विधानसभा कामकाज – महासंवाद

गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी नवे प्राधिकरण स्थापन करणार – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी व्यापक पावले उचलली जात असून युनेस्को मानांकन मिळालेल्या गडकिल्ल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी तसेच असंरक्षित किल्ल्यांच्या जतनासाठी स्वतंत्र किल्ले संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री अँड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा नियम २९३ अन्वये सांस्कृतिक कार्य विभागासंदर्भात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, “मराठा मिलिटरी लँडस्केप ऑफ इंडिया” या संकल्पनेअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ गडकिल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक मानांकन मिळाले आहे. या किल्ल्यांसाठी स्थळ व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येत असून माहिती फलक, जनसुविधा केंद्र, माहिती केंद्र आणि पर्यटन सुविधा उभारण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे.

इतिहास जतन करण्याच्या दृष्टीने नागपूरच्या भोसले घराण्याचे संस्थापक रघुजी भोसले प्रथम यांची ऐतिहासिक तलवार लिलावातून खरेदी करण्यात आली असून ती नागरिकांच्या दर्शनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सध्या ही तलवार नागपूर येथील मध्यवर्ती संग्रहालयात ठेवण्यात आली असून पुढे मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयातही प्रदर्शित केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक गणेशोत्सवाला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, तो युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे मंत्री अॅड.  शेलार यांनी सांगितले.

राज्यातील किल्ल्यांच्या संवर्धनाबाबत बोलताना मंत्री शेलार म्हणाले, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ५४ किल्ले, तर राज्य सरकारकडे ६२ किल्ले संरक्षित आहेत. याशिवाय अनेक असंरक्षित किल्ल्यांची जिल्हानिहाय नोंदणी करण्याचे काम सुरू असून वनविभागातील २५ किल्ल्यांची नोंद पूर्ण झाली आहे. असंरक्षित किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ‘फोर्ट कंझर्वेशन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून, या संदर्भात सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या माध्यमातून खासगी गुंतवणूक, सीएसआर आणि ‘महावारसा’सारख्या उपक्रमांतून निधी उभारण्यावर भर दिला जाईल.

सदस्यांनी मांडलेल्या स्थानिक प्रश्नांवरही त्यांनी उत्तर दिले. जोगेश्वरी लेण्यांच्या विकासासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून धर्मवीर गड व राजगुरू वाड्यासारख्या ऐतिहासिक स्थळांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक कारवाई गतीने केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सदस्यांनी दिलेल्या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून सांस्कृतिक वारसा जतन आणि संवर्धनासाठी ठोस पावले उचलली जातील, असे आश्वासन मंत्री अॅड.  शेलार यांनी दिले.

००००

महाराष्ट्रातील पर्यटनाच्या जागतिक ब्रँडिंगसाठी व्यापक आराखडा तयार करणार -मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील पर्यटन विकासासाठी व्यापक आराखडा तयार करण्यात येत असून महाराष्ट्राचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राला देशातील अग्रक्रमाचे पर्यटन राज्य बनवण्यासाठी ठोस पावले उचलले जातील, असे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

विधानसभा नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावावर पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते.

विविध सदस्यांनी पर्यटन विभागासंदर्भात मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे नमूद करत मंत्री देसाई म्हणाले, गतवर्षी पर्यटन विभागासाठी सुमारे १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित झाला असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे २०९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील गडकिल्ले, समुद्रकिनारे, धार्मिक स्थळे आणि नैसर्गिक पर्यटन स्थळे जागतिक पर्यटन नकाशावर आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. राज्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

महाबळेश्वर आणि पाचगणी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महापर्यटन महोत्सवा’ला परदेशी पर्यटकांचा प्रतिसाद मिळाल्याचा उल्लेख करत, अशा उपक्रमांमधून महाराष्ट्राची संस्कृती, खाद्यपरंपरा आणि कला जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या उपक्रमांतर्गत ‘नमो पर्यटन’ योजनेद्वारे राज्यातील निवडक पर्यटनस्थळी सुविधा केंद्रे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच विदर्भातील कल्याणेश्वर, हनुमानगडी, नवेगाव यांसारख्या पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठीही नवीन प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार असून, संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल. गोव्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडणाऱ्या सुलभ रस्ते संपर्कामुळे कोकण पर्यटनाला चालना मिळेल असेही ते म्हणाले.

धार्मिक स्थळांच्या विकासाबाबत मंत्री देसाई म्हणाले, तीर्थक्षेत्रे मुख्यतः ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीत असली तरी पर्यटकांची मोठी वर्दळ असलेल्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार पर्यटन विभागाकडून मदत केली जाईल.

सदस्यांनी केलेल्या अतिरिक्त निधीच्या मागण्यांचा विचार करून आगामी पुरवणी मागण्यांमध्ये आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ