जमिनीखालची बँक जपूया; भूजलाचा वापर काटकसरीने करूया! – महासंवाद

महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ मधून भूजल संरक्षण, पुनर्भरण आणि सामूहिक जलव्यवस्थापनाला कायदेशीर आधार

“कमी पर्जन्यमान आणि वारंवार उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे सोलापूर जिल्ह्यात शेती, पिण्याचे पाणी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात भूजलावर अवलंबून आहे. मात्र, भूजलाचा बेसुमार उपसा आणि पुनर्भरणाकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे विहिरींची पाणीपातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे. त्यामुळे भूजलाचे संरक्षण, काटकसरीने वापर आणि पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण ही काळाची गरज बनली आहे.”

भूजलाला जमिनीखालील बँक असे म्हणता येईल. पावसाळ्यात या बँकेत पाणी जमा होते आणि वर्षभर त्याचा वापर केला जातो. मात्र, पाण्याचा जमा होणारा साठा कमी आणि उपसा जास्त झाला तर ही बँक रिकामी होण्यास वेळ लागत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भूजलाचा साठा हा केवळ एका शेतकऱ्याचा नसून संपूर्ण गावाचा सामाईक स्रोत आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात आढळणाऱ्या काळ्या बेसाल्ट खडकात पाणी मोठ्या तळ्यासारखे साठत नाही. ते खडकातील भेगा, झिजलेले थर आणि सूक्ष्म छिद्रांमध्ये साठते. अशा खडकांची पाणी साठविण्याची क्षमता साधारण एक ते तीन टक्केच असते. त्यामुळे एखाद्या विहिरीतून किंवा बोअरवेलमधून सातत्याने पाणी उपसा केल्यास आजूबाजूच्या विहिरींच्या पाणीपातळीवरही परिणाम होतो. अधिक खोल बोअरवेल घेण्याची स्पर्धा हा यावरचा उपाय नसून त्यामुळे खर्च वाढतो आणि भूजलसाठा अधिक वेगाने संपतो.

भूजल संरक्षणासाठी कायद्याचे बळ

भूजलाचा शाश्वत वापर आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ लागू केला आहे. या कायद्याला २२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असून, १ जून २०१४ पासून तो राज्यात लागू आहे. बेसुमार भूजल उपसा रोखणे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवणे, पाणी दूषित होण्यास प्रतिबंध करणे आणि लोकसहभागातून पाणलोट क्षेत्रनिहाय नियोजन करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

कायद्यानुसार अतिशोषित, शोषित किंवा पाणी दूषित झालेली क्षेत्रे शासनाकडून अधिसूचित करता येतात. अशा क्षेत्रांत विहिरींची नोंदणी आणि नवीन विहिरींच्या खोदकामावर तसेच पाणी उपशावर निर्बंध घालता येतात. गावातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत अधिसूचित केल्यानंतर त्याच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहीर खोदण्यास मनाई करण्याची तरतूद आहे. आवश्यकतेनुसार तांत्रिक अभ्यासाच्या आधारे हा परिसर वाढविताही येतो. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताचे संरक्षण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर आहे.

*दुष्काळात पाणी उपशावर निर्बंध-*

पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास संबंधित क्षेत्र पाणीटंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करता येते. अशा वेळी जिल्हा प्राधिकरण म्हणून उपविभागीय अधिकारी भूजल उपशावर निर्बंध घालू शकतात. आवश्यकतेनुसार काही विहिरींचा उपसा तात्पुरता बंद करण्याचे अधिकारही आहेत. यामुळे उभ्या फळबागांचे नुकसान झाल्यास संबंधित शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

अधिसूचित क्षेत्रात पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती स्थापन केली जाते. या समितीत ग्रामपंचायत, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, कृषी, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी असतात. समितीत किमान एकतृतीयांश सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली गावाचा भूजल वापर आराखडा तयार करून दरवर्षी अद्ययावत केला जातो. यात अल्पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांचे हित आणि पाण्याचे न्याय्य वाटप यांना प्राधान्य दिले जाते.

*पुनर्भरणातून भूजलसाठा वाढविण्याची गरज-*

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत पर्जन्यमान, भूजलपातळी, पाण्याचा उपसा, भूगर्भातील खडकांची रचना आणि पाण्याची गुणवत्ता यांचा अभ्यास केला जातो. पुनर्भरणासाठी योग्य जागा निश्चित करणे तसेच ग्रामपंचायतींना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे ही यंत्रणेची महत्त्वाची कामे आहेत.

शेतकऱ्यांनी पाटाने पाणी देण्याऐवजी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर करावा. शेततळी, बांधबंदिस्ती, नाला खोलीकरण, विहीर पुनर्भरण आणि घराच्या छतावरील पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासारखे उपाय करावेत. तसेच विहिरींच्या पाणीपातळीची दर महिन्याला नोंद ठेवावी. नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यापूर्वी आपला भाग अधिसूचित आहे का, याची ग्रामपंचायत किंवा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून माहिती घ्यावी.

अधिसूचित क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या वेळी कमाल १० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. पुन्हा उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा कमाल २५ हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

भूजल संरक्षण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. शासनाने कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत जलनियोजनाला प्राधान्य देणे आणि शेतकऱ्यांनी प्रत्येक थेंबाचा जपून वापर करणे आवश्यक आहे. आज आपण जपलेले पाणीच उद्याच्या पिढ्यांना उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा मंत्र प्रत्यक्ष कृतीत आणत भूजलाचा वापर मोजून, जपून आणि पुनर्भरण करून करणे गरजेचे आहे.

– डॉ. मुश्ताक अहमद शेख, जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (GSDA), सोलापूर