मुंबई, दि ६ : प्रसुतीपूर्व गर्भ लिंग निदान करून स्त्री भ्रुण हत्या करणा-या डॉक्टरांवर कठोर कारवाई होण्यासाठी गर्भधारणा पूर्व व प्रसुतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ व २००३ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. असे गुन्हे करणाऱ्या डॉक्टरांवर लावण्यात येणारे कलम अधिक कठोर करण्यासोबतच, गुन्हेगारांवर मोक्का लावणे, गुन्हे सिद्धता आणि शिक्षा यात बदल करणे आवश्यक असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्यात सुधारणा विधेयक सादर करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
गर्भधारणा पूर्व व प्रसुतीपूर्व निदानतंत्रे लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा १९९४ व २००३ च्या कठोर अंलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती दलाची पहिली बैठक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृती दलाच्या अध्यक्ष आमदार डॉ. निलम गोऱ्हे, सदस्य आमदार मनीषा कायंदे, आमदार उमा खापरे, आणि आमदार स्नेहा दुबे – पंडीत व आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर उपस्थित होते.
राज्यस्तरीय कृती दलाचे काम जिल्हा स्तरापर्यंत पोहचवणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन जिल्हा स्तरावरून याबाबत तक्रारी प्राप्त होतील. यासाठी समितीचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यात यावा. तसेच या कामासाठी समर्पित अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा चमू नेमून देण्यात यावा. नोंदणी नसलेल्या बोगस डॉक्टरांची यादी तयार करून प्रसिद्ध करण्यात यावी जेणेकरून बोगस डॉक्टरांची माहिती नागरिकांना मिळून त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम जनताही करेल. अशा बोगस डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही मंत्री आबिटकर यांनी दिले.
सध्या बाजारात सोनोग्राफी करण्यासाठी पोर्टेबल मशीन उपलब्ध आहेत. तशा जाहिराती गुगलवर दिसतात यासंदर्भात सर्वेक्षण करुन अशा उत्पादनावर बंदी घालण्यात यावी. शिवाय पशुंसाठी वापरण्यात येणा-या सोनोग्राफी मशीनचा वापर मनुष्यासाठी होतोय का याची शहानिशा करण्यात यावी. जिल्हास्तरीय समित्यांचा आढावा घेण्यासाठी हिवाळी अधिवेशापूर्वी सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठका घेण्यात याव्यात कायद्याची जनजागृती करणा-यांना अधिक सक्षम व कार्यक्षम करण्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात याव्यात अशा सूचनाही आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी केल्या.
000
मनिषा सावळे/विसंअ
WhatsApp