपर्यंत सातत्याने नवीन नोंदणी सुरू ठेवणे, या बाबींवर आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे आता नव्याने मतदार यादी जाहीर करून त्यावर आक्षेप मागविणे, कट-ऑफ तारीख निश्चित करणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण केल्यानंतर लवकरात लवकर निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

न्यायालयाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणी व संवर्धनाची प्रक्रिया सुरू – राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि.२५ : राज्यातील जुन्या न्यायालयीन इमारतींच्या स्थितीबाबत शासनाने गंभीर दखल घेत पुनर्बांधणी, दुरुस्ती आणि संवर्धनाची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, संबंधित १८ इमारतींपैकी अनेक इमारती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याने काही इमारती पाडून त्याच ठिकाणी नव्याने बांधण्यात आल्या आहेत. सध्या काही इमारती वापरात असून काहींच्या पुनर्बांधणीसाठी कार्यवाही सुरू आहे. दापोली, जुन्नर आणि हिंगोली येथील काही इमारती वापरात नसून, संबंधित न्यायालये नव्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली आहेत.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जात आहे. कोल्हापूर, दापोली, जुन्नर, मुंबईतील लघुवाद न्यायालय तसेच गिरगाव व बॅलार्ड पियर येथील काही इमारतींना ‘हेरिटेज’ दर्जा देण्यात आला असून त्यांचे संवर्धन व दुरुस्ती करण्यावर भर दिला जात आहे.

वापरात असलेल्या तसेच वापरात नसलेल्या इमारतींचे जतन करत, आवश्यक तेथे नवीन इमारती उभारून न्यायव्यवस्थेस सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे असे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ