शाळांच्या परिसरात अपायकारक अन्नपदार्थ व कॅफिनयुक्त पेयांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई – मंत्री नरहरी झिरवाळ
मुंबई, दि. ३: शाळांच्या परिसरात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास अपायकारक ठरणारे अन्नपदार्थ, तसेच कॅफिनयुक्त पेयांची विक्री आढळून आल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.
स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या सेवनामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ बोलत होते. यावेळी सदस्य राहुल कुल आणि वरुण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, शाळांच्या आवारात व परिसरात बालकांच्या आरोग्यास अपायकारक अन्नपदार्थ आणि कॅफिनयुक्त पेयांची विक्री होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारची विक्री आढळल्यास त्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला देण्याबाबत पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक तसेच जिल्हा परिषदांना सूचित करण्यात आले असून संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
राज्यात अन्न व औषधांच्या नमुन्यांच्या तपासणीसाठी सध्या संभाजीनगर, नागपूर आणि मुंबई येथे तीन प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. याशिवाय रायगड, नाशिक, यवतमाळ आणि पुणे येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार असून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर आणखी २२ प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अन्ननमुने तपासणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, असे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.
मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, एप्रिल २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत स्टिंग एनर्जी ड्रिंकचे २७ अन्ननमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले असून त्यापैकी १० नमुने प्रमाणित घोषित करण्यात आले आहेत. तसेच एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत विविध एनर्जी ड्रिंकचे ११५ अन्ननमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. त्यापैकी ६३ नमुने प्रमाणित, एक नमुना कमी दर्जाचा आणि सहा नमुने मिथ्याछाप घोषित करण्यात आले असून उर्वरित नमुन्यांच्या तपासणीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
००००
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ
हाफकीन संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची बैठक; खासगीकरणाचा कोणताही विचार नाही – मंत्री नरहरी झिरवाळ
मुंबई, दि. ३: हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळाच्या बळकटीकरणासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, महामंडळाच्या विकासासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील. तसेच हाफकीनचे खासगीकरण करण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नसल्याची स्पष्ट ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य ज्योती गायकवाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ बोलत होते. या चर्चेत सदस्य दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, हाफकीनच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेमलेल्या डॉ. आर. ए. माशेलकर समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात येईल तसेच महामंडळात पूर्णवेळ आयएएस अधिकारी नियुक्त केला जाईल. याशिवाय वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आलेला १५० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्ताव आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा सादर करण्यात येणार आहे.
हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ हे देशातील शासकीय लस उत्पादक संस्थांपैकी एक महत्त्वाचे आणि शंभर वर्षांहून अधिक परंपरा असलेले महामंडळ आहे. मात्र, अद्ययावत उत्पादन प्रकल्प उपलब्ध नसल्यामुळे सन २००७ पासून त्रिगुणी (DPT) लसीचे उत्पादन पूर्णपणे बंद आहे.
महामंडळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने ६ जून २०१७ रोजी डॉ. आर. ए. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. समितीने निर्जिवित बाल पक्षाघात लस, पंचगुणी लस, उतीवर्धित श्वानदंश लस, पिंपरी येथील प्रतिविष व रक्तजल उत्पादन विभागाचे आधुनिकीकरण आणि जैव संयोजित रक्तघटकांधारित घटक ८ व ९ या पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी अत्याधुनिक उत्पादन संयंत्र उभारण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे १,१०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून त्यापैकी १०० कोटी रुपये राज्य शासनाने आणि उर्वरित निधी केंद्र शासनाने भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे.
याच अनुषंगाने हाफकीन महामंडळाने निर्जिवित बाल पक्षाघात लस प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये आणि पिंपरी, पुणे येथील प्रतिविष व रक्तजल उत्पादन विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी १०० कोटी रुपये, असा एकूण १५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. वित्त विभागाने या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्यास सांगितले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठीही नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.
००००
वंदना थोरात/विसंअ
WhatsApp 