शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षक बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियमावली आणणार – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. १०: शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षकांची पदोन्नती, समायोजन आणि बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. मंत्री गोरे म्हणाले की, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यापूर्वी पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शिक्षक पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. टीईटी संदर्भातील अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने पदोन्नती आणि त्यानंतरची समायोजन प्रक्रिया विलंबाने होत आहे. यावर्षी संच मान्यता नेहमीप्रमाणे ३० सप्टेंबरपर्यंत न होता फेब्रुवारीमध्ये मिळाल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन वेळेत होऊ शकले नाही.
सध्या संबंधित जिल्हा परिषदांमध्ये प्रथम मुख्याध्यापक पदासाठी शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यानंतर अतिरिक्त जागांवर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाचे अधिकार १८ मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (सीईओ) आहेत. त्यामुळे संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षक बदलीची विद्यमान प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट झाली आहे. या संदर्भातील शेकडो शासन निर्णयांमुळे प्रक्रिया अनेक टप्प्यांत ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहते. या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून, शासन यासाठी सर्वसमावेशक नियमावली तयार करणार आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षकांची पदोन्नती, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि बदली प्रक्रिया पूर्ण होईल, यासाठी शासन आवश्यक कार्यवाही करणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
००००
वंदना थोरात/विसंअ
राजूर ग्रामीण रुग्णालयाचे 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन सुधारित प्रस्तावास मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. १०: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील मौजे राजूर येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.
डॉ. किरण लहामटे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते. या चर्चेत सरोज अहिरे आणि बालाजी काळे यांनी सहभाग घेतला.
आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, शासन निर्णय दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये राजूर येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्य इमारतीच्या बांधकामासाठी ११४.७५ कोटी रुपयांच्या ढोबळ अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता.
मात्र, सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात आवश्यकतेपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ आणि जास्त खर्च नमूद करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. आयपीएचएस-2022 च्या निकषानुसार १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी ९,२५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे बांधकाम अपेक्षित असल्याने त्यानुसार सुधारित अंदाजपत्रक पुन्हा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार, आधी मंजूर झालेली आणि सुरू असलेली आरोग्य विभागाची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांना तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर प्रलंबित कामांसाठी ईडीबी, राज्य अर्थसंकल्प आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांसह विविध निधी स्रोतांमधून तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे अनेक कामांना गती मिळाल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
राजूर रुग्णालयाच्या प्रकल्पाला यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असल्याने विशेष बाब म्हणून सुधारित प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून यासंदर्भात पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
००००
वंदना थोरात/विसअ
आरोग्य सुविधांच्या बृहद आराखड्यात अमरावतीतील पीएचसी उन्नतीकरणाचा विचार – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
- लोकसंख्या व स्थानिक गरजांनुसार निर्णय
मुंबई, दि. १०: राज्यातील आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि उन्नतीकरणासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या बृहद आराखड्यात अमरावती जिल्ह्यातील माहुली, जहांगीर, नेर आणि पिंगळाई येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या (पीएचसी) उन्नतीकरणाच्या मागणीचाही विचार करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
विधानसभा सदस्य राजेश वानखेडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना आरोग्य मंत्री बोलत होते. सदस्य हरीश पिंपळे यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला.
आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका तसेच जिल्हा रुग्णालय, उप रूग्णालय निर्मितीचे निकष २००१ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आधारे २०१३ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर लोकसंख्येत वाढ झाली असून लोकप्रतिनिधींकडूनही नवीन आरोग्य सुविधांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे विद्यमान परिस्थितीनुसार आरोग्य सुविधांचे पुनर्नियोजन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील प्रत्येक पाच किलोमीटरच्या परिसरात दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले असून, त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग व्यापक आराखडा तयार करत आहे.
या आराखड्यात लोकसंख्या, भौगोलिक गरजा आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या यांचा समन्वय साधून निर्णय घेतले जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्री यांनी सांगितले.
राजेश वानखेडे यांनी उपस्थित केलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील माहुली, जहांगीर, नेर आणि पिंगळाई येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या उन्नतीकरणाच्या मागणीचाही या बृहद आराखड्यात समावेश करून त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
००००
वंदना थोरात/विसअ
रुग्णालयांच्या शुल्कावर नियंत्रणासह कर्करोग उपचारांसाठी नवीन पॅकेजेस – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
- आरोग्य सेवांचे निकष सुधारणार
मुंबई, दि. १०: राज्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार, सुलभ आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात विविध धोरणात्मक सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते. सदस्य मनिषा चौधरी यांच्या सह अन्य सदस्यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, आदिवासी भागांसह राज्यातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी चांगल्या रुग्णालयांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, सेवा पुरविण्याचे निकष अधिक परिणामकारक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. लोकांच्या हितासाठी आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्याचे धोरण राज्य शासनाने निश्चित केले आहे.
रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून, बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट, महाराष्ट्र नर्सिंग ॲक्ट आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टमध्ये आवश्यक स्पष्टता आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे भविष्यात ‘राईट टू पेशंट’ आणि ‘राईट टू हॉस्पिटल’ या संकल्पनांना बळ मिळून नागरिकांना दर्जेदार आणि माफक दरात उपचार उपलब्ध होतील, तसेच रुग्णांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही.
कर्करोग, न्यूरो आणि ऑर्थो उपचारांसाठी सर्वसमावेशक पॅकेजेस तयार करण्यात येणार असून, उपचारांसाठी रुग्णांना अतिरिक्त खर्च करावा लागू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. अपूर्ण उपचारांमुळे रुग्णांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये, यालाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
कर्करोगाच्या लवकर निदानासाठी उपचार पॅकेजमध्ये ‘पेट स्कॅन’चा समावेश करण्यात येणार असून, यामुळे रुग्णांचे निदान अधिक लवकर होऊन वेळेत उपचार सुरू करण्यास मदत होईल. तसेच फॉलो-अप पॅकेजेस आणि निदान प्रक्रियाही अधिक सुलभ व प्रभावी करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
००००
वंदना थोरात/विसअ
WhatsApp 