
- दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश
- जलसंधारणाच्या कामांसह रोजगार निर्मिती व मजुरांचे स्थलांतर रोखण्याला प्राधान्य
मुंबई, दि. ५ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रोजगार हमी योजना विभागासह संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. ‘व्ही. बी.-जी. राम जी’ अंतर्गत मागेल त्याला तातडीने काम उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करून रोजगार निर्मिती, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र रोजगार हमी, विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका हमी मिशनच्या कामांचा राज्यस्तरीय आढावा दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे घेण्यात आला. यावेळी रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव आप्पासो धुळाज, सह सचिव अतुल कोदे तसेच जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.
रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत गावपातळीवर मागणीप्रमाणे तातडीने कामे उपलब्ध करून देण्यात यावीत. जॉबकार्डनुसार केलेल्या कामांचे वेतन महाडीबीटी अंतर्गत तातडीने मंजुरांना देण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. मजुरांची नोंदणी तसेच कामांची मागणी याबाबतची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी. दुष्काळग्रस्त गावे आणि रोजगाराची जास्त मागणी असलेल्या गावांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. मजूरप्रधान कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करून ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.
जलसंधारण व जलसुरक्षेच्या कामांना प्राधान्य
दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याबरोबरच भविष्यातील पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जलसंधारण व जलसुरक्षेशी संबंधित कामांना प्राधान्य द्यावे. सार्वजनिक तलावांचे पुनरुज्जीवन, पारंपरिक जलस्रोतांची देखभाल व दुरुस्ती, पाझर तलावांची कामे, माती बंधारे, गॅबियन बंधारे, गलीप्लग बंधारे, पुनर्भरण खड्डे, शेततळी आणि सिंचन विहिरी यांसारखी कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
वैयक्तिक लाभाच्या कामांमधून शेतकरी कुटुंबांची उत्पादकता आणि दुष्काळाशी सामना करण्याची क्षमता वाढविण्याबरोबरच स्थायी स्वरूपाच्या मालमत्ता निर्माण करण्यावर भर द्यावा. तसेच सामुदायिक उपयोगाच्या कामांनाही प्राधान्य देऊन ग्रामीण भागातील जलसाठे व जलस्रोत सक्षम करावेत.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्स
दुष्काळग्रस्त भागातील रोजगार हमीच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून रोजगार हमी विभागातील कामांची संख्या वाढविणे, मजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. टास्क फोर्स मध्ये रोजगार हमी विभागाचे सचिव, मिशन महासंचालक, आयुक्त V-BG RAM-G नागपूर, विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हाधिकारी लातूर, विभागाचे कक्ष अधिकारी यांचा प्राधान्याने समावेश असेल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले यांनी दिली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित विभागांनी आपापली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडावी. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा), गटविकास अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय दौरे करून कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. रोजगार हमीच्या कामांना आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देताना ज्या ठिकाणी अधिकारी व कर्मचारी कमी आहेत, तेथे आवश्यक ती पूर्तता तातडीने करण्यात यावी, असेही मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
स्थानिक प्रशासनाने जनतेला दिलासा द्यावा
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, मजूर आणि ग्रामीण जनतेच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, हा विश्वास स्थानिक प्रशासनाने प्रत्यक्ष कामातून निर्माण करावा. सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून उपलब्ध योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन मंत्री गोगावले यांनी केले.
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची नियमित पाहणी व आढावा घेण्यात येणार असून, अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार प्रत्यक्ष कामांची प्रगती सुनिश्चित करावी. जिल्हानिहाय कामांचा साप्ताहिक आढावा घेण्याबरोबरच दर पंधरवड्याला राज्यस्तरावर आढावा घेण्यात येईल. आवश्यक त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून कामांच्या प्रगतीची पडताळणी करण्यात येईल, अशाही स्पष्ट सूचना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिल्या.
बैठकीत रोहयो अंतर्गत कामांमध्ये मनुष्यदिवस निर्मिती, केंद्र शासनाकडे प्रलंबित निधी, सामग्रीवरील खर्चाचे प्रमाण, ‘व्ही. बी.-जी. राम जी’ अंतर्गत सुरू असलेली कामे, ग्रामपंचायतीनिहाय कामांची स्थिती आणि महाराष्ट्रातील योजनेवरील एकूण खर्च यांचा आढावा घेण्यात आला. दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
०००
योगेश मोरे/उपसंपादक

WhatsApp