नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं, गेली 70-72 वर्षं वादाचा विषय ठरलेलं राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याबाबतची, त्यातील वादग्रस्त तरतुदी हटवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली. या निर्णयामुळे आता भारताला नवीन क्रिकेटपटू मिळू शकतील, असे म्हटले जाऊ लागले आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे आता लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश झाला आहे. त्यामुळे आता लडाख क्रिकेट संघटना आपल्याला पाहायला मिळू शकते. त्याचबरोबर त्यांचा संघही आता रणजी क्रिकेट स्पर्धेत खेळू शकतो. सध्याच्या घडीला रणजी स्पर्धेत 37 संघ खेळत आहे. पण यापुढे 38वा संघ रणजी स्पर्धेत दिसतला तर नवल वाटायला नको.

जे कुणाला जमलं नाही, ते आम्ही करून दाखवलं; सांगतोय गंभीर
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर भारताचा माजी सलामीवीर आणि भाजपाचा खासदार गौतम गंभीरने एक ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये गंभीरने, जे कुणाला जमलं नाही, ते आम्ही करून दाखवलं, असं म्हटलं आहे.

मोदी सरकारने काश्मीरचे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या एकीकडे आनंद व्यक्त होत असताना मोदींचा बिहारमधील मित्रपक्ष जदयूने टीका केली आहे. तसेच काँग्रेस, राजदनेही विरोध केला आहे.
या निर्णयावरून एकीकडे भारतातील शेअरबाजार कोसळलेला असताना पाकिस्तानचा शेअरबाजारही कोसळला आहे. तसेच काश्मीरला ताब्यात घेऊ पाहणाऱ्या पाकिस्तानच्याही पायाची आग मस्तकात गेली आहे. आधीच पाकिस्तान कुलभूषण यादव यांच्या बाबतची केस हरलेला असताना त्याने भारताला काश्मीरमुद्द्यावर धमकी दिली आहे.

काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा आहे. यामुळे एक पक्ष होण्याच्या नात्याने पाकिस्तान या बेकायदेशीर निर्णयाविरोधात आवश्यक पाऊले उचलेल. पाकिस्तान काश्मीरच्या बाबतीत आपली प्रतिबद्धता जपेल, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे.

कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचं देशभरात स्वागत होतंय. कारण हे कलम हटवल्यानं सात महत्त्वपूर्ण बदल अंमलात येणार आहेत. त्यावर एक दृष्टिक्षेप…

१. जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नसल्यानं दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपुष्टात येईल.

२. जम्मू-काश्मीरबाबत कुठलाही नवा कायदा करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या संमतीची गरज नसेल.

३. राज्य सरकारच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकेल.

४. अन्य राज्यातील नागरिकांना आता जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येईल, गुंतवणूक करता येईल.
५. जम्मू-काश्मीर पोलीस केंद्र सरकारच्या, केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतील.

६. जम्मू-काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. तो आता नसेल.
७. राज्यावर आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार मिळेल.