
- पहिल्या टप्प्यात सुमारे ७६ हजार शासकीय कागदपत्रांचे वितरण
मुंबई, दि.२१: भटके-विमुक्त प्रवर्गातील नागरिकांना शासकीय प्रमाणपत्रे मिळवून देऊन त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विशेष अभियान आणि तृतीयपंथीयांसाठी राज्यातील एसटी बसस्थानकांवर स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय या उपक्रमांची केंद्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून समाजातील वंचित घटकांना शासकीय योजनांच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचे देशपातळीवरील कार्यशाळेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह इतर केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मंत्री यांनी विशेष कौतुक केले.
नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितीन नबीन यांच्या उपस्थितीत देशातील विविध राज्यांच्या सामाजिक न्याय आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मंत्र्यांची ‘समावेशी नीती संकल्प’ कार्यशाळा झाली. महाराष्ट्राच्या वतीने या उपक्रमांची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी माहिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या मार्गदर्शनात अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात सुमारे ७६ हजार शासकीय कागदपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. भटके-विमुक्त समाजातील अनेक नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना शासकीय योजना आणि विविध सुविधांचा लाभ मिळविताना अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने महसूल व इतर विभागांच्या सहकार्याने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या माध्यमातून पात्र नागरिकांना आवश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासोबतच त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा, संबंधित विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे आणि त्यांना शासकीय योजनांशी जोडणे, अशा विविध स्तरांवर काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध सेवांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून साध्य झालेल्या कामाचे व्यापक स्वरूपात दस्तऐवजीकरण करण्याचे महत्त्वही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. अभियानाची व्याप्ती, नियोजन, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती, यशस्वी लाभार्थ्यांचे अनुभव, सहभागी अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे योगदान, विभागाचे मंत्री आणि सचिव यांचे अनुभव यांचा समावेश असलेला माहितीपूर्ण व्हिडिओ (Broadcast) आणि सविस्तर दस्तऐवजीकरण (Documentation) तयार करण्यात येणार आहे.
भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांना केवळ प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देणे एवढ्यापुरते या अभियानाचे स्वरूप मर्यादित नसून, त्यांना शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देत विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा या उपक्रमाचा व्यापक उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामाच्या अनुभवातून अभियानाची पुढील दिशा निश्चित करण्यास मदत होणार आहे. पुढच्या वर्षी ६ ते ८ जानेवारी दरम्यान पुन्हा हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने राबविलेल्या या उपक्रमांची राष्ट्रीय स्तरावर घेतलेली दखल राज्यासाठी महत्त्वाची बाब असून, सामाजिक समावेशकता, सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल अधिक व्यापक होत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
०००००

WhatsApp