विधानपरिषद लक्षवेधी

महाबळेश्वर, माथेरानमधील इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

• अटींचा भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

मुंबई, दि. ८ : पुणे व कोकण विभागातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांतील शासकीय भाडेपट्टा जमिनींवर अटींचा भंग करून झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, महाबळेश्वर आणि माथेरान येथील इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत वर्ग-१ (फ्री होल्ड) करण्यात येणार नाहीत, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात येणार असून, समितीचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल.

महाबळेश्वर येथील २६ भाडेपट्टा जमिनी ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयामुळे पर्यावरणास धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. कायदा व न्याय विभाग तसेच पर्यावरण विभागाने आक्षेप नोंदविल्यानंतर शासनाने या प्रकरणाचा आढावा घेत समिती स्थापन केली आणि संबंधित निर्णय रद्द केला असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.

या प्रकरणासंदर्भात काही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे. शासन न्यायालयात प्रभावीपणे आपली बाजू मांडून सार्वजनिक हित आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक ती भूमिका घेईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

माथेरानमध्ये ब्रिटिशकालीन भाडेपट्टा व्यवस्थेअंतर्गत असलेल्या भूखंडांवर अटींचे उल्लंघन, अनधिकृत बांधकामे आणि वृक्षतोडीच्या तक्रारींचीही शासनाने दखल घेतली असून महाबळेश्वर आणि माथेरानमधील शर्तभंग व अनधिकृत बांधकामांची पुढील तीन महिन्यांत सविस्तर तपासणी करण्यात येईल. वन व पर्यावरण धोरणानुसार योग्य निर्णय घेत इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील कोणत्याही अतिक्रमणास प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

सुनील कर्जतकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीच्या सूचनेत सदस्य प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, श्रीकांत भारतीय यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला.

०००००

एकनाथ पोवार/स.सं

शिक्षकेतर भरती प्रक्रियेची पडताळणी करूनच निर्णय घेणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

• भविष्यातील भरती प्रक्रिया नव्या निकषांनुसार

मुंबई, दि. ८: राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भातील सुरू असलेल्या प्रक्रियेची संपूर्ण पडताळणी करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. तसेच बदलत्या शैक्षणिक व प्रशासकीय गरजांनुसार सेवा नियम सुधारित करून भविष्यातील भरती प्रक्रिया नव्या निकषांनुसार राबविण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

मंत्री भुसे यांनी सांगितले, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू केला असून त्यानुसार संभाव्य वेतनपदे, अतिरिक्त पदांचा समावेश, अटी-शर्ती आणि विहित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. शिक्षकेतर संवर्गातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेत पदभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या प्रक्रियेतील सर्व बाबींची खातरजमा करूनच योग्य निर्णय घेतला जाईल. यासंदर्भातील कार्यवाही आणि नियमावलीची अंमलबजावणी तपासून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जुन्या सेवा नियमात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगत भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन सुधारित सेवा नियमांच्या आधारे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

सदस्य सुनील कर्जतकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, श्रीकांत भारतीय, डॉ.परिणय फुके, जयंत आसगावकर, विक्रम काळे, बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

००००

एकनाथ पोवार/स.सं

बिलोली व वैजापूर क्रीडा संकुलांची रखडलेली कामे लवकर पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

• दिरंगाईची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई

मुंबई, दि. ८: नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुका क्रीडा संकुलाच्या उर्वरित कामांसाठी वाढीव निधीची फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू असून, काम लवकर पूर्ण करण्यात येईल. तसेच कामातील दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाची चौकशी करून संबंधितांवर मुख्य अभियंत्यांच्या माध्यमातून कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

विधानसभा सदस्य जितेश अंतापुरकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले बोलत होते. या लक्षवेधीत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी सहभाग घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, बिलोली तालुका क्रीडा संकुलाला ७ मे २०१८ रोजी १ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता, तर १८ जानेवारी २०१९ रोजी तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती. बहुउद्देशीय हॉल, कार्यालयीन इमारत, संरक्षक भिंत, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा आणि अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी आतापर्यंत सुमारे ९५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून त्यानुसार बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे.

उर्वरित कामासाठी काढलेल्या निविदेवर हरकती आल्याने फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तालुका क्रीडा समितीशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही तातडीने पूर्ण केली जाईल, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

तसेच लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पत्रव्यवहाराला संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रतिसाद न दिल्याचे निदर्शनास आले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल तसेच लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना वेळेत उत्तर देण्याच्या सूचना दिल्या जातील. वैजापूर येथील क्रीडा संकुलास निधी मंजूर होऊनही पाच-सहा वर्षांनंतरही काम पूर्ण न होण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तसेच क्रीडा विभागाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची तपासणी करून क्रीडा संकुलाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात येईल, असे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

खराब रस्ते व बनावट सुरक्षा ठेव प्रकरणाची सखोल चौकशी – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

• दोषी ठेकेदारांवर ब्लॅकलिस्टसह कठोर कारवाई

मुंबई, दि. ८: राज्यातील ग्रामीण भागात रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांबाबत तसेच जिल्हा परिषदेच्या निविदांमध्ये बनावट सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) सादर केल्याच्या प्रकरणाची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या विषयीची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या ठेकेदारांवर ब्लॅकलिस्टसह कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मंत्री गोरे म्हणाले, सातारा जिल्ह्यात याप्रकरणी शासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. प्राथमिक पडताळणीत या तक्रारीत तथ्य असल्याचे दिसून आले आहे. या कामांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी विभागाबाहेरील अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. आवश्यकतेनुसार संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याची कार्यवाहीही केली जाईल.

जिल्हा परिषदेच्या निविदा प्रक्रियेत उघडकीस आलेल्या बनावट सुरक्षा ठेवप्रकरणी तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशीदरम्यान दोषी आढळणाऱ्या सर्व संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले

००००

एकनाथ पोवार/स.सं

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0; अंतर्गत बनावट बँक गॅरंटी प्रकरणाची ईओडब्ल्यूमार्फत चौकशी – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ८: मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 अंतर्गत बनावट बँक गॅरंटी प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) मार्फत सखोल चौकशी सुरू असून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी तसेच संबंधित कंपन्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य अंबादास दानवे यांनी या संदर्भात विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत अभिजित वंजारी, संजय खोडके यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, मुख्यमंत्री सौर कृषी विभाग योजना 2.0 अंतर्गत 16000 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ही सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित झाल्यानंतर राज्यातील सुमारे 39 लाख कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठ्याचा लाभ अपेक्षित आहे. त्यासाठी एमएसईबी सोलार अ‍ॅग्रो पॉवर कंपनी लिमिटेड या कंपनीची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपनीमार्फत सौर विकासकांची निवड स्पर्धात्मक पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवून निवड करण्यात येते. त्यानंतर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत 15404 मेगावॅट क्षमतेसाठीचे वीज खरेदी करार टप्प्याटप्प्याने करण्यात आलेले आहेत.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या प्रगतीचा आढावा महावितरण कंपनीच्या माध्यमातून नियमितपणे घेण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० अंतर्गत बनावट बँक गॅरंटीच्या अनुषंगाने सर्व सौर विकासकांनी सादर केलेल्या बँकेची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २४६ बँक हमींची पडताळणी करण्यात आली. पाच सौर विकासकांनी सादर केलेल्या ९ बँक हमी बनावट असल्याचे आढळून आले. याची चौकशी करण्यात येत असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कंपनी व अधिकारी कर्मचारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/स.सं