विधानपरिषद लक्षवेधी – महासंवाद

नवी मुंबईतील भूखंड प्रकरण; विकासाच्या परवानगीचे अधिकार महानगरपालिकेकडे – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २५ : नवी मुंबईतील सेक्टर-२५, नेरुळ येथील भूखंड क्रमांक ३६, ३७ व ३८ संदर्भात सिडकोने प्रचलित नियमांनुसार भूखंड वितरित केले आहे. मात्र,  प्रधान सचिवांच्या पत्रानंतर विकास परवानगी देण्याचे अधिकार पूर्णतः नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे असल्याचे मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

भूखंड विकासाच्या परवानगी अधिकाराबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री डॉ. सामंत बोलत होते.

मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, या भूखंडांवरील बांधकामास सिडकोने दिलेल्या परवानग्यांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. पुढील सर्व बांधकाम परवानग्या महानगरपालिकेमार्फत देण्यात येणार असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ

 मुलांच्या डिजिटल व्यसनाबाबत अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचा कृती दल नियुक्त – माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार

पुढील अधिवेशनाच्या आत कृती दल अहवाल देणार

मुंबई, २५ : मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम लक्षात घेऊन राज्य शासनाने तज्ज्ञांचा कृती दल स्थापन केला असून, पुढील अधिवेशनाच्या आत याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य निरंजन डावखरे, संजय केणेकर यांनी मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य प्रविण दरेकर, चित्रा वाघ, भाई जगताप, उमा खापरे, मनीषा कायंदे, ज.मो. अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार म्हणाले, मोबाईल, ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अतिवापरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये एकाग्रतेचा अभाव, झोपेच्या समस्या, मानसिक ताण, चिडचिड आणि सामाजिक एकाकीपणासारखे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. या समस्येचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी कृती दलामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ व शासकीय अधिकारी यांचा समावेश असेल. कायद्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असून, कृती दलाच्या शिफारशी केंद्राला कळविण्यात येतील,

गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी कडक वय पडताळणी (ई-केवायसी) लागू करणे, भारतीय गेमिंग रेटिंग प्रणाली स्थापन करणे, अल्पवयीनांसाठी ‘टाइम-आउट’ फीचर्स व रोजच्या खेळाच्या वेळेवर मर्यादा घालणे, ‘लूट बॉक्सेस’वर नियंत्रण आणणे, शालेय अभ्यासक्रमात ‘डिजिटल हायजीन’चा समावेश करणे, ‘स्क्रीन-फ्री सॅटरडे’ उपक्रम राबविणे तसेच शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन ‘सायबर वेलनेस सेंटर’ स्थापन करणे, अशा विविध उपाययोजनांचा शासन स्तरावर विचार सुरू असल्याचे मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व अनुकंपा भरती प्रक्रियेबाबत शासन सकारात्मक – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई,दि.25 : राज्यात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व अनुकंपा भरती प्रक्रियेबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व अनुकंपा भरती याविषयी सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होते. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, 21 फेब्रुवारी 2024 ते 28 मे 2025 या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांची विहित कार्यपद्धतीनुसार तपासणी करून संच मान्यता, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सुधारित अनुकंपा धोरण लागू करण्यात आले असून, पात्र प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेच संच मान्यता व इतर शैक्षणिक प्रशासकीय प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याबाबतही शासन विचाराधीन असल्याचे मंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सुधाकर अडबाले, किरण सरनाईक आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ