नवीन अणूऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीत वाढ होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – महासंवाद

• ४२०० मेगावॅट क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प, ७९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक
• प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ११ हजार ७०० रोजगार निर्मिती

मुंबई, दि. ९ : राज्याची स्वच्छ ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जेच्या वापरात राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. अणुऊर्जा हा सक्षम आणि महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. राज्याची ऊर्जेची गरज पूर्ण करताना ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे अणुऊर्जेच्या निर्मिती क्षमतेत मोठी वाढ शक्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर, आमदार अभिमन्यू पवार, ऊर्जा विभागाचे अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महापारेषणचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार तसेच महाजनकोचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्णन बी., तसेच समीर मेहता, टोरेंट पॉवर आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेडचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारने ‘शांती’ कायद्याला मान्यता दिल्यानंतर अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले झाले असून, गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प गेल्या अनेक दशकांपासून देशाची सेवा करत आहे. स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांमध्ये अणुऊर्जेची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या वापरात राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. त्याचबरोबर पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पही मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात येत आहेत. टोरेंट पॉवरचा कर्जत येथील प्रकल्पही महत्त्वाकांक्षी ठरणार आहे. तथापि, अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी आवश्यक मूलभूत वीजभाराचा विचार करता अणुऊर्जा हा प्रभावी आणि स्वच्छ पर्याय आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

अणुऊर्जा क्षेत्रात राज्याने यापूर्वी केंद्र सरकारच्या तसेच खासगी कंपन्यांसोबत तीन करार केले आहेत. अमेरिकेतील प्रमुख अणुऊर्जा कंपन्यांच्या शिष्टमंडळासोबतही यासंदर्भात चर्चा झाली असून, त्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुकता दर्शविली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

देशात विकसित करण्यात आलेल्या स्वदेशी अणुभट्ट्या तसेच थोरियम आधारित तंत्रज्ञानाच्या चाचण्यांमुळे अणुऊर्जा क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. हे क्षेत्र उदयोन्मुख असून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रवासात राज्य शासन सहप्रवासी म्हणून पूर्ण सहकार्य करेल,टोरेंट पॉवर आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड सोबत झालेल्या या दोन करारांमुळे महाराष्ट्राच्या अणुऊर्जा निर्मिती क्षमतेला आणखी बळ मिळणार आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टोरेंट पॉवर आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेडचे अभिनंदन केले.

दोन सामंजस्य करार

करारात जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड यांच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील भिवबुंदर (आगरी गाव) येथे प्रस्तावित असून, त्याची क्षमता ४ x ७०० मेगावॅट म्हणजेच एकूण २८०० मेगावॅट इतकी आहे. प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात १४०० मेगावॅट आणि दुसऱ्या टप्प्यात १४०० मेगावॅट क्षमतेची निर्मिती प्रस्तावित आहे.

जेएसडब्ल्यू एनर्जीच्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ४४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, पहिल्या टप्प्यासाठी २२ हजार कोटी रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी २२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पातून सुमारे ८ हजार ते १० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

टॉरंट पॉवर लिमिटेड यांचा अणुऊर्जा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यात किंवा महाराष्ट्रातील अन्य योग्य ठिकाणी उभारण्याचा प्रस्ताव असून, त्याची क्षमता २ x ७०० मेगावॅट म्हणजेच १४०० मेगावॅट इतकी आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातून सुमारे १७०० रोजगार निर्मिती होणार आहे.

अणुऊर्जा निर्मितीतून २०,४०० मेगावॅट क्षमता वाढ होणार

अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी झालेल्या सामंजस्य करारामुळे एकूण ४२०० मेगावॅट क्षमतेचे सुमारे ७९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांमधून सुमारे ११ हजार ७०० प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.

यापूर्वी राज्यातील रत्नागिरी जिल्ह्यात बारसू येथील ६००० मेगावॅट क्षमतेचा व ७ हजार ६४० मेगावॅट क्षमतेचे दोन प्रकल्प उभारण्यासाठी कार्यवाही होत आहे. तसेच एनटीपीसी लिमिटेड यांचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे ६ युनिट्सद्वारे ४००० ते ७२०० मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत.

अपर मुख्य सचिव शुक्ला यांनी राज्याच्या ऊर्जा निर्मिती क्षमतेची व प्रकल्पांची माहिती दिली. ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने टास्क फोर्स गठीत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यते साठी सादर करण्यात आले आहे असे त्यांनी सांगितले.

0000

किरण वाघ/विसंअ