विधानसभा प्रश्नोत्तरे – महासंवाद

बोईसर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा मोबदला देण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर –  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ४ : पालघर जिल्ह्याच्या बोईसर परिसरातील जमिनी राज्य केंद्र शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी संपादीत करण्यात आल्या आहेत. यापैकी वाढवण बंदर ग्रिनफिल्ड महामार्गासाठीचे निवाडे जाहीर करुन मोबदला वाटपाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य राजेंद्र गावित यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य हरिश्चंद्र भोये यांनी सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, सूर्या प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या बांधकामासाठी संपादित जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला आहे. हनुमाननगर आणि नेवाळे या गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांच्या अधिकार अभिलेख्याचा आकारबंद घडवून अभिलेख अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच उर्वरित जमीन संपादनाबाबत भूसंपादन संस्थेकडील एसआयएमधून सूट मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही नियोजित आहे.

वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी राणीशिगाव, हनुमाननगर व शिगाव मधील जमिनींचे निवाडे जाहीर करुन मोबदला वाटपाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. त्यांचा मोबदला त्यांना तातडीने देण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

०००००

बी.सी.झंवर/वि.सं.अ

बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर अकृषिक कर रद्द -महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारण्यात येऊ नये, असा निर्णय १० फेब्रुवारी २०२६ च्या सुधारित निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकी देखील माफ करण्यात आली आहे. तथापि, २००१ पूर्वी झालेल्या रुपांतरणासाठी तेव्हाच्या रेडी रेकनरनुसार एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य भिमराव तापकीर यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या अधिनियमानुसार अकृषिक कर आकारणीच्या तरतुदी तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. या अधिनियमानुसार एक रकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

0000

राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद सात बारा उताऱ्यावर  होणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि.४ : ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ता’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १,७४,४७५ शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले  आहे.आता प्रत्येक पाणंद रस्त्याला क्रमांक असेल आणि त्या क्रमांकाची नोंद सर्व रेकॉर्डवर असणार आहे, प्रत्येक गावाचा मॅप तयार करून तो ग्रामसभेमध्ये जाहीर करून पाणंद रस्त्यांची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे बांधावरील वाद मिटण्यास मदत होणार आहे असे उत्तर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिले.

राज्यातील पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून त्यांची नोंद सात बारा उताऱ्यावर करण्याबाबची मोहीम कधी सुरू होणार आहे,रोजगार सेवकांना जॉब कार्ड वेळेत कधी मिळणार असे प्रश्न आमदार श्वेता महाले यांनी उपस्थित केले होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्य शासन आता शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांची लांबी, रुंदी, दिशा आणि सीमा निश्चित करून त्यांचे अचूक सीमांकन करणार आहे. यापूर्वी अनेक रस्ते केवळ नकाशावर होते, आता मात्र आता या सर्व रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर रितसर नोंद घेतली जाईल. गाव नकाशात असलेले पण अतिक्रमित झालेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत रस्ते अदालतींमधून ४,९६३ रस्ते मोकळे करण्यात आले असून, गेल्या तीन महिन्यांत ७,२६८ प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला आहे.या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली तालुका आणि जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, संबंधित भागाचे विधानसभा सदस्य या समितीचे अध्यक्ष असतील समित्यांना भूमी अभिलेख विभाग, प्रांत अधिकारी आणि महसूल विभागाच्या ८-९ विशेष अधिकाऱ्यांच्या टीमवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि मासिक बैठका घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संपूर्ण नियोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक रस्त्याला एक विशिष्ट ‘युनिक कोड’ (सांकेतांक क्रमांक) दिला जाणार आहे. आतापर्यंत ६५,२०७ पाणंद रस्त्यांच्या नोंदी घेण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींच्या देखरेखीखाली या कामाला गती मिळाल्याने ग्रामीण भागातील दळणवळणाचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. 1,74,475 शिव पाणंद रस्त्यांचे  सर्वेक्षण केले.  शेतीवर जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून घेण्यासाठी 32,974 इतक्या शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र घेण्यात आले, मोजणी व सीमांकन करण्यात आलेल्या रस्त्यांची संख्या 12,463 असून 29  ऑगस्ट 2025 चा जो शासन निर्णय आहे त्यानुसार  रस्त्यांची एकूण संख्या 66,958 आहे. आणि आतापर्यंत 97,564 रस्त्यांना सांकेताक क्रमांक निश्चित करण्यात आला आहे. जसे नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि ग्रामीण मार्गाला क्रमांक असतो त्याचप्रमाणे प्रत्येक पाणंद रस्त्याला क्रमांक असणार आहे. आणि त्या क्रमांकाची नोंद आपण या ठिकाणी सर्व रेकॉर्डवर घेणार आहे, प्रत्येकाचा, गावाचा मॅप तयार करून तो ग्रामसभेमध्ये जाहीर करण्यात येईल. सांकेताक क्रमांक टाकून गावाचा मॅप त्या गावामध्ये ग्रामपंचायतमध्ये लागणार आहे, मातोश्री पाणंद योजनेचेही सीमांकन करणार आहोत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र वेबसाईट व मोबाईल ॲप तयार करणार आहोत. रोजगार सेवकाचा प्रश्न रोजगार हमी मंत्री यांच्याशी चर्चा करून सोडवणार आहे असेही ते म्हणाले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य समीर कुणावार, प्रशांत बंब, विश्वजीत कदम यांनी सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

राज्यात पीक पेरा नोंदणी प्रकियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि.४ : राज्यात पीक पेरा नोंदणी प्रकियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करणार असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  विधानसभेच्या प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले.

राज्यात पीक पेरा नोंदणी प्रकियेत येणाऱ्या अडचणी  शासन कधी  सोडविणार असा प्रश्न विधानसभा सदस्य अनिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की,इंटरनेटचे नेटवर्क नसले, तरी शेतकरी पिकांचा  फोटो काढून ते पीक पेरा नोंदणी करू शकतात. ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपवर नाव नोंदणी ही प्रक्रिया शेतावर जाऊन करण्याची गरज नाही. पीक पाहणी नोंदणी करण्याकरिता प्रत्येक गावात सहाय्यकाची नोंदणी करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर शेतकऱ्याकरिता मदत कक्ष आहे त्यामार्फतही तांत्रिक अडचणी दूर केल्या जातात. तरीही यामध्ये अजून काही त्रुटी असल्यास दूर केल्या जातील असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

बेकायदा उत्खनन करणाऱ्या वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. पुणे कंपनीकडून दंडाची रक्कम वसूल करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई,दि.४: बुलढाणा जिल्ह्यातील वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनी पुणे यांनी विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन केल्यामुळे २९ कोटी १८ लक्ष  रूपयांचा दंड वसूल करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  विधानसभेच्या प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले.

बुलढाणा  जिल्ह्यातील वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीने विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत विधानसभेत आमदार श्वेता महाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, बुलढाणा  जिल्ह्यातील वॉटरफ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनी पुणे यांनी विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी संबधित तहसिलदार,जलसंधारण अधिकारी यांनी देखील तशी माहिती दिली आहे. शासनाकडून या  कंपनीला बिल ४० कोटींचे देय आहे त्यातून  २९ कोटी १८ लक्ष रूपये दंड वसूली करण्यात येईल. या विषयाच्या अनुषंगाने  विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. याचा अहवाल  आल्यानंतर यातील सर्व प्रश्न मार्गी लागतील असे त्यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ