विधानपरिषद लक्षवेधी – महासंवाद

परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन आढळल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई,दि.४ : परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन आढळल्यास कोतवालापासून प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे विधानपरिषदेत यांनी सांगितले.

सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की 564 क्रमांकाच्या टेकडीवरील वनविभागाच्या जागेत उत्खनन नसल्याचे डीसीएफ यांनी प्रमाणित केले आहे. मात्र 525, 538 आणि 542 या सर्वे क्रमांकांवरील टेकड्यांमध्ये मुरूम व दगडाचे उत्खनन सुरू असून, संबंधित कंपन्यांनी मोठ्या परवानगीऐवजी तहसीलदार व प्रांत कार्यालयांतून तुकड्या-तुकड्यांत परवाने घेतल्याची बाब समोर आली आहे. 525 मध्ये 22, 538 मध्ये 9 तर 542 मध्ये 11 परवाने घेण्यात आले आहेत. दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन झाले आहे का, याची चौकशी सुरू असून वसमत व औंढा नागनाथ येथील तहसीलदारांकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे.

राज्य शासनाकडून संपूर्ण क्षेत्राचे चार पद्धतींनी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष मोजणी, एटीएस (इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हे), एमआरसॅक अहवाल व गुगल मॅपिंगच्या आधारे उत्खननपूर्व व सध्याची स्थिती तपासली जाणार आहे. महिन्याभरात सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येईल.

राज्यातील 1184 वाळूघाटांपैकी 953 घाटांचा लिलाव करण्यात आल्याची माहिती देत त्यांनी सांगितले की हिंगोली जिल्ह्यातील सात वाळूघाटांचे लिलाव पूर्ण झाले आहेत. पूर्णा व कयाजू नदी पात्रातील वाळू उत्खननाचीही पुनर्मोजणी केली जाणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

०००००००

राजू धोत्रे/विसंअ

बेदाणा उत्पादकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी निर्णय घेण्यात येणार – मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि.४ : नाशिक, सोलापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर बेदाणा उद्योग आहे.बेदाणा उद्योगाला बळ देण्यासाठी या उद्योगाच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करून सर्व संबंधित सदस्यांना आमंत्रित केले जाईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री रावल बोलत होते. यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे आणि सदाभाऊ खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

अफगाणिस्तानातून आयात करण्यात आलेल्या बेदाण्याबाबत सांगली व तासगाव येथील कोल्ड स्टोरेजमध्ये तपासणी करण्यात आली असून कोणताही बेकायदेशीर व्यवहार आढळलेला नाही, अशी माहिती मंत्री रावल यांनी विधानपरिषदेत दिली.

100 कोल्ड स्टोरेजची तपासणी

मंत्री श्री.रावल म्हणाले, द्राक्ष बाजार संघाने 27 डिसेंबर रोजी एका कोल्ड स्टोरेजला भेट दिल्यानंतर तेथे अफगाणिस्तानातील बेदाणे आढळल्याचा दावा करत 29 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी व आरडीसी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक स्थापन करण्यात आले. या पथकाने सांगलीतील 51 आणि तासगावमधील 49 अशा एकूण 100 कोल्ड स्टोरेजची पाहणी केली. तपासणीत कुठेही अफगाणिस्तानातील बेदाण्यांची बेकायदेशीर विक्री झाल्याचे आढळले नाही.

कायदेशीर आयात; प्रक्रिया करून परत पाठवला माल

तपासात असे स्पष्ट झाले की, अफगाणिस्तानातून ‘साऊथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ (SAFTA) अंतर्गत बेदाणे आयात करण्यास कायदेशीर परवानगी आहे. अमृतसर येथील कोली ॲग्रो कंपनीने हा माल आयात केला होता. त्यानंतर प्रक्रिया करण्यासाठी तो बाफना नावाच्या कंपनीकडे पाठवण्यात आला.

बाफना कंपनीने प्रक्रिया करून संबंधित माल पुन्हा आयातदार कंपनीकडे परत पाठवला. या प्रक्रियेत कोणतीही बेकायदेशीर बाब आढळली नाही. मात्र खबरदारीचा उपाय म्हणून मार्केट कमिटीने बाफना कंपनीचा परवाना तात्पुरता स्थगित केला असल्याची माहिती मंत्री रावल यांनी दिली.

ई-नाम प्रणालीद्वारे विक्री, स्वतंत्र प्रयोगशाळा उभारणी, प्रशिक्षण सुविधा आदी सूचनांवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. बैठकीत मिळणाऱ्या सूचनांच्या आधारे बेदाणा उद्योगाला बळ देण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

०००००

राजू धोत्रे/विसंअ

नागपूरमार्गे येणाऱ्या सुपारी वाहतुकीवर कडक कारवाई; कठोर कायद्याचे प्रारूप तयार- मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई,दि.4: सुपारी प्रामुख्याने कर्नाटकातून येऊन नागपूरमार्गे दिल्ली, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत पाठवली जाते. वाहतुकीतील अनियमितता, जीएसटी चुकवेगिरी आणि संभाव्य अमली पदार्थ तस्करी रोखण्यासाठी मकोकाच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्याबाबत प्रारूप तयार असून ते विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानपरिषरदेचे  सांगितले.

सदस्य कृपाल तुमाने यांनी नागपूरमार्गे होणाऱ्या सुपारी वाहतुकीतील अनियमितता, जीएसटी चुकवेगिरी आणि संभाव्य अमली पदार्थ तस्करीच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

नागपूर व गुजरात बेल्टमध्ये इंटेलिजन्स बेस नाकाबंदीबाबतीत मनुष्यबळ उपलब्ध करून नियमित तपासणी व नाकाबंदी करण्यात येईल, असे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

यावेळी चर्चेत अमोल मिटकरी, अमित गोरखे आणि शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ

थकित शालेय देयकांचा १५–२० मार्चदरम्यान निपटारा– मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई,दि.४ : शालेय शिक्षण विभागातील सर्व थकित देयकांचा १५ ते २० मार्चदरम्यान निपटारा करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, देयक प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली असून मुख्याध्यापकांकडून बिलं ऑनलाइन सादर केली जात आहेत. जिल्हा, विभाग व राज्य पातळीवर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही सुरू आहे. नवीन आर्थिक वर्षात नियमित वेतनाला प्राधान्य दिले जाईल.

नियमांनुसार सादर केलेली बिलं थांबवली जाणार नाहीत. आवश्यक निधी उपलब्ध असून, उर्वरित प्रकरणे कायद्याच्या चौकटीत निकाली काढली जातील.

चर्चेत सदस्य जयंत आजगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि अभिषेक वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

०००००००

राजू धोत्रे/विसंअ

राज्यातील पॅथोलॉजी लॅबच्या गुणवत्तेसाठी स्वतंत्र कायदा आणणार – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील पॅथोलॉजी लॅबची गुणवत्ता, अचूकता आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून तो चालू अधिवेशनात मांडण्याचा मानस आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य डॉ. मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील पॅथोलॉजी लॅबची गुणवत्ता, तपासण्यांची अचूकता आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, आरोग्य सेवा प्रभावी होण्यासाठी अचूक निदान अत्यावश्यक आहे. लॅबमधील तपासण्या दर्जेदार आणि विश्वासार्ह असतील तरच रुग्णांना योग्य उपचार देता येतील.

मंत्री श्री आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यातील गावपातळीपासून ते मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांपर्यंत सर्व पॅथोलॉजी लॅबचे नियमन, नोंदणी व मॉनिटरिंग करण्यासाठी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक कायद्याची आवश्यकता आहे. सध्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यातील अधिकारविभागणीबाबत स्पष्टता आवश्यक असून, त्यासाठी सुसंगत कायदा करण्यात येणार आहे.

या प्रस्तावित कायद्यात लॅब टेक्निशियनची शैक्षणिक गुणवत्ता, उपकरणांची प्रमाणितता, तपासण्यांची अचूकता, तसेच नियमित तपासणी व देखरेख यांसंबंधी तरतुदी करण्यात येतील. कायदा तयार करताना सर्व लोकप्रतिनिधी, संबंधित तज्ज्ञ व घटकांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

स्टर्लिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि.४ : स्टर्लिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसारच कार्यवाही होणार असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. विधानपरिषद सदस्य राजहंस सिंह यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

स्टर्लिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी  सांताक्रुजच्या काही सभासदांनी म्हाडाची परवानगी न घेता भाग हस्तांतरित केल्याप्रकरणी निबंधकांनी संबंधित सहा जणांना सदस्य व संचालक पदासाठी अपात्र ठरविले होते. हा आदेश उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असल्याने कायद्याच्या चौकटीत मार्ग काढण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बीजांड विक्रीवर आळा घालण्यासाठी भरारी पथक स्थापन करणार – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि.४  ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या गर्भाशयातील बीजांड काढून त्याची बेकायदेशीर विक्री प्रकरणाची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. भविष्यात अशा घटनेवर आळा घालण्यासाठी गृह आणि  आरोग्य विभाग यांचे  संयुक्त भरारी पथक स्थापन करून राज्यातील आयव्हीएफ व एआरटी केंद्रांवर नियमित देखरेख ठेवण्यात  येईल, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य चित्रा वाघ यांनी या प्रकरणासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री  योगेश कदम म्हणाले की, या संदर्भात कठोर कारवाई सुरू असून मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय बदलापूर (पूर्व) आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान तीन महिलांच्या घरातून सुमारे १० लाख रुपयांचा औषधसाठा जप्त करण्यात आला. तसेच  गर्भधारणेसाठी लागणारी इंजेक्शन्स, सोनोग्राफी अहवाल, महिलांच्या खोट्या नावांची प्रतिज्ञापत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित छायाचित्रे आढळून आली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलीस उपायुक्त, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाली ५ अधिकारी आणि १० कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र तपास पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.

आतापर्यंत या प्रकरणात ४ महिला आणि २ पुरुष आरोपी निष्पन्न झाले असून ६ पीडित महिलांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. जिल्हा व महानगरपालिका स्तरावर समुचित प्राधिकरणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील सर्व एआरटी केंद्रांची विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. भविष्यात सामाजिक दृष्टीने  विचार करीत जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून या समितीमध्ये स्थानिक महिला लोकप्रतिनिधी व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचा  समावेश करण्यात येईल, तसेच आयव्हीएफ सेंटरवर महिलांची नोंदणी करून संबंधित नोंदणी  आधार क्रमांकाशी संलग्न  करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ