अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा अंतिम निर्णय केंद्राच्या मंजुरीनंतरच : वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. ३: अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आलियाबाद येथील जमीन शासनाने निश्चित करून तिचा ताबाही घेतला होता. मात्र, संबंधित जागा वनक्षेत्रात येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने हे प्रकरण केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी जागा निश्चित करण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभेत सदस्य संजय खोडके यांनी उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला. या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.
मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, वनविभागाच्या मंजुरीनंतरच या जागेबाबत अंतिम निर्णय होणार असून, तोपर्यंत जागा बदलण्याचा किंवा अन्य पर्यायाचा विचार करता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने निर्णय घेतल्यानंतर व अंतिम निर्णय झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
ते म्हणाले की, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (NMC) निकषांनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ५०० खाटांचे रुग्णालय आवश्यक आहे तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय असल्याने हे महाविद्यालय अमरावती शहर किंवा परिसरातून अन्यत्र हलविणे शक्य नाही.
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम आणि शिक्षण व्यवस्था लवकर सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही वेगाने करण्यात येत आहे. प्राध्यापक, कंत्राटी कर्मचारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असेही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नमूद केले.
००००
मोहिनी राणे/स.सं
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी गुलाबी ई-रिक्षा योजनेला गती; पहिल्या टप्प्यात ५ हजार महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट – मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. ३: राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या गुलाबी (पिंक) ई-रिक्षा योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, चालू आर्थिक वर्षात किमान ५ हजार महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी गुलाबी ई-रिक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी मांडला. या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, परिणय फुके यांनी सहभाग घेतला. या प्रश्नांना उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.
मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर नगरपरिषदांसह राज्यातील इतर शहरांमध्येही ही योजना विस्तारण्याचा शासनाचा मानस आहे. २०२४ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि सोलापूर या आठ जिल्ह्यांतील प्रमुख शहरांमध्ये गुलाबी ई-रिक्षा ही योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच महिला प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे ई-रिक्षा चालविणारी व्यक्ती महिला असणे ही अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र, अनेक अर्जदारांनी रिक्षा स्वतः चालविण्याऐवजी दुसऱ्याला चालविण्यास देण्याची अपेक्षा व्यक्त केल्याने अनेकांनी अर्ज मागे घेतल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत १३० गुलाबी ई-रिक्षांचे वितरण करण्यात आले असून त्या यशस्वीपणे सुरू आहेत. या योजनेत ई-रिक्षाच्या खर्चापैकी २० टक्के अनुदान शासनाकडून, ७० टक्के बँक कर्जाद्वारे आणि १० टक्के लाभार्थीचा सहभाग ठेवण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांचा आर्थिक सहभाग असल्यास योजनेबाबत जबाबदारी आणि सातत्य राहते.
ई-रिक्षा चालक महिलांसाठी प्रशिक्षण, चार्जिंग स्टेशनची सुविधा आणि इतर आवश्यक बाबींची जबाबदारी पुरवठादार कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे. प्रशिक्षणासाठी लाभार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. परिवहन विभागाशी समन्वय साधून परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येईल, असे मंत्री तटकरे यांनी नमूद केले.
लाभार्थ्यांना वारंवार आरटीओ कार्यालयात जावे लागू नये यासाठी स्वतंत्र बैठका घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत राज्यभरातून ९,९४० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. लाभार्थ्यांमध्ये जनजागृती, प्रशिक्षण आणि विभागांतील समन्वय वाढवून उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
००००
मोहिनी राणे/स.सं
ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर; आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न – मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. ३: राज्यातील कामगार विमा रुग्णालयांमध्ये (ईएसआय) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून आरोग्यसेवा सक्षम, जलद आणि सुलभ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्या मनीषा कायंदे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य भाई जगताप, प्रसाद लाड, राजीव पोतदार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून कामगारांना त्यांच्या परिसरातच दर्जेदार उपचार मिळावेत, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. एक्स-रे मशीनसह आवश्यक वैद्यकीय सुविधा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. ईएसआय रुग्णालयांमध्ये रेडिओलॉजिस्टची कमतरता असली तरी रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून उपलब्ध एमबीबीएस डॉक्टरांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून सेवा सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ५० पेक्षा अधिक रुग्णसंख्या असलेल्या ईएसआय रुग्णालयांमध्ये सीटी स्कॅन व एमआरआयसारख्या सुविधा उपलब्ध करून रुग्णांना शहरात जाण्याची गरज भासणार नाही.
ईएसआय रुग्णालयांतील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर करून कामगारांना अधिकाधिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून बैठक घेऊन सुधारणा करण्यात येतील. तसेच ईएसआय योजनेअंतर्गत मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध आहे. या योजनेबाबत व्यापक जनजागृती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगताना मंत्री आबिटकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक असल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील (पीएसयू) संस्थांचाही समावेश करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ
WhatsApp 