मौलाना आझाद महामंडळास थकीत कर्ज प्रकरणांना निधी प्राप्त होताच कर्ज वाटप करणार – मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि.१२ : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या मात्र प्रलंबित असलेल्या कर्ज प्रकरणांना निधी प्राप्त होताच प्राधान्याने कर्ज वाटप केले जाईल, अशी माहिती मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार हेमंत ओगले यांनी महामंडळाला भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री भरणे यांनी उत्तर दिले.
मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक विभागामार्फत मौलाना आझाद महामंडळाचे सध्याचे भागभांडवल ६७१ कोटी ५९ लाख असून चालू वर्षी २५ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून ‘मुदत कर्ज योजना’, ‘डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना’ आणि ‘मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना’ राबवल्या जातात. प्रलंबित कर्ज वाटपासाठी साधारणतः ७३ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. दिल्लीतील एनएमडीएफसी कडून निधी मिळाल्यानंतर कर्ज वाटप करण्यात येईल.
मंत्री भरणे म्हणाले की, महामंडळाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एनएमडीएफसीकडून कर्ज घेण्यासाठी पूर्वी शासनाची हमी केवळ ३० कोटी रुपये होती, ती आता वाढवून ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्वी राबवण्यात आलेल्या ‘थेट कर्ज योजने’अंतर्गत ४३,४१२ लाभार्थ्यांना विनातारण ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. मात्र, या कर्जाची वसुली अत्यंत कमी आहे. थकीत कर्ज वसुलीसाठी आता विशेष वसुली पथके स्थापन करण्यात आली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात वकिलांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. असेही मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नितीन राऊत, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
0000
संध्या गरवारे, वि. स. अ.
मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रकल्पाच्या कामांची चौकशी होणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १२ : मीराभाईंदर क्षेत्रातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदाराला जास्तीचे भाडे दिल्याचा संशय आणि कामातील विलंबाबाबत आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल आणि दोषी आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रकल्पातील जागेची भाडेवाढ अनिश्चितता, उड्डाणपुलाच्या कामांबाबत नियमबाह्यता, प्रलंबित कामांबाबत विधानसभा सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठीच्या जागेकरिता कंत्राटदाराला जास्तीचे भाडे गेले आहे. तसेच हे भाडे दिवसाप्रमाणे आकारायचे की महिन्याप्रमाणे यामध्ये संभ्रम आहे. उड्डाणपूल कामाच्या १०.३० टक्के इतकीच वाढ असल्याने नवीन निविदा काढण्याची गरज भासली नाही. तसेच, दहिसर टोल नाका हटवणे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण परवानगी आणि वीज वाहिन्यांचे स्थलांतर या तांत्रिक कारणांमुळे कामाला विलंब झाला आणि पर्यायाने खर्च वाढला.कल्याण आणि मुंबई परिसरातील प्रकल्पांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, विधानसभा अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी लावली जाईल. ही चौकशी कालबद्ध असेल आणि त्यात कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर १०० टक्के कारवाई केली जाईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.
००००
संध्या गरवारे, वि. स. अ.
WhatsApp 