मंत्रिमंडळ निर्णय – महासंवाद

(सहकार, पणन विभाग)
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना
– थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी

ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस आणि त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे.  मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली.  यापूर्वी २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते.

केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग घेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षाचे तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांकरिता द.सा.स.शे १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर ही सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली.

या योजनेंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुरी व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजुरी झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यास बंधनकारक असेल.  थकीत रक्कम नसणा-या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी एक ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल;  आणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यापैकी जो दर कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल.

त्याचबरोबर कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबाबतचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल.
–

(कृषि विभाग)
अहिल्यानगरमधील हरेगाव मळ्याच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार
– महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करणार

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळा (ता. श्रीरामपूर) येथील शेती महामंडळाकडील जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार याबाबत विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटिश सरकारने १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकासासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. पण त्या द बेलापूर कंपनी लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे पैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून शासनाने ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली होती. यापैकी आपल्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी मूळ शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या वारसांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना जमीन परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील कलम २८-१ एए नुसार कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे महसूल मंत्रालयाने प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ब समावेश करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावास विधि व न्याय विभागाने मान्यता देऊन सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे. त्यानुसार अधिनियमातील दुरुस्तीचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
–

(वित्त विभाग)
महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक) स्थापन करणार
– राज्याच्या २५ धोरणांचे विश्लेषण, २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन होणार

शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सहाय्यता कक्षाद्वारे शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी विविध धोरणे व योजना राबविण्यात येतात. यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च होतो. मात्र केवळ निधीचा विनियोग आणि भौतिक उद्दिष्टांची पूर्तता याआधारे योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो. मात्र यावरून योजनेची परिणामकारकता निश्चित करता येत नाही. यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्या योजना किंवा धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर फलनिष्पत्ती तपासली जाते. यामुळे धोरण योजनांच्या अंमलबजावणी दरम्यान होणाऱ्या चुका सुधारता येत नाहीत. अंमलबजावणी दरम्यानच समांतरपणे मूल्यांकन करता आले तर अंमलबजावणीतील त्रुटी सुधारणा करणे शक्य होईल. यासाठी राज्य शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट, मुंबई आणि सेंट्रल फॉर रिसर्च इन स्कीम्स ॲण्ड पॉलिसीज् यांनी एकत्रित दिलेल्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. महा-टॅक चे संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे केले जाईल. तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू स्थापन करण्यात येणार आहे.

महा-टॅक स्थापनेचे उद्देश – राज्यातील २५ प्रमुख धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणे. संबंधित विभाग, उद्योग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था व लाभार्थी यासारख्या भागधारकांशी सल्लामसलत करणे. ज्या धोरणांना स्वतंत्र सक्षम अंमलबजावणी आराखडा आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी अभियान (मिशन) प्रस्तावित करणे. २५ प्रमुख योजनांचे दर तिमाही स्वतंत्र समांतर मूल्यमापन करणे. लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ वेळेत, पूर्णपणे व योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचले जातात का याची योजनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना, शासन निर्णय, निधी प्रवाह व खरेदी नियमांचे पालन तपासणे. खर्चाची गुणवत्ता, घटक खर्च, अपूर्ण/निरुपयोगी मालमत्ता व फलनिष्पत्ती यांचे परीक्षण करणे. योजनांमधील अभिसरणाच्या संधी शोधणे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ७६ शाश्वत विकास ध्येयांच्या (SDGs) निर्देशांकाशी जोडलेल्या योजनांच्या परिणामांचे स्वतंत्रपणे मोजमाप करणे. मुख्यमंत्री कार्यालय व संबंधित विभागांना मूल्यांकनावर आधारित तिमाही-निर्णय सहाय्यक अहवाल उपलब्ध करून देणे. लाईव्ह डॅशबोर्ड, शिफारशींचा पाठपुरावा आणि कायमस्वरूपी विदा सामुग्री (Data Infrastructure) विकसित करणे.

विश्लेषण करण्यात येणारी धोरणे – महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण, महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंन्ड रिअँलिटी धोरण, महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण, महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण, महाराष्ट्र थर्स्ट सेक्टर धोरण, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण, महाराष्ट्र हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नाविन्यता धोरण, सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे अद्ययावतीकरण धोरण, महाराष्ट्र कृषि निर्यात धोरण, महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, महाराष्ट्र एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण, महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०. महाराष्ट्र राज्याचे चौथे महिला धोरण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी आराखडा.

या धोरणांसाठी १३ शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितींमुळे समान गुंतवणूकदारांसाठी जमीन, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, मनुष्यबळ यासाठी आवश्यक अशी इकोसिस्टिम निर्माण करता येणार आहे.

समांतर मूल्यांकनात केंद्र पुरस्कृत १८  आणि राज्याच्या ७ योजनांचा समावेश – मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, मनरेगा / व्ही बीजी रामजी, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत – महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महाडीबीटी – मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना (अमृत), प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान + महाराष्ट्र ग्रामीण, जीवनोन्नती अभियान – उमेद अभियान,  प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-पोषण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, पीएम- स्वनिधी, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वामित्व, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान / पीएम जनमन, जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राज्य क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम / एनटीईपी, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण.

या सर्व धोरणांचे विश्लेषण व योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली.
–

(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला भाडेपट्टयाचे मुद्रांक शुल्क माफ

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठी मिळालेल्या  इमारतीच्या भाडेपट्टयासाठी द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखा नाशिक यांना नाशिक महानगरपालिकेच्या देवळाली येथील देवीचौकातील प्रशासकीय इमारतीतील चार मजल्यांपैकी दुसरा व तिसरा मजला अभ्यासिका व वाचनालयासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. साहित्य परिषद वाचनालय व अभ्यासिका हे उपक्रम लोकहितास्तव राबवित असल्याचे नमूद करून या इमारतीच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्त नोंदणीसाठी द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची विनंती महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने केली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यानुसार भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
–

(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी जमीन

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

आर्वी नगर परिषदेला व्यापारी संकुलाच्या उभारणीसाठी मौजा आर्वी येथील ६ हजार ५१९ चौ. मी. शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली होती. आर्वी नगरपरिषद ही क वर्ग नगरपरिषद असल्याने, तिच्याकडे उत्पन्नाची मर्यादित साधने आहेत. त्यामुळे नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती व शहराचा सर्वांगीण विकास लक्षात घेता विशेष बाब म्हणून या जमिनीसाठी द्यावे लागणारे अधिमूल्य माफ करण्यात यावे या विनंतीचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यानुसार आर्वी नगरपरिषदेला ही जमीन विनामूल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.
–

(नगर विकास विभाग)
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या नियमांमध्ये उमेदवाराचे नामनिर्देशन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळल्यानंतर, त्याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम, १९६६ मधील नियम १५ व १७ चे उप नियम (१) (ब) मध्ये आहे. तथापि, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील अनुसूची ड मधील प्रकरण १ व बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक नियमावली, २००६ मधील नियमांमध्ये अशाप्रकारच्या अपिलासंदर्भातील अशी तरतूद नाही.

त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६ काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमाच्या कलम २ मधील, पोट-कलम (७) मधील “परिषदेचा सदस्य” ऐवजी “परिषदेचा व पंचायतींचा सदस्य” असा बदल करण्यात येईल. तसेच कलम १७मधील पोट-कलम (२), उपखंड (ड) मधील “आणि नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याविरुद्ध किंवा नाकारण्याविरुद्ध अपिले” हे शब्द वगळण्यात येतील.

तसेच कलम ३४१-ब मधील पोट-कलम (४) नंतर “(५) नगरपरिषदेमधील राज्य निवडणूक आयुक्त, मतदार यादी तयार करणे, मतदानाची रीत व मतदानावरील इतर निर्बंधाच्या संबंधातील कलमे १०अ, ११, १२, १३ व १४ च्या तरतुदी या, योग्य त्या फेरफारांसह नगरपंचायतीला लागू होतील.” असे पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल.
–

(गृह विभाग)
मुंबई पोलीस टाऊनशिप प्रकल्पासाठी आणखी चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता

मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प अध्यक्ष कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी शासकीय निवासस्थाने निर्माण करण्यासाठी मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पात मुंबईतील ७४ भूखंडावर ४० हजार निवासस्थाने उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी २० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यापूर्वी प्रकल्प अध्यक्षांच्या कार्यालयाकरिता पाच पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र प्रकल्पाचे मोठ्या प्रमाणात नियोजन विविध सरकारी संस्थांचे समन्वय, आर्थिक व्यवस्थापन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. याकरिता आणखी चार पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या पदांमध्ये एक उप सचिव, एक अवर सचिव आणि दोन कक्ष अधिकारी अशा पदांचा समावेश आहे. या पदासाठी वार्षिक ६३ लाख ३ हजार १५६ रूपये खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

०००००