मुंबईतील पाणी चोरीविरोधात ९० दिवसांची विशेष मोहीम – मंत्री डॉ. उदय सामंत
- दोषींवर कठोर कारवाई होणार
मुंबई, दि. ३०: मुंबईतील अनधिकृत नळजोडण्या, पाणी चोरी आणि गळती रोखण्यासाठी पुढील ९० दिवसांत विशेष मोहीम राबवून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच एमएमआर क्षेत्रातही पाणी चोरी व अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका आणि यंत्रणांना आवश्यक निर्देश दिले जातील, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य राजहंस सिंह यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, सुनील शिंदे, डॉ. मनिषा कायंदे, निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबईला तानसा, मोडकसागर, वैतरणा, विहार, तुळशी आदि जलस्रोतांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, उपलब्ध पाण्यानंतरही अनधिकृत नळजोडण्या आणि पाणी चोरीमुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत २,२५७ अनधिकृत नळजोडण्या तोडण्यात आल्या असून खार, साकीनाका, मानखुर्द, गोवंडी, कलीना, मालवणी आदी भागांत ४७ ठिकाणी विशेष कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आता पुन्हा एकदा ९० दिवसांची विशेष मोहीम हाती घेऊन जिथे जिथे अनधिकृत जोडण्या आढळतील त्या तातडीने तोडण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी गारगाई धरणातून ४४० एमएलडी पाणी उपलब्ध करण्याचा प्रकल्प, मालाड–मनोरी येथे ४०० एमएलडी क्षमतेचा समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारा (डिसॅलिनेशन) प्रकल्प, अंधेरी–बोरिवली परिसरातील २०० एमएलडी क्षमतेचा डिसॅलिनेशन प्रकल्प तसेच दमणगंगा–पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाणी चोरीबाबत शासन अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट करताना मंत्री डॉ. सामंत यांनी एमआयडीसी क्षेत्रातील एका धाडीसंदर्भातील अनुभव सभागृहात मांडला. एमआयडीसीच्या पाईपलाईनमधून बेकायदेशीररित्या पाणी वळवून ते मिनरल वॉटर प्रकल्प आणि वाहन धुण्यासाठी वापरले जात असल्याचे धाडीत आढळून आले. अशा प्रकारच्या पाणी चोरीला कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
टँकर माफियांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, अनधिकृत नळजोडण्यांविरोधातील व्यापक कारवाईमुळे टँकर माफियांच्या बेकायदेशीर व्यवहारांनाही मोठा आळा बसेल. डेटा सेंटर प्रकल्पांबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांचे निरसन करताना मंत्री सामंत म्हणाले की, २०२४ च्या धोरणानुसार डेटा सेंटर प्रकल्पांना शुद्ध केलेले सांडपाणी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याशिवाय संबंधित प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, अशा सूचनाही महानगरपालिकांना देण्यात येतील.
चितळे समितीच्या शिफारशींनुसार मुंबईच्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून डिसॅलिनेशनचे दोन्ही प्रकल्प हे विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठ्यासाठीच नियोजित असल्याचेही मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
००००
गजानन पाटील/विसंअ
अंशकालीन पदवीधर/पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत विद्यमान कायद्यानुसार निर्णय – मंत्री ॲड. आशिष शेलार
- अन्य प्रश्नांवर मुख्य सचिव स्तरावर विशेष समितीची बैठक घेणार
मुंबई, दि. ३०: अंशकालीन पदवीधर/पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ, पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे तसेच सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे या मागण्या विद्यमान कायदेशीर तरतुदींनुसार मान्य करता येत नसल्या, तरी या कर्मचाऱ्यांना आणखी कोणते लाभ देता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर विशेष समितीची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री शेलार बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप, निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
अंशकालीन पदवीधर/पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, शासन निर्णय ३० नोव्हेंबर १९७८ अन्वये पदवीधर व पदविकाधारकांना मानधनाच्या स्वरूपात अर्थसहाय्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर २१ मार्च १९९५ रोजी मासिक मानधन १०० रुपयांवरून ३०० रुपये करण्यात आले. पुढे १९ मार्च १९९८च्या शासन निर्णयाद्वारे या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत प्रवेशासाठी काही सवलती देण्यात आल्या. तसेच २७ ऑक्टोबर २००९ पासून शासकीय व निमशासकीय सेवेत १० टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले. याशिवाय २ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार गट ‘क’ पदांसाठीच्या सरळसेवा भरतीतील कमाल वयोमर्यादा ४६ वर्षांवरून ५५ वर्षे करण्यात आली.
शासनाच्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देताना मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, संबंधित याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती ही नियमित शासकीय सेवेत नसून मानधनाधारित अंशकालीन योजनेअंतर्गत करण्यात आली होती. त्यांना दिले जाणारे मानधन हे वेतन नसून केवळ मानधन होते. त्यामुळे त्यांना नियमित शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता देता येत नाही.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मंत्री शेलार म्हणाले की, वित्त विभागाच्या २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ लागू होतात. मात्र संबंधित अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि पदभरतीची जाहिरात दोन्हीही १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झाल्यामुळे त्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत. परिणामी, अंशकालीन स्वरूपात केलेली तीन वर्षांची सेवा निवृत्तीवेतन, निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण किंवा सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीसाठी ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नुसार वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे, तर इतर कर्मचाऱ्यांचे ५८ वर्षे आहे. राज्य शासनाने या घटकासाठी यापूर्वीही विविध सवलती दिल्या असून, विद्यमान कायदेशीर चौकटीत राहून त्यांना आणखी कोणते लाभ देता येतील, यासाठी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर विशेष समितीमार्फत सर्वंकष चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार, असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
००००
गजानन पाटील/विसंअ
संगणक परिचालकांमुळे ग्रामपंचायतींच्या डिजिटल कामकाजाला बळकटी – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. ३०: ग्रामपंचायतींचे डिजिटल कामकाज अधिक सक्षम करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध शासकीय व ऑनलाइन सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यात संगणक परिचालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
याबाबत सदस्य बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य भाई जगताप, सदाभाऊ खोत, प्रज्ञा सातव, प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय यांनी सहभाग घेतला.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागात पारदर्शक, संगणकीकृत आणि कालबद्ध सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ११ ऑगस्ट २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ स्थापन करण्यात आले. या केंद्रांमध्ये संगणक परिचालक अथवा ग्रामोद्योजकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ग्रामपंचायत प्रशासनाचे संगणकीकरण करण्यासाठी त्यांना ग्रामपंचायतीच्या निधीतून दरमहा १० हजार रुपये मानधन दिले जाते.
याशिवाय, केंद्रचालक हे व्हिलेज लेव्हल एंटरप्रेन्युअर म्हणून विविध नागरिक सेवा पुरवत असून, त्या सेवांबद्दल त्यांना स्वतंत्र मोबदला मिळतो. प्रकल्प सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत त्यांच्या मानधनात दोन वेळा वाढ करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत संगणक परिचालकांच्या मानधन आणि सेवाविषयक प्रश्नांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांनुसार ग्रामविकास विभागाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
WhatsApp 