बोरघर / माणगांव : ( विश्वास गायकवाड ) शासनाने नुकतेच पंचवीस गड किल्ले भाडेतत्त्वावर देण्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण शिवप्रेमी महाराष्ट्र पेटून उठला आहे.या शासन निर्णयाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात तहसील कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकाच दिवशी म्हणजे सोमवार दिनांक ०९ सप्टेंबर रोजी निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेड रायगड जिल्हा अध्यक्ष भूषण सिसोदे यांच्या नेतृत्वाखाली माणगांव तालुक्यातील सर्व शिवप्रेमी, संभाजी ब्रिगेड कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून सोमवारी ०९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११: ०० वाजता शांततापुर्वक संपूर्ण माणगांव बाजारपेठ बंद करत निषेध मोर्चा काढून माणगांव तहसीलदार प्रियंका आयरे मॅडम यांना शासन निर्णयाच्या निषेधात्मक निवेदन देण्यात आले.
सदर निवेदनात महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ च्या बैठक क्र २३६ मध्ये विषय क्रमांक ३ नुसार पर्यटनाला चालना देण्यासंदर्भात महाराष्ट्रातील २५ किल्ले खाजगी कंपन्यांना भाडेपट्ट्याने निर्णय घेतला आहे.सदर निर्णयाअंर्तगत येणार्‍या गड – किल्ल्यावर खाजगी हाॅटेल्स व ईव्हेंट मॅनेजमेंटच्या कार्यक्रमासाठी सदर गड – किल्ले ९९ वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने खाजगी कंपन्यांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.छञपती शिवाजी महाराजांच्या गौरवशाली इतिहासांचा वारसा असणार्‍या गड – किल्ल्यांची शासनाने एक प्रकारे विक्रीच खाजगी कंपन्यांना करण्याचा घाट शासनाने घातलेला आहे.असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे.राज्यातील भाजप – सेनेचे सरकार हे भिकेकंगाल व कर्जबाजारी झालेले आहे.त्यामुळे महाराष्ट्राची व शिवप्रेमींची अस्मिता असणार्‍या छञपती शिवाजी महाराजांच्या जीवंत स्मारकांना,गड – किल्ल्यांची विक्री करुन,आपली खळगी भरण्याचा सरकारचा डाव आहे.गड – किल्ल्यांच्या खाजगीकरणातून हे सरकार छञपती शिवरायांचा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न करित आहे.यांचा आम्ही तिव्र जाहिर निषेध करित आहोत.तसेच,या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व खात्याची भुमिका संशयास्पद आहे.कारण,कोणत्याही गड – किल्ल्यावर एखाद्या दुर्ग संवर्धन संस्थेमार्फत अथवा सामाजिक संघटने मार्फत सुधारणेसाठी सेवा करावयाची असल्यास कायम आडकाटी आणणारे व सहकार्य न करणारे सदर खाते याप्रकरणी गप्प आहे.
शासनाच्या या गड – किल्ले खाजगीकरणाच्या भुमिकेला त्यांचा पाठींबाच असल्याचे दिसून येत आहे.सदर पुरातत्व खात्याचे संचालक डाॅ.तेजस गर्गे हे अत्यंत टोकाचे छञपती शिवराय व राजर्षी शाहू महाराजांचा द्वेष करणारे असल्याचा इतिहास प्रेमींचा आरोप आहे.तसेच सहाय्यक संचालक विलास वाहणे हे गड – किल्ल्यांच्या दुरुस्तीखाली आपल्या अधिकाराचा दुरउपयोग करुन,चुकीच्या पद्धतीने कामे करुन गड – किल्ल्यांच्या कामामध्ये आडकाठी आणुन प्रचंड भ्रष्टाचार करित असल्याची चर्चा महाराष्ट्रातील दुर्गप्रेमींमध्ये दबक्या आवाजात होताना दिसून येत आहे.सदर सर्वच प्रकार अत्यंत संपातजनक असल्याने त्याचा तीव्र निषेध करुन खालील मागण्या सादर करण्यात आल्या आहोत.
१) महाराष्ट्र शासन बैठक क्रमांक २३६ मधील विषय क्रमांक ३ नुसार गड – किल्ले भाडेपट्ट्याने देण्यात येणारा निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा.
२) महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व संचालक डाॅ.तेजस गर्गे व सहाय्यक संचालक विलास वाहणे यांना संचालक पदावरुन तात्काळ पदमुक्त करण्यात यावे.
तरी वरील मागण्यासंदर्भात शासनाने गांर्भीयाने तातडीने निर्णय घ्यावा.अन्यथा,संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही राज्यभर उग्र आंदोलन करुन शासनाचे डोके ठिकाण्यावर आणू याची नोंद घ्यावी.असा जाहिर इशारा सदर निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.