विधान परिषद प्रश्नोत्तरे – महासंवाद

मुंबई-गोवा महामार्गावरील कामांना वेग – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले

मुंबई, दि. २८ :  मुंबई–गोवा महामार्गावरील प्रलंबित कामांना गती देण्यात आली असून माणगाव व इंदापूर बायपासची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. माणगाव व इंदापूर बायपास वगळता उर्वरित मुंबई–गोवा महामार्ग (एनएच-66) मे महिन्यापर्यंत पूर्णत्वाला जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे या सदस्यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता.

माणगाव बायपासवरील रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम नव्या एजन्सीकडून सुरू असून ते प्रगतीपथावर असल्याचे सांगून मंत्री भोसले म्हणाले की, माणगाव व इंदापूर बाह्यवळण मार्गासह तीन रेल्वे उड्डाणपूल आणि दोन मोठे पूल या कामांचा समावेश प्रकल्पात आहे. ही कामे जुलै 2025 मध्ये सुरू करण्यात आली असून जुलै 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. संबंधित ठेकेदार काम न करत नसल्याने त्याच्याकडून ते काम काढून घेऊन नव्या एजन्सीला देण्यात आल्याचेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

कोकणातील गणेशोत्सव काळातील वाहतूक कोंडी लक्षात घेता माणगाव–महाड मार्गावरील ताम्हिणी घाटाचा बाह्य वळण मार्ग पावसाळ्यापूर्वी, म्हणजे मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मानस आहे. त्यामुळे माणगाव शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

चिपळूण येथील पूल मे 2026 पर्यंत पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असून मुख्य काम पूर्णत्वास आले आहे. तसेच संगमेश्वर येथील हातखंबा उड्डाणपुलाचे काम एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल.

गांधार पाले लेण्याजवळील रेस्ट एरिया (पार्किंग, टॉयलेट्स, कॅफेटेरिया) येथे झालेल्या तोडफोडीबाबत 16 डिसेंबर 2025 रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे आणि अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, पूर्वी तेथे एकच सुरक्षा रक्षक असताना आता चार रक्षक नेमण्यात आले आहेत. तसेच सीसीटीव्ही बसविण्याची प्रक्रिया सुरू असून भविष्यातील सुरक्षेसाठी सर्व रेस्ट एरियांसाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

गांधार लेण्यापरिसरातील रेस्ट एरियामध्ये पर्यटन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत आवश्यक सुधारणा केल्या जातील, असेही शेवटी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रकियेची फेरचौकशी– राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २८ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत २०१० पासून आजपर्यंत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्यांचा आधारे वरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यात आली नाही. तथापि विधानपरिषद सदस्यांनी केलेली मागणी  लक्षात घेऊन शासनाकडून सविस्तर चौकशी केली जाईल आणि या चौकशीचा अहवाल  लवकर मागवण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य अमित गोरखे, प्रवीण दरेकर, संजय खोडके या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, कोणतीही पदोन्नती सेवा प्रवेश नियमांच्या बाहेर झालेली नाही, त्याचप्रमाणे उपलब्ध अहवालात नियमबाह्य पदोन्नतीचा एकही प्रकार आढळून आलेला नाही.

राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, पदोन्नतीचे सर्व प्रस्ताव यापूर्वी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (एआसीटीई) आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) यांच्या नियमांनुसार तपासण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे दूरस्थ पद्धतीने प्राप्त पदव्या नियमबाह्य मानून हे प्रस्ताव अस्वीकारही करण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, महाराष्ट्राबाहेरील विद्यापीठांच्या पदव्या राज्यात स्वीकारता येणार नाहीत. मात्र, महाराष्ट्रातील एआयसीटीई व यूजीसी मान्यताप्राप्त आणि संलग्न (अॅफिलिएटेड) विद्यापीठांच्या पदव्या नियमांनुसार ग्राह्य धरल्या जातील.

या प्रकरणी शासनाकडून चौकशी अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी शेवटी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ

भटक्या श्वानांच्या संदर्भात विविध उपाययोजना सुरू – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. 28 : मुंबईसह राज्यभरातील भटक्या श्वानांच्या संदर्भात विविध उपाययोजना राबविल्या जात असून शाळा व मैदानांभोवती संरक्षण भिंती (कंपाउंड) पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. शाळांमध्ये सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर परिसरात कचरा साठू नये, यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य डॉ.मनीषा कायंदे, प्रवीण दरेकर, ज.मो.अभ्यंकर यांनी बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळा परिसरातील भटक्या श्वानांच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले असता राज्यमंत्री मिसाळ यांनी माहिती दिली.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, भटक्या श्वानांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात  दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणीत काही निर्देश दिले होते. त्यानुसार श्वानांचे स्थलांतर केंद्रांमध्ये करणे तसेच स्वायत्त संस्थांच्या अखत्यारितील शैक्षणिक संस्था, मैदाने, रुग्णालये आदी ठिकाणी नोडल अधिकारी नेमण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. संबंधित संस्थांच्या दर्शनी भागावर नोडल अधिकाऱ्याचे नाव लावण्याचेही निर्देश होते.

महानगरपालिकेकडून शाळा-महाविद्यालयांना भटक्या श्वानांबाबत कोणतेही काम सोपविण्याचा लेखी अथवा तोंडी आदेश देण्यात आलेला नाही.  तथापि, शाळांमधील शिक्षकांना फक्त श्वानदंश झाल्यास विद्यार्थ्यांनी कोणती प्राथमिक खबरदारी घ्यावी याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या जनजागृती संदर्भातील सूचनेनुसार देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

भटक्या श्वानांचा प्रश्न हा केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक आणि कायदेशीर मार्गानेच या समस्येवर उपाययोजना केल्या जातील, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील टीडीआर देण्याबाबतच्या प्रकरणी तक्रार आल्यास चौकशी करू -राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २८: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत टीडीआर देण्याबाबतच्या प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत विधिमंडळ सदस्यांकडून विशिष्ट प्रकरणी तक्रार व माहिती प्राप्त झाल्यास या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे नगरविकास  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी  विधान परिषदेत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील  नगररचना विभागातील टीडीआर प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सांगितले, टीडीआर देण्याचे अधिकार हे आयुक्त किंवा संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडेच असतात. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आकृतीबंधामध्ये १२ कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) व २४ उप कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) ही पदे मंजूर आहेत.  तसेच त्यांना बांधकाम मंजुरी अथवा टीडीआर मंजुरीचे कोणतेही अधिकार महापालिकेतर्फे प्रदान केले नसल्याने त्यांच्याकडून ११० बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली नसल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी उत्तरात सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/ससं

समृद्धी महामार्गावरील सुरक्षिततेसाठी एआय-आधारित इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्टेशन प्रणाली – राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

मुंबई, दि. 28 : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर अपघातांची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने देशातील पहिली एआय-आधारित इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम समृद्धी महामार्गावर बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रणालीमुळे वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम होऊन भविष्यात अपघातांचे प्रमाण घटण्यास मदत होईल, अशी माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबोले, शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. याप्रश्नासंदर्भात माहिती राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.

समृद्धी महामार्गावरील सुरक्षित प्रवासासाठी मानांकनानुसार सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहे. या महामार्गावर क्रॅश बॅरियर्स, रबर स्ट्रिप्स, साईनबोर्ड आदी सुविधा बसविण्यात आल्या असल्याची माहिती राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.

महामार्गावर नियमित पोलीस पेट्रोलिंग तसेच ॲम्बुलन्स पेट्रोलिंग सुरू असून आपत्कालीन परिस्थितीसाठी स्वतंत्र ॲम्बुलन्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय 21 क्यूआरव्ही (क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल) पथके कार्यान्वित असल्याचेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, भिवंडी–ठाणे मार्गाचे काम सुरू असून ठाणे–मुंबईदरम्यान एमएमआरडीएमार्फत उभारण्यात येणारा रिंग रोड आणि उन्नत मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. प्रवास गतिमान करण्यासाठी विविध जोडरस्त्यांचे नियोजन करण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामे गतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

छेडानगर ते आनंदनगर तसेच ठाणे ते मुंबई दरम्यानचे रस्ते विकसित करण्यासाठी बीओटी तत्वावर किंवा इतर माध्यमांतून निधी उभारण्याचे पर्याय तपासले जात आहेत. आवश्यक निधी उपलब्ध करून प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात येईल, अशीही माहिती राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर यांनी दिली.

000

संजय ओरके/विसंअ

नागपूरमधील घनकचऱ्यासाठी भांडेवाडी येथे नव्या बायोगॅस प्रकल्पासह प्रक्रिया क्षमतेत वाढ – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि.28 : नागपूर शहरात दररोज सुमारे 1400 मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होत असून हा सर्व कचरा सध्या भांडेवाडी येथील डंपिंग यार्डमध्ये संकलित केला जात आहे. शहरातील वाढत्या कचरा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने विविध प्रकल्प हाती घेतले असून प्रकल्प प्रक्रिया क्षमतेत टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.

विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी, भांडेवाडीच्या 55 एकर जागेपैकी 17 एकर क्षेत्रावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जात आहेत. यामध्ये 200 एमएलडी क्षमतेचा तसेच 130 एमएलडी क्षमतेचा स्वतंत्र सांडपाणी प्रकल्प उभारणीच्या प्रक्रियेत असल्याचे सांगितले.

दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रक्रियेसाठी नागपूर महानगरपालिकेने बीओटी तत्त्वावर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी एका खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. सध्या 500 टन कचऱ्यावर एका ठिकाणी प्रक्रिया केली जाते, तर भूमि ग्रीन एनर्जीच्या 10 एकर जागेवर 700 टन कचऱ्याची हाताळणी केली जाते. तसेच अन्य एका प्रकल्पाद्वारे दररोज सुमारे 900 ते 1000 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू आहे.

याशिवाय भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन 1000 टनांपेक्षा अधिक (20 टक्के अतिरिक्त) कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. भांडेवाडी येथे 30 एकर जागेवर नवीन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांट उभारण्यात येत असून त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. मे 2026 पर्यंत हा प्रकल्प सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या नव्या प्रकल्पाद्वारे दररोज सुमारे 1200 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.

000

संजय ओरके/विसंअ

मैदानांच्या ठिकाणी व चेंजिंग रूमसाठी एसआयटीची स्थापना – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि.28 : राज्यातील विविध मैदानांवर शौचालय व चेंजिंग रूमच्या अभावामुळे गैरसोय होत आहे. या प्रकरणी लोकायुक्तांकडे सुनावणी झाल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर, चित्रा वाघ, ॲड.अनिल परब, प्रविण दरेकर यांनी राज्यातील क्रीडा मैदानावर महिला खेळाडूंसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याची बाब एका प्रश्नाद्वारे मांडली, त्यास राज्यमंत्री मिसाळ यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, 8 जानेवारी 2025 रोजी या विशेष चौकशी पथकाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली असून राज्यातील सर्व मैदाने व क्रीडा संकुलांचे गुगल मॅपिंग करण्याचे काम सुरू आहे. संबंधित मैदानांवरील विद्यमान सुविधा, आवश्यक सोयीसुविधा, तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यमंत्री म्हणाल्या की, नियमानुसार 2000 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या मैदानांवर स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक आहे. मात्र, ओव्हल मैदान संदर्भातील सुप्रीम कोर्ट प्रकरणाचा आधार घेत काही ठिकाणी मैदानांवर कायमस्वरूपी बांधकाम करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र एका मैदानासंदर्भातील निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रातील किंवा मुंबईतील सर्व मैदानांना लागू होतो का, याबाबत एसआयटीला विधी विभागाकडून स्पष्ट मत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कायमस्वरूपी बांधकाम शक्य नसल्यास कंटेनरच्या माध्यमातून तात्पुरती शौचालये व चेंजिंग रूम उभारण्याचा पर्यायही विचारात घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ