Home बातम्या ऐतिहासिक ‘सीटीसी’ केंद्रांना अग्रीम निधी मिळवून देण्याचा निर्णय यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कामे करावीत – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

‘सीटीसी’ केंद्रांना अग्रीम निधी मिळवून देण्याचा निर्णय यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कामे करावीत – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

0
‘सीटीसी’ केंद्रांना अग्रीम निधी मिळवून देण्याचा निर्णय यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कामे करावीत – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

अमरावती, दि. 9 :  कुपोषण निर्मूलनासाठी समुदाय व उपचार केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्र, ग्राम बालविकास केंद्रांची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. कुपोषित बालकांना उपचार मिळवून देणा-या समुदाय उपचार व दक्षता केंद्राचे काम अधिक सक्षमपणे चालविण्यासाठी केंद्रांना अग्रीम स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. मेळघाटात वेळोवेळी तपासण्या, पोषण आहार वितरण, उपचार, जनजागृती व इतर आवश्यक कामे विविध विभागांनी समन्वयाने करावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिले.

नवसंजीवनी, मिशन मेळघाट व गाभा समितीची जिल्हास्तरीय निवासी आढावा बैठक चिखलद-यातील नप सभागृहात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. मेळघाटात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्याही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी जाणून घेतल्या. प्र. जिल्हाधिकारी विजय भाकरे, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी सावनकुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, कुपोषण निर्मूलनासाठी सूक्ष्म नियोजन करून बालकांचे ट्रॅकिंग करून त्यांना योग्य उपचार मिळवून द्यावेत. आवश्यक तिथे पालकांचे समुपदेशन करावे. एकही बालक उपचारापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पोषण आहार योजनांची भरीव अंमलबजावणी करावी. ग्राम बालविकास केंद्रे पुढेही सुरू राहण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव देण्यात येईल. स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञांची पदे भरण्याच्या दृष्टीने हालचाली व्हाव्यात. स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या मागण्या यावेळी विभागीय आयुक्तांनी जाणून घेतल्या व त्यावर कार्यवाहीचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

डोमा व जारिदा येथील वीज उपकेंद्राचे काम पूर्ण व्हावे, तसेच हातरू ते ताराबांदा ओव्हरहेड लाईनचेही पूर्णत्वास जाण्यासाठी वनविभागाची परवानगी आदी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. दुर्गम गावातील नादुरुस्त रस्त्यांची सुधारणा करावी. बिरसा मुंडा जोडरस्ता योजनेतून 25 गावांसाठी रस्ता प्रस्तावित असून, वनविभागाची परवानगी आवश्यक आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेऊन तोडगा काढावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

जन्म, मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र नागरिकांना सुलभपणे मिळण्यासाठी जागृती मोहिम राबवावी. लोकशाहीदिनाचे आयोजन नियमित व पूर्वप्रसिद्धी सर्वदूर व्हावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

टँकरमुक्तीच्या दिशेने प्रयत्न आवश्यक

पाणीटंचाई भेडसावणा-या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा आदी उपाय करतानाच ही गावे जलस्वयंपूर्ण व टँकरमुक्त होण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी. गावाची गरज व वैशिष्ट्यानुसार सूक्ष्म नियोजन करून जलसंधारणाची कामे राबवावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. भाकरे यांनी दिले.

जलयुक्त शिवारबाबत दि. 31 मेपूर्वी गाव आराखडे पूर्ण करणे अपेक्षित असूनही अद्यापही ते प्राप्त नाही, हे गंभीर आहे. हे काम तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश श्री. पंडा यांनी दिले.

पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, महिला व बालविकास, मनरेगा, पुरवठा आदी कार्यान्वयन यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कामे करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

जिल्हाधिका-यांकडून आवाहन

मेळघाटसाठी समग्र विकास आराखडा साकारण्यात येत असून, त्यादृष्टीने नागरिकांच्या अडचणी व अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सर्व अधिका-यांचा गावोगाव मुक्काम अभियान राबविण्यात येत आहे. सर्व अधिका-यांनी गावाची गरज, प्राधान्य ओळखून आराखड्याच्या दृष्टीने अहवाल द्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले.

000