विधानपरिषद लक्षवेधी

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी‘ यांच्या नावाने जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय उद्यान विकसित करणार –वने मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. 24 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ‘माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी’ यांच्या नावाने जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय उद्यान विकसित करण्यात येणार आहे असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, बच्चू कडू, राजहंस सिंह, प्रमोद जठार, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री नाईक म्हणाले, सिंधूदुर्ग जिल्ह्याच्या तिलारी खोरे, दोडामार्ग भागात वनताराच्या धर्तीवर जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय उद्यान आणि वन्यजीव पार्क विकसित करण्यात येईल.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरामध्ये जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत झालेल्या मागणीच्या अनुषंगाने उपस्थित बाबीवर शासन कारवाई करून बाब वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 नुसार विधि ग्राह्य नसल्याने दप्तरी दाखल करण्यात आले असे स्पष्ट नमूद केले.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या आदिवासी पाड्यांमधील वस्त्यात राहणाऱ्या न्यायालयाच्या पात्रतेनुसार लाभार्थी ठरलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यासाठी 300 एकर जागेवर संजय गांधी उद्यानातील लगतच्या शेतकऱ्यांची जागा उपलब्ध करून घेऊन त्यांना अतिरिक्त टीडीआर देण्यात येत असून इमारती असलेली वसाहत केली जात आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातील आदिवासी समाजातील गरजू लोकांचे वसाहतीमध्ये पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत सध्या आहे त्या वस्त्यांमध्ये त्यांना पिण्याच्या पाण्यासह अन्य नागरी सुविधा पुरविण्यात येतील, असेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

000

किरण वाघ / वि.सं.अ.

ईस्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणार – महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना ऑनलाईन गेमिंगचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी ई-स्पोर्ट्स संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, अभिजीत वंजारी, प्रसाद लाड, डॉ. राजीव पोतदार, अरुण लाड, विवेक कोल्हे आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राचे क्रीडा धोरण हे प्रामुख्याने कबड्डी, खो-खो, ॲथलेटिक्स यांसारख्या मातीतल्या आणि मैदानी खेळांना प्राधान्य देणारे आहे. मात्र बदलत्या काळानुसार ई-स्पोर्ट्सलाही जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत असून केंद्र शासनाच्या युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयाने त्याचा बहुक्रीडा स्पर्धांमध्ये समावेश केला आहे.

2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये ई-स्पोर्ट्सचा अधिकृत समावेश करण्यात आला होता. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील पाच खेळाडूंनी सहभाग घेतला असून त्यांच्या तयारीसाठी क्रीडा विभागामार्फत प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. इतर राज्यांनी तयार केलेल्या ई-स्पोर्ट्स धोरणांचा अभ्यास करण्यात येणार असून त्यातील सकारात्मक आणि मर्यादित बाबींचा विचार करून महाराष्ट्राचे धोरण निश्चित केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ऑनलाइन गेमिंग, वाढता स्क्रीन टाईम, सायबर गुन्हे आणि व्यसनाधीनतेसारख्या मुद्द्यांचा विचार करून गृह, माहिती तंत्रज्ञान, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला व बालविकास तसेच क्रीडा विभाग यांच्या समन्वयातून आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीमार्फत ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाईन गेमिंग यातील स्पष्ट भेद निश्चित करून आवश्यक शिफारशी करण्यात येतील. नवी मुंबई येथे सिडकोच्या सहकार्याने उभारण्यात येत असलेल्या ई-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये प्रशिक्षण व उत्कृष्टता केंद्र सुरू करण्याबाबतही प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रातील खेळाडू, तज्ज्ञ आणि आशियाई स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केलेल्या खेळाडूंचे अभिप्रायही धोरण तयार करताना विचारात घेतले जातील. राज्य शासन ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राबाबत सकारात्मक असून मैदानी खेळांना प्राधान्य कायम ठेवत नव्या क्रीडा प्रकारांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

००००

गजानन पाटील/ विसंअ

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-२ मध्ये ७,२०१ गावांचा समावेश –राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

• उर्वरित सर्व जिल्ह्यात ‘कृषि समृद्धी’ योजना

मुंबई, दि. २४  : – राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे ६,००० कोटी रुपये किंमतीचा जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) टप्पा-२ राबविण्यास तत्त्वतः मान्यता तर उर्वरित सर्व जिल्ह्यात “कृषी समृद्धी” योजना राबविण्यात येत आहे अशी माहिती राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिली. टप्पा-२ मध्ये २१ जिल्ह्यांतील एकूण ७,२०१ गावांची निवड करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या गावांच्या यादीस जागतिक बँकेचीही मंजुरी मिळाली आहे

विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे पोकरा टप्पा-२ प्रकल्पात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गावांच्या समावेशाबाबत उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य विवेक कोल्हे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले, जागतिक बँकेच्या धोरणे व निकषांनुसार टप्पा-२ मध्ये अतिरिक्त जिल्हे, तालुके किंवा गावे समाविष्ट करण्यास काही मर्यादा आहेत. मात्र, राज्यातील इतर भागांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून शासनाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यात “कृषि समृद्धी” योजना लागू केली आहे.

राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले की,संवेदनशीलता निर्देशांक, हवामान बदलास असुरक्षितता निर्देशांक आणि नैसर्गिक आपत्ती निर्देशांक यांचा सखोल विचार करून जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) टप्पा-२ राबविण्यास येत आहे.

प्रकल्पाचा अंमलबजावणी आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ करण्यात आला असून राज्य शासन आणि जागतिक बँक यांच्यात १४ जानेवारी २०२६ रोजी ६,००० कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे.

सध्या प्रकल्पांतर्गत निवड झालेल्या गावांमधून वैयक्तिक लाभाच्या विविध घटकांसाठी तसेच शेतकरी गटांसाठी कृषी अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी अर्जांना पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटकांची अंमलबजावणी केल्यानंतर त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे अनुदान वितरित करण्यात येत आहे.

राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकल्पांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, जळगाव आणि नाशिक या २१ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेद्वारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना जमिनीची सुपीकता वाढविणे, शेततळे उभारणे, ठिबक सिंचन, शेडनेट व पॉलीहाऊस उभारणी, कृषी यांत्रिकीकरण तसेच इतर विविध आधुनिक कृषी घटकांचा लाभ घेता येणार असून, राज्यातील शेती अधिक सक्षम, उत्पादक आणि हवामान बदलास अनुकूल बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

0000

किरण वाघ/विसंअ