विधानपरिषद कामकाज

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा दुर्मिळ ऐतिहासिक दस्तऐवज शासनाच्या संग्रहात – सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार

• संशोधक,विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाचा ऐतिहासिक ठेवा उपलब्ध होणार

मुंबई, दि. २४ : संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीशी संबंधित ज्येष्ठ पत्रकार कुमार कदम यांनी संकलित केलेला दुर्मिळ ऐतिहासिक दस्तऐवज शासनाच्या संग्रहात समाविष्ट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून या दस्तऐवजाचे जतन व संवर्धन सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत व विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, एकसंघ मराठी भाषिक राज्याच्या निर्मितीसाठी झालेली संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक लोकचळवळींपैकी एक मानली जाते. या चळवळीत विविध पक्षांचे नेते, साहित्यिक, कामगार आणि सामान्य नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला होता. या आंदोलनात १०६ जणांनी हौतात्म्य पत्करले असून महाराष्ट्राच्या स्थापनेत या चळवळीचे मोलाचे योगदान आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि संशोधनासाठी महत्त्वाचे संदर्भ साहित्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने ज्येष्ठ पत्रकार कुमार कदम यांच्याकडे जतन करण्यात आलेल्या दुर्मिळ दस्तऐवजांचे परीक्षण व मूल्यमापन शासनाच्या समितीमार्फत करण्यात आले. त्यानंतर हा ऐतिहासिक ठेवा शासनाच्या संग्रहात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या संग्रहामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीशी संबंधित सुमारे १५० दुर्मिळ छायाचित्रे, चळवळीतील नेते, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांच्या ३५ मुलाखती तसेच सुमारे १,२५८ मिनिटांचे ध्वनिचित्रित दस्तऐवजीकरण समाविष्ट आहे. याशिवाय हुतात्मा स्मारक उभारणीसंदर्भातील तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वपक्षीय समितीच्या बैठकींचे इतिवृत्त, पत्रव्यवहार आणि अन्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक नोंदींचाही या संग्रहात समावेश आहे.

सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत पुराभिलेख संचालनालयामार्फत या दस्तऐवजांचे जतन करण्यात येणार असून संशोधक, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास अभ्यासण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध होणार आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार कुमार कदम यांनी वैयक्तिक प्रयत्नांतून आणि मोठ्या परिश्रमाने हा ऐतिहासिक ठेवा जतन करून ठेवला. शासनाच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांनी हा बहुमोल वारसा शासनाकडे सुपूर्द करण्याची तयारी दर्शविल्याबद्दल मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी त्यांचे आभार मानले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बळीराजाला बळ देणार – कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. २४ : शेतीतील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासन कृषी यंत्रे व अवजारे उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देत आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या वर्षात १,०५६ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले असून चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २२७ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली.नियम २६० प्रस्तावास उत्तर देताना ते बोलत होते.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, कृषी यांत्रिकीकरण योजनांमध्ये पूर्वी अस्तित्वात असलेली लॉटरी पद्धत रद्द करून ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत ५६.२४ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्व कर्जमाफी योजनांमध्ये ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे माफ करण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

संभाव्य एल निनो परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनाने व्यापक तयारी केली असून भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि हवामान विभागाच्या सहकार्याने विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. कमी पाण्यात तग धरणाऱ्या वाणांचे बियाणे, बीबीएफ पेरणी तंत्रज्ञान, शेततळी, सूक्ष्म सिंचन आणि जलसंधारण उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात येत आहे.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत २०२६-२७ साठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी सुविधा केंद्रे, ड्रोन, शेततळी, जैविक शेती आणि कृषी यांत्रिकीकरणासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ कोटी १६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ४२ हजार ९०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत १४ हजार ८१६ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्यात विशेष अभियान राबविण्यात येत असून प्रति हेक्टर उत्पादन १० ते ११ क्विंटलवरून १५ ते १६ क्विंटलपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी १९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२५ हंगामात १७.१७ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार ५८२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी ९६ टक्के रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. फळपीक विमा योजनेंतर्गतही शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे.

खरीप हंगामासाठी राज्यात आवश्यकतेपेक्षा अधिक बियाणे आणि खतांचा साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्यात येत असून आतापर्यंत ९४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बोगस निविष्ठा विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. महाविस्तार एआय अॅपचा वापर राज्यातील ४० लाख शेतकरी करत असून हवामान, पीक व्यवस्थापन, पशुपालन आणि बाजारभाव यासंबंधी मार्गदर्शन या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जात आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत राज्यातील ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी मोफत वीजपुरवठा केला जात आहे. यासाठी गेल्या दोन वर्षांत २८ हजार ३५७ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, स्मार्ट प्रकल्प, कृषी यांत्रिकीकरण, नैसर्गिक शेती अभियान, शेतपाणंद रस्ते योजना आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बळकटीकरणाद्वारे शेती क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष नियोजन – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. २४ : एल-निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने दुष्काळ कृती आराखडा, सिंचन नियोजन, बियाणे व खतांचा साठा, जलसंधारण, पीक सल्ला, पीक विमा, पशुधन व्यवस्थापन आणि जनजागृती यांसह सर्वंकष नियोजन केले असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत केले. नियम २६० प्रस्तावावर राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उत्तर देतांना बोलत होते.

कृषी विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, एल-निनोमुळे मान्सून कमी पडण्याची शक्यता असून राज्य शासन आणि केंद्र शासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. यासाठी बियाण्यांची उपलब्धता  वाढविण्यात आली असून आवश्यक खतांचाही पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवून लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. कृषी, सहकार, पशुसंवर्धन तसेच आपत्ती निवारण योजनांमधून शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेला खर्च हा राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक आहे. पीक विमा योजनेबाबत त्यांनी सांगितले की, विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी लक्षात घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्यावर भर दिला आहे. अतिवृष्टीच्या काळात शासनाने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली असून कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही.

रासायनिक खतांवरील अनुदानाच्या तुलनेत नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज मान्य करत राज्यमंत्री ॲड.जायस्वाल यांनी सांगितले की, भविष्यात सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अधिक अनुदान आणि प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने शासन प्रयत्नशील आहे. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरील लॉटरी पद्धत बंद करून ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्व लागू करण्यात आले आहे. वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी सौर कुंपणासारख्या तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आणि नुकसान कमी करण्यासाठी शासन विविध पर्यायांचा अभ्यास करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख आणि शेतकरी दर्जा देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत १०० टक्के अनुदानावर बोअरवेल आणि सौरपंप उपलब्ध करून देण्याची योजना राबविण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

0000

मोहिनी राणे/ स.सं.