विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

राज्यातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा; यावर्षाअखेरीस उर्वरित २५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

मुंबई, दि. २४ : राज्यात सध्या वीजेची कोणतीही टंचाई नसून कृषी पंपांना नियमानुसार दिवसा आठ तास वीजपुरवठा केला जात आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली असून उर्वरित २५ टक्के शेतकऱ्यांनाही यावर्षाअखेरीस दिवसा वीजपुरवठ्याच्या कक्षेत आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य बच्चू कडू, प्रविण दरेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मे महिन्यात काही वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये एकाच वेळी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने अल्पकाळासाठी भारनियमन करावे लागले होते. मात्र सध्या राज्यात कोणतेही भारनियमन करण्यात येत नाही. शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत विविध भौगोलिक परिस्थितींना अनुरूप मॉडेल विकसित करण्यात आली आहेत. नदीकाठ, पूररेषा, कालवे तसेच खोल जलस्रोतांमधून पाणी उपसा करण्यासाठी मोनोपोल, बूस्टर पंप आणि तरंगत्या सौर पंपांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात १० लाखांहून अधिक सौर पंप बसविण्यात आले असून शेतकऱ्यांकडून या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

वीज वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आरडीएसएस योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये फीडर विभक्तीकरण, नवीन उपकेंद्रे, अतिरिक्त रोहित्रे (डीपी) आणि वितरण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. पुढील तीन वर्षांत या कामांमुळे डीपी निकामी होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

डार्क झोन भागातील शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्यासाठी खोल जलस्तर असलेल्या भागांमध्ये अधिक क्षमतेचे पंप, बूस्टर पंप आणि त्यावर अनुदान देण्याची व्यवस्था केली आहे. तसेच सौर पंपधारकांना वीजबिलाचा कोणताही प्रश्न राहत नसल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील वाढत्या वीज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर २०३१-३२ पर्यंत ७८ हजार मेगावॅट वीज क्षमता उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या क्षमतेचे प्रभावी वहन सुनिश्चित करण्यासाठी ट्रान्समिशन कॉरिडॉर उभारणीवर विशेष भर देण्यात येत असून टीबीसीबी  पद्धतीद्वारे १६ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू झाली आहेत. पुढील तीन वर्षांत ट्रान्समिशन क्षेत्रात सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. मुंबईच्या वीज सुरक्षेसाठी ‘मुंबई आयलँडिंग’ संकल्पनेअंतर्गत महत्त्वाचे ट्रान्समिशन कॉरिडॉर पूर्ण करण्यात आले असून आता मुंबईत अतिरिक्त ३ हजार मेगावॅट वीज आणण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत मुंबईचा वीजपुरवठा अबाधित ठेवणे शक्य होणार आहे.

पीएम सूर्य घर योजनेंतर्गत रूफटॉप सौर ऊर्जा निर्मितीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला असून गृहसंकुलांनी मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा स्वीकारल्यास त्यांच्या सामाईक वीज खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

सामान्य वीज ग्राहकांच्या हितासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २४ : सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे वीज ग्रीडवर अतिरिक्त ताण येतो. या ताणामुळे निर्माण होणारा खर्च सामान्य ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज‘ आकारण्यात आला आहे. हे शुल्क केवळ ०.१३ टक्के ग्राहकांवर लागू होते. हा कोणताही तोटा नसून काही ग्राहकांच्या अतिरिक्त नफ्यात झालेली मर्यादित कपात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

राज्यातील औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठी वीज विक्री कराच्या वाढीबाबत विधानपरिषद सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सदस्य भाई जगताप, एकनाथ खडसे, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ग्रीड सपोर्ट चार्ज १ फेब्रुवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला असून तो पूर्वलक्षी प्रभावाने (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) लागू केलेला नाही. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) केलेल्या काही गणनांमध्ये ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद दुहेरी पद्धतीने विचारात घेतल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आयोगाने त्यास स्थगिती देऊन नव्याने सुनावणी सुरू केली आहे.

राज्यातील सर्व फीडर्सवर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले असून वीज वापराच्या आकडेवारीत आता कोणत्याही प्रकारचा अंदाजाधारित हस्तक्षेप राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दर अनेक राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत. २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रातील दर प्रतियुनिट ८.१९ रुपये असून ते तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशपेक्षा कमी आहे. बहुवर्षीय दरनिश्चिती (मल्टी इयर टॅरिफ) अंतर्गत २०२९-३० पर्यंतचे दर निश्चित करण्यात आले असून त्या कालावधीत महाराष्ट्रातील वीज दर देशातील सर्वात स्पर्धात्मक राहतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील औद्योगिक वाढीचा दाखला देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील वीज मागणीत तब्बल २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जर महाराष्ट्रातील वीज दर खरोखरच जास्त असते, तर उद्योग इतर राज्यांकडे वळले असते. मात्र प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग महाराष्ट्रात गुंतवणूक करत आहेत.

सौर ऊर्जेच्या वापराबाबत मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्या निर्माण होणाऱ्या सौर ऊर्जेपैकी सुमारे ३५ टक्के वीज दिवसा वापरली जाते, तर ६५ टक्के वीज रात्री बँकिंगच्या स्वरूपात मागितली जाते. यामुळे वितरण व्यवस्थेवर अतिरिक्त भार पडतो. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज हा प्रभावी पर्याय असून शासन मोठ्या प्रमाणावर बॅटरी स्टोरेज क्षमता उभारण्याचे काम करत आहे.

२०२२ मध्ये राज्यातील एकूण वीज निर्मितीत नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा १५ टक्के होता. विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून २०२९-३० पर्यंत हा वाटा ५२ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात ३८ हजार मेगावॅट क्षमतेचे नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्प विकसित होत आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

ग्रीड सपोर्ट चार्ज आणि टाइम ऑफ डे (टीओडी) धोरणाबाबत सौर ऊर्जा उत्पादकांशी पुन्हा चर्चा करण्यास शासन तयार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सामान्य वीज ग्राहकांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडावा, हेच शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की. पीएम सूर्य घर आणि कृषी पंप योजनेसाठी इनपॅनल वेंडर्सची व्यवस्था करण्यात आली असून तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने देशातील सुमारे ६० टक्के सौर कृषी पंप बसवून आघाडी घेतली असून केंद्र शासनाने इतर राज्यांना ‘महाराष्ट्र मॉडेल’चा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. कृषी पंपांसाठी विमा संरक्षण आणि पाच वर्षांच्या देखभालीची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

मोहिनी राणे/ स.सं.

महिला सुरक्षेसाठी महिला सदस्यांची समिती स्थापन करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २४ : काही कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये महिलांवरील छळाच्या घटनांबाबत विशिष्ट कार्यपद्धती दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यमान कायदे व नियमांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी विधानसभा व विधानपरिषदेतील महिला सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून ती महिला सुरक्षेसंदर्भातील कायदे, नियम आणि घडलेल्या घटनांचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवेल. राज्य शासन त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

नाशिक येथील टीसीएस कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक व मानसिक शोषण केल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत डॉ. नीलम गोऱ्हे, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नाशिक येथील टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कथित लैंगिक व मानसिक शोषणाच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून या प्रकरणात आतापर्यंत नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित महिलेच्या तक्रारीवर तत्काळ कारवाई न करणाऱ्या व्यवस्थापकाचाही आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात संबंधित महिलेवर लैंगिक शोषण आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचे आरोप आहेत. या संपूर्ण चौकशीत टीसीएस कंपनीने पूर्ण सहकार्य केले असून कंपनीचा या घटनेत कोणताही सहभाग आढळलेला नाही. राज्य शासन सूचवेल त्या सर्व उपाययोजना राबविण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एका घटनेच्या आधारे टीसीएससारख्या देशातील अग्रगण्य भारतीय आयटी कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य ठरणार नाही. आयटी क्षेत्रात भारताला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यात आणि रोजगारनिर्मितीत कंपनीचे मोठे योगदान आहे.

या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) चौकशी जवळपास पूर्ण केली असून त्याच अहवालाच्या आधारे नऊ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. सर्व प्रकरणांतील आरोपपत्रे दाखल झाल्यानंतर अंतिम निष्कर्ष समोर येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. सदस्य मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सोलापूर येथील शासकीय आयटीआयमधील तक्रारीची तात्काळ चौकशी करण्यात येईल, तर तळेगाव दाभाडे येथील एका परदेशी कंपनीबाबतच्या तक्रारीची १५ दिवसांत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

मोहिनी राणे/ स.सं.